अदालतभित्रै हुन्छ अत्याचार

०६७/१/७ गते विवादित नेपाली नागरिकता भएका भारत विहार सारन जिल्ला थाना तरेया गाउँ पिपरा निवासी मुर्लीप्रसाद श्रीवास्तवले जग्गाका लागि मुद्दा–मामिला हेरिदिनका लागि मात्र वीरगञ्ज महानगरपालिका–१९ का इस्माईल मियाँ हजामलाई अधिकृत वारेसनामा पर्सा जिल्ला अदालतमा लेखिदिएकोमा मियाँसँग रहेको अधिकृत वारेसनामामा मुद्दा–मामिला हेरिदिन रहेको शब्दबाहेक जग्गाहरू खरिद–बिक्री गर्न सक्ने समेतको शब्द थप गरी इस्माइलले तथा उसका ज्वाइँ पर्ने तत्कालीन नगरदाहा गाविस–३ हाल बहुदरमाई नगरपालिका–३ का अजित मियाँ हजामका छोरा तथा उनका मतियार भई किर्ते ठगीमा सहयोग पु¥याइदिने केही कानुन व्यवसायीको मिलोमतो यतिखेर उजागर भएको छ । 

आपराधिक मनोवृत्ति भएका मियाँको कानुन व्यवसायी न्यायिक क्षेत्रलाई नै तहसनहस बनाउँदा न्यायिक क्षेत्र संकटमा पिरोलिएको यतिखेर कानुन व्यवसायीबीच नै चर्चा चुलिएको सुनिन्छ । सरकार तथा प्रहरी प्रशासनबाट असुरक्षित बनेको अवस्थामा पिरोलिएका जनताको अन्तिम विश्वास बनेको न्यायपालिकामाथि हो । त्यसलाई खण्डित हुन नदिन सरोकारवालाहरू सबैको कर्तव्य हुन गएको ठम्याइ यतिखेर रहेको पनि बुझिएको छ । 

पर्सा जिल्ला अदालतमा ०६७/१/७ मा पास भएको अधिकृत वारेसनामा ०६७/८/१२ मा पर्सा मालपोतमा पुग्दा विषयान्त हुन्छ । इस्माइलसँग रहेको उक्त किर्ते अधिकृत वारेसनामाबाट ०६७/८/१२ गते आफ्नो ज्वाइँ सलिमलाई बर्वागोग गाविस–७ को कित्ता नं. २८२ को जग्गा ०—१४ —० ऐऐ २८० को ०—०—२—८ को जग्गा पारित गरिदिएपछि गाउँलेमाझ त्यतिखेर हलिखल्ली मच्चिएको थियो । 

मुलुकी ऐनको रजिस्ट्रेसन महलको दफा ११ (क) उल्लेख गरी मुद्दा–मालिला हेर्न मात्र दिइएको अधिकृत वारेसनामाबाट त्यसै महलको दफा ७१ (ख) को अनधिकृत अधिकार प्रयोग गरी जग्गा बिक्री गरेको भेटिएकाले सलिमहरूमाथि जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गराउँदा प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानबाट उक्त ठगी काण्डमा सलिम प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भएको देखेपछि जिल्ला अदालत पर्साले सलिमलाई ०७८/३/१० गते किर्ते सावित गरी १ वर्षको कैद तथा ५० रुपैयाँको जरिवाना गरेको थियो । तथापि, उक्त चर्चित किर्ते काण्डमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेका त्यसका कानुन व्यवसायीले उन्मुक्ति पाएको देखिँदा न्यायिक क्षेत्रमै दखल राखेका अन्य कानुन व्यवसायी त्यतिखेर तीनछक्क परेका थिए । ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भन्ने उक्तिलाई त्यसका मतियार कानुन व्यवसायीले चरितार्थ गरेकाले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिने अवस्था देखिन्न । यस्तै खाले हिन्दीमा पनि उखान छ– खबरदार जागते रहो ! राति—राति चोरी गर्ने ठाउँमै चोरहरूले घरबेटीलाई सजग गराउने गर्छन् तर नियत भने भिन्दै रहन्छ । यो यतिखेर छुट्टै गम्भीर अनुसन्धानको विषय रहेको तर्क सतहमा देखिएको छ । 

