नागरिक समाजका अगुवा पहाडीको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई

‘अयोग्य लडाकु’ लाई रकम दिने सरकारको निर्णयलाई लिएर केही राजनीतिक दल र सरोकारवाला निकायहरुले असन्तुष्टी जनाइरहेका बेला मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका संस्थापक सभापति एवं नागरिक अगुवा कृष्ण पहाडीले पनि त्यसको विरोध गरेका छन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्र लेखेर राज्यकोषको दुरुपयोग नगर्न आग्रह गरेका हुन् । 

संयुक्त राष्ट्रसंघ मिशन (अनमिन) ले नै अयोग्य घोषित गरी बहिगर्मन भएका चार हजार आठ जना पूर्व लडाकुलाई दुई लाखका दरले ८० करोड १६ लाख बाँड्ने सरकारी निर्णय तत्काल खारेज गर्न उनले माग गरेका छन् । त्यस्तै, शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउँदासम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरी कुनै पनि सहयोग उपलब्ध गराउन नपाइने उनको जिकिर छ । 

ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्र, चरम आर्थिक संकटको आशंका र बढ्दो मँहगीका कारण देशको अर्थतन्त्र चौपट भएका बेला पैसा बाँड्ने काम गर्न नहुनेमा जोड दिएका पहाडीले प्रचण्डको वर्तमान कार्यकालमा भएका कतिपय निर्णय लोकतन्त्रको हितमा नभएको समेत दाबी गरेका छन् । 

जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा हिंसालाई गौरव ठान्ने र बाल सैन्यको प्रयोगलाई वैध मान्ने सरकारी मानसिकताले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बद्नामी भएको उनको आरोप छ । 

‘जनयुद्ध दिवस मनाउने नाममा हिंसालाई गौरव ठान्ने र बाल सैन्यको प्रयोगलाई वैध मान्ने सरकारी मानसिकताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बद्नामी बढ्दै जाने सम्भावनाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दछु’, पत्रमा भनिएको छ, ‘शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा नपुर्याउञ्जेलसम्म राज्यकोषमा भार पर्नेगरी उपलब्ध गराइने कुनै पनि प्रकारको सहयोग (सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटना सम्बन्धित) बन्द गर्न आग्रह गर्दछु ।’

फागुन १ गते ‘जनयुद्ध दिवस’ दिवस मनाउने सरकारको निर्णय राष्ट्रिय स्वाभिमानविपरीत भएको पहाडीको ठहर छ । उनले सो खारेज गर्न र खारेज नभएको खण्डमा आफ्नो अभियान जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । 

साथै, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न भनिएको छ ।