बेरुजु रकम साढे २१ प्रतिशतले बढ्यो, मन्त्रालयगतमा अर्थ अगाडि

यस आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु अत्यधिक देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आज सार्वजनिक गरेको ६०औं प्रतिवेदनअनुसार कूल बेरुजुको ५७ प्रतिशत अर्थ मन्त्रालयको देखिएको हो ।

त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधारमा १५.६२, सञ्चारमा ४.८१, कृषिमा ४.८१ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ । गृहमा २.७९, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमा २.३८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमा २.३०, सहरी विकासमा १.९५ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

खानेपानीमा १.५६, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामा ४.८८ र अन्यमा ४.८८ प्रतिशत बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थागततर्फ लेखापरीक्षणबाट एक वर्षमा औँल्याइएको बेरुजु रु १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रहेको छ  ।

 

जसअनुसार यो वर्ष ६ हजार ५४६ निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब १६ करोड ७४ लाखको लेखापरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह र संस्थागततर्फ लेखा परीक्षणमा औँल्याइएको कूल अद्यावधिक बेरुजु ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रहेको छ । जुन गत वर्ष भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढी हो ।