पेश भयो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी विधेयक

सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । 

आज बिहान बसेको क्याबिनेट बैठकले निर्णय गरेअनुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आज दिउँसो संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो । दर्ता भएको विधेयकमा यसअघि प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकका केही व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको छ । 

मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गरेर पीडक वा पीडितले मेलमिलापका लागि आयोगसमक्ष निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनाका पीडित र पीडकबीच आपसी मेलमिलाप गराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीको पदावधि दुई वर्ष राखिएको छ । यसअघिको विधेयकमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यको कार्यावधि एक वर्ष व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पुनरावेदन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था थपिएको हो ।

विधेयककाे पूर्णपाठ :