देशको ढुकुटी खालि, विदेशी पैसा टन्नै ओइरियो यसपालि

अपेक्षाकृत राजश्व संकलन हुन नसक्दा मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै छ । बैंक र सहकारीहरू डुब्दै छन् तर यही बेला एनजिओ तथा आइएनजिओका नाममा डलरको खोलो बग्ने काम मज्जैले चलिरहेको देखिन्छ । 

अघिल्लो आर्थिक वर्ष विदेशबाट ओइरिएको लगानी देख्दा समाजकल्याण परिषद्का पदाधिकारीहरू नै ‘जिल खाइरहेका’ छन् । एनजिओले मात्र गत आर्थिक वर्ष ७६ अर्ब ५१ करोड ३ लाख १९ हजार ४ सय १४ बराबरको लगानी भित्र्याएको पाइएको छ । यसअघिको आर्थिक वर्षमा ३० देखि ४० अर्ब हाराहारीमा मात्र वैदेशिक रकम भित्र्याउँदै आएका एनजिओले आव ०७८/७९ मा १५५४ वटा परियोजनाको नामबाट साढे ७६ अर्ब रकम ल्याएका हुन् । यसरी भित्रिएको रकम ‘ब्ल्याक मनी हो वा ह्वाइट’ ? ‘ग्लोबल फण्ड’का नाममा चोर बाटोबाट भित्रने प्रक्रियाको नियमन कहीँ कतै छैन । यसरी लाख, करोड होइन अर्बमा रकम ल्याउन पाइने भएपछि अहिले सामाजिक संघ/संस्थाको ‘बाढी’ उर्लंदो छ ।

पछिल्लो ४ वर्षमा मात्र २६ हजार ६११ वटा थपिएर अहिले ५४ हजार ८८४ गैरसरकारी संस्था दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ०७८/७९ मा मात्रै १४३६ वटा नयाँ थपिएका हुन् । ०७० को दशकतिर यस्ता एनजिओको संख्या ३७ हजार ५३९ थियो । २०६० सालसम्ममा १५०४३ वटा एनजिओ दर्ता भएर चलिरहेका थिए । नेपालको पहिलो सामाजिक संस्थाचाहिँ ‘परोपकार संस्था’ हो, जसको सुरुवात दयावीरसिंह कंसाकारले ००४ सालमा गरेका थिए ।

२०३४ सालमा समाज कल्याण परिषद् स्थापना भयो । त्यतिबेला दर्ता भएका एनजिओको संख्या १७ वटा थिए भने त्यसपछिको ६ वर्षमा जम्मा २६ वटा एनजिओ थपिएर ४३ पुगे (२०४०सम्ममा) । ०४५ सालसम्म १९० वटा रहेको एनजिओको संख्या ०५० सालमा पुग्दा १२११, पाँच वर्षपछि बढेर ७३८८ भएको अभिलेखमा भेटिन्छ । आइएनजिओतर्फ भने, २०१८ सालमै अमेरिकाको पिसकोर नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) भित्रिएको रहेछ । पिसकोरपछि एकेडेमी फर एजुकेशनल डेभलपमेन्ट नामक आइएनजिओ नेपाल आएको हो । 

समाजकल्याण परिषद्को अभिलेखअनुसार यसरी दर्ता भएका ५४ हजार ८८४ गैससमध्ये १० हजार हाराहारीमात्र सक्रिय छन् । यस्तै आइएनजिओतर्फ २०७ वटा दर्ता भएका छन् । अझैं ६० वटा पाइपलाइन (दर्ता प्रक्रिया)मा छन् । दर्ता भएका आइएनजिओमध्ये १०७ वटामात्र सक्रिय रहेको बुझिएको छ । तीमध्ये ६५ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैसससँग सम्झौता भएका ९८ वटा परियोजनामार्फत ३९अर्ब ८० करोड १९ लाख ३२ हजार २१८ बराबरको बजेट स्वीकृत भएको छ । २१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैससको परियोजना संशोधनबाट ६९ करोड ६० लाख ७३ हजार ५१४ रूपैयाँ ३७ पैसा थप गरी कूल ४० अर्ब ४९ करोड ८० लाख ५ हजार ७५९ रूपैयाँ ३७ पैसा बराबरको सम्झौता अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भएको विवरण फेला परेको छ ।

यस अलावा गैससका १४३ वटा परियोजनाबाट ४ अर्ब ६६ करोड ९५ लाख ७४ हजार २०५ रूपैयाँ ९२ पैसा रकम अनुमोदन तथा मूल्यांकन प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ । कूल स्वीकृत परियोजनाबाट १० हजार २५८ जनाले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाउने देखिएको समाजकल्याणका पदाधिकारीहरूले बताए । यी संघसंस्थामा अहिले ३० लाख मानिस कुनै न कुनै तवरले संलग्न रहेको एकथरी एनजिओकर्मीको आकलन छ । एनजिओहरू जुन उद्देश्यले काम गर्ने भनेर दर्ता भएका छन् सोअनुसार भए÷नभएको अनुगमन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन । 

समाजकल्याण परिषद्का अनुसार दर्ता भएका एनजिओमध्ये ७५ प्रतिशत बढी एमाले निकट छन् । यसका अलावा क्रिश्चियनरी मिसनबाट अभिप्रेरित भएर सञ्चालित एनजिओहरूको पनि उत्तिकै बोलबोला छ । ४० जिल्लामा इसाई संघसंस्थाले लगानी गरेको भेटिन्छ । त्यसैमध्येको फिडा इन्टरनेशनलले ओखलढुंगा, चितवन, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, काभ्रे, बाँके, रुकुम, रोल्पालाई कार्यक्षेत्र बनाएर पाँच वर्षमा २४ करोड ८७ लाख ९२ हजार खर्च गरी क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरेको छ । फिडाझैं मेरी स्टोप्स इन्टरनेशनल, मर्सी मिसन हिमालयनलगायतका संस्थामाथि क्रिश्चियन धर्म प्रचार गरेको बात लाग्ने गरेको छ ।

यस्ता संस्था ७० भन्दा बढी छन् । भन्नलाई वान डोर सिष्टम वा एकद्वार प्रणाली भनिएको छ तर समाजकल्याण परिषद्को जानकारीबेगर अहिले हरेक मन्त्रालय र सर्वाेच्च अदालतमासमेत एनजिओले अनेक नामका कार्यक्रम चलाउँदै आएका छन् । कुनै मन्त्रालय छैनन् जहाँ एनजिओमार्फत काम नहोस् । जस्तो रामशाहपथस्थित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा युकेएड र एनएचएसएसपीको नाममा एउटा कार्यकक्ष छ । एक उच्च सरकारी अधिकृतका अनुसार, अहिले विभिन्न मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमा गरी दुई दर्जन बढी विदेशी प्रोजेक्ट सञ्चालित छन् ।