संविधान निर्माताहरूका अनेक सास्ती
-विराट अनुपम
लेखक तथा पत्रकार बबिता बस्नेतको नयाँ पुस्तक बजारमा आएको छ । ‘समय साक्षी’ मा एसिया, युरोप, अफ्रिकादेखि अमेरिकी महादेशमा विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक भ्रमणका रोचक कथामा आधारित छ । यात्राको पुस्तक भएकाले यात्राकै कुराहरू बढि छन् । पुस्तकमा बस्नेतले स्विड्जरल्याण्ड सफरको प्रसंग ल्याउँदै त्यहाँको संघीयताका सफल मोडलको चर्चा गरेकी छन् । एक करोडभन्दा कम जनसंख्या भएको सानो भूपरिवेष्ठित देश स्विजरल्याण्डमा २६ वटा राज्य भएको सन्दर्भ ल्याएर बस्नेतले संघीयता आफैँमा समस्या नभई दृष्टिकोणमा सफल–असफल निक्र्याेल हुने तर्क गरेकी छन् । ‘भावनात्मक मौसममा स्विट्जरल्याण्ड’ शीर्षक अध्यायमा लेख्छिन्, ‘भौगोलिक रूपमा पहाड र हिमाल रहेको त्यही सानो देशमा आफैंमा आत्मनिर्भर २६ वटा राज्य छन्’, बस्नेत लेख्छिन्, ‘संघीयता कार्यान्वयन गर्नका लागि जनसंख्या, भूगोल, भाषा या यस्तै अन्य कुराभन्दा एटिच्युडचाहिँ महत्वपूर्ण हो भन्ने उदाहरण पनि हो स्विट्जरल्याण्ड ।’
नेपालले संविधान निर्माण गरेकै वर्ष सन २०१५ मा स्विट्जरल्याण्ड पुगेर बस्नेतले गरेको तर्क अहिले नेपालको संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा पुगेर भएको दोस्रो संघ तथा प्रदेश चुनावको अवसरमा झनै सान्दर्भिक रहेको छ । यो चुनावमा संघीयताप्रति विमति राख्नेहरूको पक्षमा धेरैले नचिताएको मत आएकाले यो विषय झनै सान्दर्भिक छ । संघीयता खासगरी प्रदेश संरचनाको कुरामा बिमति राख्ने दल राप्रपाले बिमतिका बाबजुद प्रदेशमा उम्मेदवारहरू उठाएको छ । प्रदेश १ कै उदहरण दिँदा गत चुनावमा प्रदेश १ का ९३ सांसदहरूमध्ये एक सांसद राप्रपाको थियो । अहिले नयाँ दलको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त राप्रपाभन्दा एक कदम अगाढि बढेर प्रदेशमा उम्मेदवार दिएन । प्रदेशमा जनताको व्यापक असहमति पाएको भन्दै पार्टीले कुनै उम्मेदवार नउठाएको तर्क गरिएको छ । अहिले घण्टी चिह्नमा आएको मतको आयतन हेर्दा यो दलले प्रदेशमा उम्मेदवारी दिए पनि केही प्रदेशमा यसको शक्ति महत्वपूर्ण हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
केही महिना मात्रै प्रदेश सभामा जाने सांसदलाई हजारौँ मासिक तलब दिएर स्वकीय सचिव सुविधासहित राज्यदोहन किन गर्न दिनु ? आफ्नै घर भएका प्रदेश सांसदहरूले किन घरबहालको नाममा पैसा लिनु ?
राप्रपा र रास्वपा मात्रै हैन कतिपय नागरिकमा पनि प्रदेश संरचनाप्रति विमति देखिएको छ । उनीहरू स्थानीय सरकारको विरोधमा छैनन् । संघ सरकारको पनि छैनन् । तर, प्रदेश सरकारको औचित्यतामाथि उनीहरूवको निरन्तर आलोचना छ । चुनावअगाडि सामाजिक सञ्जालमा धेरैले प्रदेश संरचना खारेजीको पक्षमा खुलेर अभियानसमेत छेडेका छन् । नयाँ संविधान बनेर संघीयताका तीन इकाइ कार्यान्वयनको चरणमा बीचको प्रदेश संरचनाको विपक्षमा धेरैले मत जाहेर गरेका छन् । यसो गर्नेमा संघीयताका पक्षधर पनि थपिएका छन् । स्थानीय सरकार जत्तिको पनि जनतासँग जोडिएको सरकार नभएकोमा धेरैलाई प्रदेशप्रति आपत्ति देखिएको छ । प्रदेश सरकारका सयौँ मन्त्री र हजारौँ कर्मचारीहरू बेकारमा पाल्नु परेको, प्रदेशले स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने केही लाखका परियोजना ल्याएकोदेखि प्रदेशले जनतालाई प्रत्यक्ष महसुस हुने काम नगरेको भन्दै यस्तो आलोचना आउन थालेको छ ।
प्रदेश संरचनाका सदाबहार विरोधीहरूले मात्रै हैन पक्षधरले समेत नेपालमा तीन तहको संघीयतालाई दुई तहमा ल्याएर स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाई प्रदेश खारेजीको पक्षमा मत दिन थालेका छन् । संघीयताका पक्षधरले यस्तो आवाज दिन थालेकोमा संविधान निर्माताले सोच्नैपर्ने बेला भएको छ । संघीयता आफैँमा ज्यादै खर्चालु हैन । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा, सेवासुविधाका नाममा विभिन्न शीर्षकमा हुने अर्बौंको दोहनले मात्रै संघीयता खर्चालु भएको हो । वर्षमा केही महिना मात्रै प्रदेश सभामा जाने सांसदलाई हजारौँ मासिक तलब दिएर स्वकीय सचिव सुविधासहित राज्यदोहन किन गर्न दिनु ? आफ्नै घर भएका प्रदेश सांसदहरूले किन घरबहालको नाममा पैसा लिनु ? कानुन बनाउने प्रदेश सभा सदस्यहरू आफैँले किन विकासे योजनाको नाममा करोडौँ पैसा लिनु ? संघको जस्तै प्रदेश सरकारमा पनि किन जम्बो टोली बनाउनु ? नेपालजस्तो गरिब देशमा धनी देशमा भन्दा ठूलो आकारको प्रदेश सभा किन बनाउनु ? पाँच वर्षमा नामकरणसमेत गर्न नसक्ने प्रदेशलाई जनताको करले किन पाल्नु ? यी र यस्तै प्रश्नको कठघराले अहिलेको प्रदेश संरचना संकटमा देखिएको छ । अब संविधान निर्माता दलहरूले प्रदेश संरचनाको औचित्य देखि यसको नागरिकले महसुस गर्ने खालको काम नगरी धरै छैन ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू