काठमाडौंको खाल्डो नपुर्ने भारतीय कम्पनीलाई अदालतबाट आनन्द, विनोद चौधरीको बैंकसमेत यसैमा विचौलिया

मेलम्चीको पाइपलाइन बिछ्याउने क्रममा राजधानीका खाल्डाखुल्डी पुरेर सडक सफासुघ्घर राख्ने ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी पैसा बुझ्ने, काम नगर्ने, उल्टो अदालत गुहारेर मख्ख पर्ने गरेको पाइएको छ । यसमा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीकै नबिल बैंकको समेत मिलेमतो देखिएको बताइन्छ । 

चुनावको मुखैमा उच्च अदालत, पाटनले गत कात्तिक २८ गते काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको नाममा उक्त कम्पनीलाई नचलाउन आदेश जारी ग¥यो । ठेक्का रद्द भएपछि भारतीय कम्पनी सिपेलका प्रतिनिधि रमेश सुवेदीले अदालतमा निवेदन दिएका थिए । 

तीन पटक म्याद थप्दा पनि काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘काठमाडौंंभित्रका ५० औं सडक अलपत्र पारेर छोडिएको छ । तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा नगरेपछि अति नै भएर ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएका हौं’, उनले भने ।

ठेक्का रद्द गर्नुपूर्व सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार १४ दिने सूचना नदिएको, गैरकानुनी रूपमा सम्झौता अन्त्य गरेको र काम सम्पन्न गरेबापत रकम भुक्तानी नदिएको सुवेदीको निवेदनमा उल्लेख छ  

न्यायाधीश धीरबहादुर चन्द र दीपेन्द्रबहादुर बमको संयुक्त इजलासले जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशमा भनिएको छ, ‘हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा र सुविधा सन्तुलन निवेदकको पक्षमा रहेको हुँदा बैंक जमानतसम्बन्धमा विपक्षी काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि.आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट २१ अक्टोबर २०२२ मा नेपाल बंगलादेश बैंक र नबिल बैंकलाई लेखिएको पत्र प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी २०७९–७–१७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ ।’

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता प्रकृत श्रेष्ठले बहस गरेका थिए । त्यस्तै, केयुकेएलको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता हिमेशकृष्ण खरेलले मुद्दा लडेका थिए । 

नबिल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट अधिवक्ता भिष्म न्यौपाने र सुभारिष खरेल पैरवीमा थिए । यता, केयुकेएलले भने आफूमाथि लागेको आरोपलाई नकारेको छ । पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा नगरेपछि ठेक्का रद्द गरिएको केयुकेएलका प्रोजेक्ट डाइरेक्टर राजेन्द्र सापकोटाले बताए ।

कामै नगरेपछि ‘कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेशन’ गरी उक्त पैसा फेरि पनि सरकारकै नाममा ल्याउनका लागि नबिल बैंकलाई पत्र लेखेको सापकोटा बताउँछन् । 

एडीबी र नेपाल सरकारले सन् २०१८ मा सिपेल कम्पनीसँग ११२ किलोमिटर सडक मर्मत सम्झौता गरेका थिए । तर, हालसम्म सडकमा अलिकति पनि काम भएको छैन । पाइपलाइन बिच्छाइसकेपछि तुरुन्त सडक मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने सम्झौता भएपनि कम्पनीले अटेर गरेको सापकोटाको भनाइ छ । सम्झौता गर्ने बेलामा कम्पनीलाई ७३० दिनको म्याद दिइएको थियो । 

तर, सो अवधिमा काम नभएपछि पुनः म्याद थपियो । तीन पटक म्याद थप्दा पनि काम गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । ‘काठमाडौंंभित्रका ५० औं सडक अलपत्र पारेर छोडिएको छ । तीन पटक म्याद थप गर्दा पनि काम पूरा नगरेपछि अति नै भएर ठेक्का रद्द गर्न बाध्य भएका हौं’, उनले भने । सिपेलको कमजोर प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै बारम्बार शर्तबमोजिम कार्य कार्यान्वयन र ठेक्का पूरा गर्नका लागि चेतावनी दिँदै आएपनि बेवास्ता गरिएको बताइन्छ । सरकारले काम शुरु हुनुअगावै नै एडभान्सस्वरूप ११ करोड रूपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरिसकेको उनले जानकारी दिए । 

तर, कामै नगरेपछि ‘कन्ट्रयाक्ट टर्मिनेशन’ गरी उक्त पैसा फेरि पनि सरकारकै नाममा ल्याउनका लागि नबिल बैंकलाई पत्र लेखेको सापकोटा बताउँछन् । बैंकले समयमै पैसा नहाल्दिएको र विभिन्न बहाना बनाइराखेको उनको दाबी छ । केयुकेएलले भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता लिन खोजेपछि कन्ट्रयाक्टरले अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । यसमा कन्ट्र्याक्टर र बैंकको मिलेमतो रहेको केयुकेएलका पदाधिकारीको बुझाइ छ । बैंकले भोलिभोलि गर्दागर्दै कम्पनीले पेश्कीको रूपमा लिएको रकमसमेत पच पारी लैजान सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सापकोटा भन्छन्, ‘सरकारले बैंक ग्यारेण्टी लिएको के फाइदा भयो ? बैंक ग्यारेण्टी लिनु बेकार छ ।’ 

यता, अदालतको फैसला पनि कम्पनीकै पक्षमा आउँदा केयुकेएल थप मर्कामा परेको छ । अदालतले बैंक ग्यारेण्टी रोक्का गर्दा केयुकेएललाई अपूरणीय क्षति भएको बताइएको छ । एकातिर पैसामुक्त नभएर केयुकेएलले नयाँ ठेक्का लिन सकेको छैन भने अर्कातिर बैंक जमानत रोक्का गर्नाले विदेशी कम्पनीले सजिलै यसको फाइदा उठाएर भाग्न सक्ने देखिएको बताइन्छ ।