कस्तो होला सुकुम्बासी हटाउने योजनामा गृहमन्त्री र मेयरको 'केमिस्ट्री’ ?

काठमाडौं महानगरपालिकाले विशेषगरी वाग्मती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पटक पटक कोशिश गरिसकेको छ । तर,कैयौं प्रयासबाट पनि महानगरलाई सफलता हात परेको छैन । गत पुस १३ गते महानगरले थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा निकायको माग गरेको थियो । 

महानगरीय प्रहरीसहित अधिकार सम्पन्न एकीकृत बाग्मती सभ्यता विकास समितिले धेरै पटक कोशिस गर्दा पनि नसकेपछि महानगरले गृह मन्त्रालयसँग हारगुहार गरेको हो । सुरक्षा माग गर्दै महानगरले भनेको थियो, ‘महानगर क्षेत्रभित्रका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण भएका अनाधिकृत संरचनाहरु हटाउने कार्य अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएकाले त्यहाँमार्फत् सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक निर्देशन एवम् समन्वय गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ ।’ 

महानगरलाई सफा, सुन्दर र व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यका साथ आफू अघि बढेको मेयर बालेन्द्र साहले बताउँदै आएका छन् । उनी जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पक्षमा देखिन्छन् । यसअघि उक्त बस्ती हटाउन खोज्दा वाग्मती किनार रणभूमिमा परिणत भएको थियो । 

गत मंसिर १२ गते महानगरको सुरक्षाकर्मी र कर्मचारी टोलीसहित अधिकार सम्पन्न वाग्मती एकीकृत विकास समिति थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेको थियो । तर टोली स्थानीयको आक्रमणमा परेको होे । राज्यको नीति नियम तथा कानून मिचेर अवैध रुपमा सरकारी जग्गा कब्जा गरेका भनिएकाहरुलाई नगर प्रहरीले नियन्त्रणमा नै लिन सकेनन् । उल्टै डेढ दर्जन कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए ।

त्यसपछि पनि महानगरले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेकालाई जग्गा खाली गर्न सूचित गराएको छ । तर, सूचनाको बेवास्ता गर्दै सुकुम्बासीहरुले अटेर गरेपछि गृहसँग थप सुरक्षा सहयोग मागेर महानगर ‘एक्सन’ मा उत्रन लागेको बुझिएको छ । 

अहिले सबैको ध्यान महानगरले गृहमा पठाएको पत्रको आउने जवाफमा अडिएको छ । गृहले सुकुम्बासी हटाउन महानगरको साथ देला कि पन्छिएला ? अधिकांश राजधानीबासीको मनमा उब्जिएको प्रश्न हो यो । चारैतिरबाट सुकुम्बासी हटाउन माग उठे पनि गृहको जवाफलाई लिएर उनीहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बसेका छन् ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सुकुम्बासी हटाउन सहयोग गर्लान् वा नगर्लान् ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । चुनावअघि बालेनको पक्षमा राम्रै धारणा राख्दै आएका गृहमन्त्री लामिछानेले अब उनलाई साथ देलान् वा नदेलान् ? धेरैको चासो र खुल्दुली यसैमा छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले यस विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले भने, ‘गृह पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सोचमा छ । तर, महानगर र गृहबीच सुकुम्बासी हटाउन आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउनेबारे समन्वय हुन बाँकी छ ।’ 

समन्वयका लागि गृहले पत्र पठाए पनि महानगरबाट कुनै जवाफ नआएको उनको छुट्टै दाबी छ । महानगरले समन्वयका लागि बैठक नबोलाएसम्म अन्तिम निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने उनी सुनाउँछन् । ‘हामीले महानगरलाई समन्वयका लागि पत्र पठाएका छौं । तर त्यहाँबाट समन्वयका लागि कुनै सूचना आएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले, महानगरबाट समन्वय बैठक नबोलाएसम्म हामी सुकुम्बासी हटाउने सम्बन्धमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्धबारे यसै भन्न सक्दैनौं ।’

यता, काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले गृह मन्त्रालयबाट कुनै पनि पत्र नआएको बताए । उनले गृहका प्रवक्ताको भनाइलाई नकार्दै भने, ‘अहिलेसम्म पनि महानगर गृहकै पत्रको पर्खाइमा छ । पत्र पठाइएको भन्ने कुरो जानकारीमा छैन ।’ उनका अनुसार महानगरलाई फोनमा समन्वयबारे केही बताइएको हुनसक्ने तर लिखित पत्र हात आइसकेको छैन ।

‘सुकुम्बासी हटाउन महानगरले पटक पटक प्रयास गर्यो तर असफल भइयो । त्यसैले, मेयर बालेनले गृहलाई पत्राचार गर्दै सुरक्षा निकायको माग गर्नुभएको हो । गृहसँग माग गरिएको धेरै दिन बितिसक्दा समेत कुनै पत्र आएको छैन’, प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘महानगर र गृहबीच सुरक्षा प्रबन्ध सम्बन्धमा छलफल नहुञ्जेल सुकुम्बासी बस्ती हटाउनेबारे केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’