कर नतिर्नेलाई जरिवाना छुट,बक्यौतासमेत किस्ताबन्दीमा तिर्न पाइने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धन सरकारले आज सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पहिलेको भन्दा व्यवहारिक रहेको बताउनुभएको छ ।  सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उहाँले उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।  

आज प्रस्तुत कार्यक्रम राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । ‘नयाँ प्रतिबद्धताको खाँचो रहेको समयमा साझा कार्यक्रम साझा प्रतिबद्धतासाथ आएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो । उहाँले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारको निम्ति सरकारले पुँजी निर्माण तथा परिचालनलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी पनि गर्नुभयो ।

गठबन्धन दलका नेतालगायतको उपस्थितिमा सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा सरकारी,सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशीलतको आधारमा विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने योजना रहेको उल्लेख छ ।

स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने,विदेशी लगानीलाई आकर्षित तुल्याउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने योजना सरकारले राखेको छ । त्यस्तै कर छली,चोरी,पैठारी, हुण्डीजस्ता कारोबार अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । कार्यक्रममा लेखिएको छ, ‘विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका ठूला उद्योग व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।’

यसैवीच सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजी निर्माण तथा परिचालनलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । बिहीबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।  

उहाँले अर्थतन्त्रको विकासका लागि कृषि, जलस्रोत र पर्यटनको विकासलाई प्राथमिकता दिने योजना रहेको पनि बताउनुभयो । भन्नुभयो,“अर्थतन्त्रको विकासका लागि उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि गर्दै लगिनेछ । यस्तै कृषि, जलस्रोत र पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।” 

उहाँले सरकारी,सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वात्मक तथा क्रियाशीलताको आधारमा विकास आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताउनुभयो  । विकास निर्माण कार्य गर्दा दुई पालिकामा जोडिएको काम प्रदेशले र दुई प्रदेशमा जोडिएको काम संघले गर्ने मान्यतालाई स्थापित गरिने छ ।  

स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरी विदेशी लगानीलाई आकर्षण गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने योजनासमेत छ ।  करदातालाई प्रोत्साहित गर्दै कर छली, चोरी,पैठारी,हुण्डीजस्ता कारोबारको अन्त्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

न्यूनतम साझा कायक्रम सार्वजनिक गर्दै उहाँले भन्नुभयो,विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका ठूला उद्योग व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।