सभामुख शनिबार किन ताते,किन तीन ठूला नेतालाई बोलाए ?

सभामुख देवराज घिमिरेको निम्तोमा अस्ति शनिबार दिउँसो तीन ठूला दलका नेता सभामुखको सचिवालय पुगे । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा सभामुखले संसदमा प्रस्तुत कतिपय विधेयकमाथि छलफल गरेको बताइएको छ ।

मूलतः सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको बताइएको थियो । तर,त्यसबेला संसदीय सुुनुवाई समिति गठनमा गाँठो परेको "संयुक्त सदन सञ्चालन समितिको नियमावली संशोधन मस्यौदा"माथि धेरै कुराकानी भएको स्रोतको दाबी छ ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट सांसदहरुको पठाइएको नामको आधारमा संसदीय समिति बनाउने व्यवस्था छ । नियमावली संशोधन क्रममा पनि दुबै सदनले आफूले पारित गरेर अर्को सभामा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नियमावली संशोधन मस्यौदालाई टुंग्याउने संसदीय समितिका सुनुवाई हुन बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न सभामुखको पहलमा शीर्ष नेताहरुको भेटघाट भएको हो ।

सहमति भएको अवस्थामा पाँचदेखि सात दिनभित्र नियमावली संशोधन हुने संसद सचिवालय स्रोतको दाबी छ । ‘अब चार वटा जति बैठकमा संशोधित नियमावलीको मस्यौदा तयार हुन्छ होला,’ स्रोतले भन्यो ।उक्त नियमवाली नहुँदा संसदीय सुनुवाई समिति गठन हुन सकेको छैन । पुरानो नियमावलीमा सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि सभामुखको पहलमा पछिल्लो छलफल भएको हो । 

संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भएकाले सभामुखले अस्तिको बैठक बोलाएको बताइन्छ । अधिवेशन निरन्तर भइरहेको अवस्थामा नियमावली संशोधन प्रक्रिया  नियमित कार्य भएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर,अहिले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने अवस्थामा उक्त नियमावली पारित गर्नैपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

यता, कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्न पनि सोही नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्कोतर्फ तीन जना न्यायाधीशको महिनौंअघि सिफारिसमा परेर हालसम्म संसदीय सुनुवाई हुन सकेको छैन । कतिपय मुलुकमा राजदूत रिक्त भएकाले त्यहाँ पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने  अवस्था छ ।

शनिबार सभामुखको आग्रहमा प्रमुख तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुबीच भएको भेट भोलि पुनः बस्नेछ । सम्भवतः भोलिको बैठकमा उक्त नियमावली र सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने मोडालिटीमा सहमति जुट्ने बताइन्छ ।