अमेरिकी अदालतको फैसला : अफगानिस्तान र त्यहाँको सरकारलाई तालिबान भन्न मिल्दैन

अमेरिकी अदालतको फैसला : अफगानिस्तान र त्यहाँको सरकारलाई तालिबान भन्न मिल्दैन

अमेरिकाको एउटा अदालतले अफगानिस्तान र अफगान सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ । अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकले न्यूयोर्कस्थित फेडरल रिजर्भ बैंकमा यसअघि जम्मा गरेको तीन अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर जफत गर्न नमिल्ने आदेशसहित उक्त निश्कर्ष निकालेको हो ।

दुई दशकअघि सेप्टेम्बर ११, २००१ मा न्यूयोर्कमा भएको आतंकवादी हमलाबाट पीडित परिवारको उक्त रकम जफत गर्नुपर्ने माग अस्वीकार गर्दै न्यूयोर्कस्थित एउटा संघीय अदालतको इजलासले अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकले अमेरिकामा जम्मा गरेको उक्त रकम जफत गर्न नमिल्ने आदेश सुनाएको हो ।

अफगानिस्तानको उक्त रकम डेढ वर्षअघि अदालतको आदेशपछि रोक्का गरिएको थियो । रकम रोक्का भएको २०२१ अगष्ट १५ तारिखका दिन तत्कालीन अमेरिका र पश्चिमा राष्ट्रद्वारा अनुमोदित अफगान सरकारलाई तालिवानले सत्ताच्यूत गरेको थियो । 

तीस पृष्ठ लामो फैसलामा न्यायाधीश डेनियलले भनेका छन्, ‘क्षतिपूर्तिसम्बन्धी यसअघिका सबै निर्णय संकलन गर्न आवश्यक छ । अमेरिकाको इतिहासमा भएको हालसम्मको सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण आतंकवादी आक्रमणका दोषीबाट क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार पीडित परिवारलाई छ । तर अफगानिस्तानको केन्द्रीय बैंकको उक्त रकम जफत गर्ने अधिकार छैन ।’

न्यायाधीशले आतंकवादी हमला अफगान जनता वा अफगानिस्तानले नगरेको ठहर गरेका छन् । त्यसैले अतिवादी तालिबानले जघन्य आक्रमणको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने उनको ठहर छ । तर केन्द्रीय बैंकको उक्त रकम पीडित परिवारलाई प्रदान गर्ने अनुमति दिँदा अफगानिस्तानको वर्तमान तालिबान सरकारले मान्यता पाउने फैसलामा सुनाइएको छ । आदेशको निश्कर्षमा भनिएको छ, ‘तालिवानको दायित्व अफगान राज्यकोषबाट भरपाई गर्न र हुन सक्दैन ।’

२२ वर्षअघि १९ जना आत्मघाती आक्रमणकारीले अपहरण गरेका चारवटा विमान न्यूयोर्कका ट्वीन टावर, वासिङ्टन डिसीमा रहेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयमा ठोक्काइएको थियो । उक्त हमलामा विमानमा रहेका यात्रीसहित झण्डै तीन हजार जनाको मृत्यु भएको उल्लेख छ । छ हजारभन्दा बढी घाइते भएका थिए ।

यसअघि अमेरिकाले अफगानिस्तानको सात अर्ब अमेरिकी डलर रोक्का गरेको थियो । राष्ट्रपति बाइडेनले गत वर्ष उक्त रकममध्ये आधा अफगानिस्तानलाई सहायताका रूपमा उपलब्ध गराउने र बाँकी रकम आक्रमणबाट पीडित परिवारलाई प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए । अहिले ती पीडित परिवारको अपिललाई अदालतले खारेज गरिदिएको प्राप्त समाचारमा उल्लेख छ ।

टिप्पणीहरू