नेपालपारिबाट चीन जोड्ने सडक बनाइँदै

मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले चिनियाँ सीमा जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । उत्तराखण्डको पिथौरागढ जिल्लामा मात्र चार वटा सामरिक महत्वका सडक एकसाथ बनिरहेका छन् । 

मनमोहन सिंह नेतृत्वको कांग्रेस आई सरकारले शुरु गरे पनि नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि सीमा क्षेत्रमा सडक निर्माणले गति पाएको छ । सन् २००८ देखि शुरु भएको धारचुला–लिपुलेक सडकको ट्र्याक खोलिएको छ । सय किमि लामो यो सडक अहिले दुई लेन चौडा बनाउने र कालोपत्रे गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । गुञ्जीदेखि कालापानी हुँदै नाभिढाँगसम्म २२ किमि लामो सडक मार्ग भने अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्छ । 

गुञ्जीदेखि महाकाली नदीको पूर्वी किनार भएर नाभी र कुटी गाउँतर्फ ३२ किमि लामो अर्को सडक निर्माण गरिएको छ । गुञ्जीदेखि कुटीगाउँसम्मको दूरी १७ किमि पर्छ । कुटी गाउँभन्दा पनि १५ किमि अगाडि जोलिङकाङसम्मको सडक निर्माण भइसकेको छ । यो सडक क्षेत्रमा कालोपत्रे र चौडा पार्ने काम भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । जोलिङकाङभन्दा माथि लिम्पियाधुरा नजिकको ओल्स्या भन्ने स्थानसम्म सडक निर्माण भइरहेको छ । 

धारचुला तहसिलअन्तर्गतको तावाघाटदेखि दारमा क्षेत्र हुँदै चिनियाँ सिमानासम्मको अर्को सडक पनि बनिरहेको छ । हाल तावाघाटदेखि ३५ किमि अगाडि दारमाको ढाकर गाउँसम्म सडक निर्माण भइसकेको छ । सन् २००९ देखि शुरु भएको ५८ किमि लामो मुनस्यारी–मिलम खण्डमा हालसम्म ५२ किमि लामो सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । माइनस २ डिग्रीको तापक्रममा पनि सडक निर्माण जारी रहेको बुझिएको छ । 

समुद्र सतहबाट ७ हजारदेखि ९ हजार फिटसम्मको उचाइमा सडक निर्माण भइरहेको छ । सडक निर्माणका लागि दैनिक भारतीय वायुसेनाका हेलिकोप्टरले सामग्री ढुवानी गरिरहेका छन् । मुनस्यारी– मिलमको ६ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र निर्माण गर्न बाँकी रहेको र सन् २०२४ भित्र उक्त सडक निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ । 

धारचुला–लिपुलेक सडक पनि एक वर्षभित्रै दुई लेनको चौडा र कालोपत्रे बनाइसक्ने योजना छ । सन् २०२४ मा लोकसभा निर्वाचनअघि नै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेकसम्म मोटरमार्गबाट यात्रा गर्ने स्थानीयस्तरमा चर्चा छ । हाल धारचुला–लिपुलेक सडकमा कुमाउँ मण्डल विकास निगमको व्यवस्थापनमा ओम पर्वत दर्शन यात्रा सञ्चालन भइरहेको छ । गुञ्जीदेखि नाभी, कुटी गाउँ हुँदै जोलिङकाङ क्षेत्रमा रहेको आदि कैलाश पर्वत र पार्वती सरोवर दर्शनको पर्यटन प्याकेज पनि सञ्चालनमा छ । 

भारत सरकारले निषेधित क्षेत्र बनाएकाले यस क्षेत्रका भारतीय नागरिकलाई मात्रै पर्यटकको रूपमा सीमित अवधिका लागि घुम्न दिइन्छ । भारतीय प्रशासनबाट इनर लाइन परमिट बनाएर मात्रै उताका नागरिकले यस क्षेत्रमा प्रवेश पाउँछन् । नेपाली नागरिकलाई भने अतिक्रमित नेपाली भूमिमा जान दिइँदैन ।