०६७/१/७ मा आफ्नै दस्तखतले पारित गराइदिएको अधिकृत वारेसनामा तथा सोही मितिमा मुर्लीप्रसादले पर्सा जिल्ला अदालतमा अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित गरिपाऊँ भनी दिएको निवेदनमा उही कानुन व्यवसायीको दस्तखत रहेको भेटिएको छ । उक्त निवेदनमा मुर्लीप्रसादले आफ्नो नाउँमा दर्ता रहेको तपसिलमा उल्लिखित जग्गा सम्बन्धमा मुद्दा मामिला हेर्नको लागि मात्र कुनै पनि अड्डा अदालतमा फिराद ‘प्रतिउत्तर, पुनरावेदन, मिलापत्रसमेत गर्नका लागि’ मुर्लीले प्रस्टसाथ उल्लेख गरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए, त्यस निवेदनमा बर्वागोगको वडा नं. ७ को किता नं. २७६ ज.वि. ०—५—१०, ऐऐ कित्ता नं. २७८—०—३—५ ऐऐ कित्ता नं. २८० —०—०—२—८ तथा ऐऐ वडा कित्ता नं. २८२ को ०—१४—० आदि जग्गाका लागि मुर्लीले अख्तियारी दिएको ठाउँमा न्यायिक क्षेत्रमा रजाइँ गर्दै न्यायालयलाई नै ध्वस्त बनाउने खेलमा मरिहत्ते गरिरहेका केही कालो अनुहार बोकेका कानुन व्यवसायीले उल्टै कुतर्क गरी अदालतलाई नै भ्रममा पार्ने गरेको हर्कत देखेर अन्य जनसमुदाय पनि यतिखेर गहिरो चिन्तामा पुगेको अवस्था छ । 

‘हाँस्नुस् तपार्इं वीरगञ्जको अदालत परिसरभित्र हुनुहुन्छ’ यो शब्द उनीहरूको लागि थेगो बनेको छ । उनीहरूकहाँ फन्दामा आइपुग्ने जो–कोही पीडितलाई पनि भित्री कोठामा लगेर मुद्दाको प्याकेज सुनाउने गर्छन् । मुद्दा लामो चलाउनु छ, ठाडठाडै उनीहरू त्यसको खर्च ३ लाखदेखि ५ लाख सुनाउने गर्छन्, किर्ते काम वा आपराधिक सजायँलाई कम गराउनु छ भने त्यसका लागि मुद्दा हेरी ५ देखि १० लाखसम्म तथा त्यस्तै कुनै खास गम्भीर मुद्दामा सजायँ देखिने भएपछि उनीहरू सिधै भन्छन् बाइइज्जत मुद्दाबाट सफाइ चाहिने हो भने त्यसका लागि छुट्टै १० देखि १५ लाखसम्म बुझाउनुपर्छ आदि इत्यादि कुरा त्यहाँबाट फर्किने पीडित व्यक्तिहरू सडकमा गुनगुनाएको सुनिन्छ । तथापि, उल्लिखित शब्दहरू सान्दर्भिक भएको हुँदा माथिका वाक्यांश एउटा चर्चित हिन्दी चलचित्र जोली एलएलबी २ बाट सापटी लिई यहाँ उल्लेख गरिएको मात्र हो । उक्त चलचित्रमा गलत तर्क दिई दिनलाई रात बनाइदिन सक्ने प्रमोद महाजनजस्ता कानुन व्यवसायी भएको हुँदा सम्झिएको मात्र हो । यद्यपि, न्यायालयलाई धमिराहरूबाट जोगाउने हो भने हामीलाई न सलिम चाहिएको छ न त उसका मतियार कानुन व्यवसायी नै ! सबैलाई हेक्का भया !