स्वतन्त्रलाई भोट अर्थात् दललाई नो भोट

– कौशल चेमजोङ

नेपाली जनताको एउटा सानो तप्काले आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि छान्न पाउने मतपत्रमा नो भोटको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भन्न थालेको धेरै वर्ष हुन लाग्यो । दलका एक से एक हस्तीलाई हराउँदै काठमाडौँका बालेन साह, धरानका हर्क साम्पाङ र धनगढीका दीपक हमालहरूले स्थानीय सरकार चलाउन वैशाख ३० गते पाएको मत नो भोटकै रूपमा व्यक्त अभिमत थियो तर यसलाई दलप्रतिको असन्तुष्टि हो भनेर ७ महिनासम्मको यो अवधिमा पनि राजनीतिको दाउपेच जानेका नेताहरूले बुझ्ने कोसिस गरेनन् ।

फलतः नेपालमा पात्र फेरिरहने प्रवृत्ति, व्यक्तिपिच्छेका सोच र शैली, असीमित इच्छा–आकांक्षाहरूले मलजल पाउँदै गए । अहिलेको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत उदाएका पात्रहरूले जुन प्रकारको मत पाए यसले प्रमुख दललाई निर्वाचन शैलीबारे मात्र होइन, काम गर्ने तरिका अनि आफ्ना नीति र एजेण्डामाथि पनि निर्मम रूपमा पुनर्विचार नगरिनहुने दबाब सिर्जना गरेको छ । स्वतन्त्र नाम जोडिएका पार्टी र पात्रप्रति तानिँदो आकर्षणले यसैलाई स्पष्ट रूपमा संकेत गर्छ । यी पात्रहरूले प्रदेशमा कतै पनि घण्टी बजाएनन् । जनताले पनि व्यक्ति र दल हैनन मुहार राम्रो हेरेरै मत हालेको भए सायद रमेश खरेल, रवीन्द्र मिश्रले हार्ने र रेशम चौधरीका बुबा र पत्नीले जित्ने स्थिति हुन्थेन ।

रास्वपा, राप्रपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले यसचोटि पाएको मत वैकल्पिक शक्तिको खोज र यथास्थितिवादी परम्परागत पार्टीहरूको विकल्पको खोजीका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । नकारात्मकतामा रमाउनेहरूले गर्ने भनेको संसद्मा विशेन्द्र पासवानहरूले जस्तै कुर्सी उचाल्ने र यो भएन, त्यो भएन भनेर चिच्याउने अनि सत्तामा अधिकतम साझेदारी खोज्ने नै हो । राम्रो काम गरे त यिनलाई नै ५ वर्षपछि जनताले सिंगो राज्यसत्ता पनि सुम्पन सक्लान् । दिल्लीको केजरीवालजस्तै मान्लान् ।

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार दुई तिहाई मत नपुगेसम्म कसैले केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । कानुनका छिद्र खोज्दै सुधार गर्ने गुञ्जायस मात्रै हो । यस्तो बेला सबैभन्दा पुराना भनिएका नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले जनताको सोचअनुसारको विकल्प दिन सक्लान् ? भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीको विकल्प दिन सक्लान् ? अर्थात् नेपालीले गौरव गरेर स्वदेशमै मन फुकाएर केही गर्न सक्ने अवसर प्रदान गर्न अघि सर्लान् ? सबैको चासो यसैमा छ ।

डिग्री पास गरेर १ महिने म्यादी प्रहरी बन्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य कसले गर्ला ? जुनसुकै हथकण्डा अपनाएर भए पनि आपूmलाई धुरीमा राख्ने वा दल खोल्ने प्रवृत्तिले रवीन्द्र मिश्रकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्था बन्दै जाने स्थिति संघीय गणतन्त्रप्रति विश्वास राख्ने दल र तिनका नेताका निम्ति लाजमर्दाे विषय हो । २०१५ सालमा दुईतिहाई र ०४८ सालमा पनि झण्डैझण्डै दुईतिहाई ल्याएको नेपाली कांग्रेसलाई २०५१ सालमा एमालेले अल्पमतको सरकार बनाएर विपक्षमा थन्कायो ।

त्यस्तै नेकपा माओवादीले ०६४ सालमा भित्तैमा पु¥याउन लागेको अवस्थाका कांग्रेस र एमाले २०७० पछि बौरिएर आए । बहुदलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल मात्रै हुन सक्छ । दलीय व्यवस्था कायम रहेको अवस्थामा अनेकथरी दल अस्तित्वमा आउने र जाने क्रम चलिरहन्छ । किनभने जनताले ५–५ वर्षमा दललाई भुंग्रोमा सेक्ने, पछार्ने, उकास्ने काम त विगतदेखि नै गर्दै आएका छन् । त्यसैले साना–ठूला सबैले एकअर्काको अस्तित्वलाई स्विकार्नुभन्दा अर्थोक विकल्प देखिँदैन ।