जनप्रतिनिधिका प्राथमिकता र गठबन्धनको कन्दनी !

- लेखनाथ भण्डारी 

सरकार गठन भएको ३ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको छैन । एक दर्जन बराबर दलको गठबन्धनको गाँठो कन्दनीमा कसेर बसेका पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादूर देउवा नै भन्दै हुनुहुन्छ - अहिलेको गठबन्धन सरकारको गति सन्तोषजनक छैन । नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापा(हरू) लाई भने आँफै धामी आँफै बोक्सी भनेजस्तो अर्थात् पार्टीका कमजोरी र आफ्ना असक्षमता छेक्ने तगारो बनेर भ्रम पनि छर्नु र आ-आफ्नो लोकप्रियताको रक्षा गर्नका लागि नै सही जनसाधरण वा नागरिक समाजको असन्तुष्टी र प्रश्नसँग पनि मुख मिलाउनु छ । आफ्नो  पार्टीका नीति कार्यक्रम उदेश्य आदि कार्यान्वयन गर्ने र कमी कमजोरी सच्याउने भन्दा पनि कमजोरी ढाकछोप गर्न पार्टीको बिरोध गरेरजस्तो  लोकपृय हुने/देखिने होडमा छन् धेरैजसो पार्टीका आशलाग्दा देवरहरू पनि | यसो त नेपाली जनबोलि भन्छ- आशलाग्दो केटो जेठाजु पर्यो !

सरकारले अर्थात् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वा सरकारका प्राथमिकताहरू के के निर्धारण गरेका छन् ? तिनमा आफ्नो पार्टीको के कस्तो सहमती वा विमती छ ? त्यो कहिले कहाँ सार्वजनिक गर्दैछन् भन्ने कुरा जब शेरबहादुर देउवाले नै भेउ पाउनु हुन्न भने यो गठबन्धन्नको गाँठो कन्दनीमा कसेर किन निदाउनु ? अहिलेको दर्जन दलको गठबन्धनको कुनै विकल्प छैन,यसैले मात्र संबिधान तथा वर्तमान पध्दतीको रक्षा गर्नेदेखि लिएर देश विकाश र जनतामा आर्थिक सम्बृध्दि पनि ल्याउने,भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन पनि कायम गर्ने,परराष्ट्र सम्बन्धमा पनि छलाङ्ग मार्नेजस्ता दाबी  गर्दै  बारामा उपप्रधानमन्त्रीका लागि मत माग्न गएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरू सरकारका कमिकमजोरी गतिबिधीहरूमाथिको प्रश्न जनतालाई सुनाइरहेका छन् । 

जब पार्टीका र सरकारका प्राथमिकता नै यकिन छैनन् वा थिएनन् भने गठबन्धनको यो महिमा गान नै किन ? गत निर्वाचनमा निर्वाचित सांसद रामसहाय यादव उपराष्ट्रपतिमा  निर्बाचित भएका कारण रिक्त बनेको बारा जिल्लाको उपनिर्वाचन अन्य दलका लागि सांसदको मात्र होला तर गठबन्धन अर्थात् सतापक्षका लागि भने उपप्रधानमन्त्रीका लागि हो । नेताहरूलाई गठबन्धन बचाउनु छ,सरकार पनि जोगाउनु छ,पार्टिको हुकुम हैसियत देखाउनु र बढाउनु पनि छ, सांसदकै निर्वाचनबाट उपप्रधानमन्त्री जिताएर राजधानीमा ल्याउनु पनि छ त्यसैले उनीहरू जनतालाई प्रश्न सुनाउने र गुनासो गर्न व्यस्त छन् | सञ्चार माध्यमहरूको राम्रो साथ पनि तिनै दोहोरो भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई नै छ | 

गठबन्धन दलका पनि नाइके पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसका महासचिव तथा सांसद गगन थापा(हरू)लाई सरकारले संसद छलेर सडकमा सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमको बिरोध गरेजस्तो गरेर लोकप्रियताको नाटक देखाउनु के सुहाउने कुरा हो ? यो सरकारले राम्रो काम गरेको छ वा छैन यस विषयमा यो पङ्तकार‍को यहाँ समर्थन वा बिरोधको सन्दर्भ होइन । तर जनतालाई गुनासा सुनाउने, संचार माध्यामहरूमा असन्तुष्टि पोख्ने र सर्वविज्ञता प्रदर्शन गर्ने छुट छैन गठबन्धनको गाँठो कन्दनीमा कसेर बसेका सांसद र ती पार्टीका नेताहरूलाई । लोकरिझ्याइँको राजनीतिले दुई-चार दिन रमाइलो बनाउने र समाज भड्काउने कार्य गर्छ भनेर अरूलाई औंला उठाउने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा भने कहिलेसम्म आफ्नो दोहोरो चरित्रको अभिनय गरेर लोकप्रियताको भ्रममा बसिरहनुहुन्छ । जनसाधारणका माझ लोकप्रियता पनि कायम राख्ने र पार्टीको कमजोरीलाई पनि ढाकछोप गर्ने यो देखावटी नाटक मात्र हो । म कुटेजस्तो गर्छु तँ रोएजस्तो गर्छु भनेर गगन थापा(हरू)ले सडकमा पार्टी र सरकारको बिरोधमा चर्को स्वरमा नबोले पार्टी साभापतिको कठालो समात्न जाने कार्यकर्ताको भिडलाई भाउजूले प्रहरी लगाएर पनि लखेट्न नसक्ने हुनसक्छ भनेर नै यो सब प्रहसन गरिएको हो ।  युवा नेताहरूको रुन्चे स्वर,गुनासो होस् वा धम्की दाजु-भाउजु र बा-आमाहरूकै विरासतको सुरक्षाको लागि गरिएको सुमेरु परिक्रमा मात्र हो । नेतृत्व हस्तास्तरण वा नेतृत्व परिवर्तन त ब्याइते तथा ल्याइते नवराजा र नवयुवराजहरूको रोलक्रमअनुसार चल्ने चलाउने हो कि !

पार्टीको महासचिव पार्टीको वैठक नबसेको कुराको गुनासो मिडियामा गर्छन् । सतामा रहेका पार्टीका सांसद सरकारले काम नगरेकोमा जनतासँग गएर गुनासो गर्छन् ! तर तिनै सांसदहरू संसदमा हाटा गरेर गठबन्धनको महिमा गान पनि गरिरहेकै हुन्छन् । यस्तो दोहोरो चरित्र किन र कहिलेसम्म ? नेकपा एसका नेता सांसद रघूजी पन्तले यसै हप्ता संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री हराएको  प्रहरीको सूचना पढेर सुनाउनु भएको थियो । नेकपा मावोवादी र राज्यकाबिच भएको १० वर्ष लामो द्वन्द्वकालमा  बेपता पारिएका ३ हजार नेपाली अझै बेखबर छन् । ती कहाँ छन् भनेर किन कुनु सूचना सुनाईन्न ? प्रधानमन्त्री हराएको सूचना त मदनकृष्ण श्रेष्ठ वा हरिबंश आचार्यले गरिरहेकै छन् नि डबलीहरूमा । मदनकृष्ण र हरिबंश थाकिसकेको भए पनि यो जोश जाँगर मनोज गजुरेलमा त मरेको छैन नि अहिलेसम्म । 

बिसं २०५० कै दशकपछि संसद प्रवेश गर्नु भएका रघुजी पन्तले संसदको थिति कसरी बसाउने भनेर सरकारमा रहँदा र पार्टी नेतृत्वमा रहँदा पनि ख्याल गर्नु पर्ने होइन र ? प्रधानमन्त्री,सभामुख,मन्त्री,सांसद आदिका मर्यादा र दायित्य के हुन् ? सांसद विकाश बजेट गोजीमा च्यापेर कमिसन खोज्दै र आश्वासन बाँड्दै हिड्ने होइन,देशको नीति निर्माणमा तल्लिन भएर लाग्नु पर्ने विधायक पो हुन् त । सांसद पन्तले  सांसदको सम्भावित उमेद्वारमा आफ्नो नाम यकिन गर्नु पहिले यिनै कुरा आफ्नो सम्पादनमा प्रकाशित हुने पत्रिकाहरूमा लेख्नु भएको थिएन र ? सरकारका प्रतिनिधीहरूलाई जिम्वेवार र जवाफदेही बनाउने,त्यसका लागि सांसदहरूको भूमिका बढाउने,राज्यका नीति निर्माणका लागि आ-आफ्ना विज्ञताहरुका आधरामा प्रस्ताव लैजाने,त्यससँग सम्बन्धित विज्ञहरू मार्फत वा आ-आफ्ना पार्टीका निती कार्यक्रमका आधरामा तयार दस्तावेजहरूमा सघन छलफल हुनुपर्ने होइन ? सांसद हुन् वा सतापक्षका नेताहरुका लागि जनताका प्रश्न जनतालाई नै सुनाउने,आफ्नै गुनासा मात्र पोख्ने थलो हो र संसद  ? बहुमत वा अल्पमतका लागि हाजिर हुने र खेलाँची गर्ने ठाउँ हो र यो ? जनताका प्रश्न जनतालाई  कहिलेसम्म सुनाउने ? जनताले जनप्रतिनिधीका रुपमा छानेको वा पार्टीका नेता त जनताका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि पो हो त । 

जनतालाई अब प्रश्न सुनाउने होइन,जवाफ चाहिएको छ । प्रश्न गर्ने र गुनासा पोख्ने त प्रतिपक्षले हो । प्रश्न गर्ने नागरिक समाजले हो । प्रश्न गर्ने संचार माध्यमले हो । सता गठबन्धनका दलका कुनै पनि नेता र सांसदले अब प्रश्न गर्ने होइन । आफ्ना गुनासा र असन्तुष्टी जनता,कार्यकर्ता वा संचार माध्यमहरूमा पनि पोख्ने होइन । जनताका प्रश्नका उतर दिने र सरकारका प्रतिनिधी/मन्त्रीलगायत राज्यका निकायहरुका प्रतिनिधी/कर्मचारीहरुलाई जिम्वेवार बनाउने लगायतका थिति बसाल्न पर्ने निती निर्माण गर्ने काम हो सांसदहरूको र पार्टीका नेताहरूको  । तर किन यस्तो हुनसकेको छैन ? यसको कारण हो, सांसद छनौटमा राजनीतिक पार्टीहरूको अपारदर्शी व्यवहार र सांसद को हुने र किन हुने भन्ने स्पष्ट नीति वा  मापदण्ड नहुनु, कुनै मापदण्ड भएकै भएपनि त्यो कार्यान्वयन नगर्नु । 

राजनीतिक पार्टीहरूले कसलाई सांसद बनाउने ? तिनको योग्यता क्षमता र विज्ञताको आधरामा मापदण्ड हुनुपर्यो । भएको मापदण्ड लागु गर्न पर्यो । सांसदमा प्रतिष्पर्धा गर्न छनौट हुने गरिने वा चाहने सम्बन्धित पार्टीका नेताहरूले पनि निर्वाचनमा आहार जित जे भएपनि आगामी ५ बर्षका लागि आफ्नो पार्टी हैसियतलाई स्थगित गरेर बस्न पर्यो । राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्ना सांसदहरूलाई तिनको योग्यता क्षमता र विज्ञताको आधारमा आफ्ना पार्टीका नीति कार्यक्रम उदेश्यनुसारका विषयहरूमा निती निर्माणका लागि पहल गर्न प्रेरित गर्नु पर्यो । तर एकातिर राज्यको सेवा सुविधा प्राप्त सांसद अर्कातिर पार्टीको कार्यकर्ताकोरुपमा रहेको जिम्मेवारी भएको नेता बनेर काम गर्दा संसदमा हाटा हुनु स्वाभाविक हो ।

राज्यको विधायककारुपमा निर्वाचित  प्रतिनिधीहरूले समग्र देश र जनताको प्रतिनिधिकारुपमा नभएर राजनीतिक पार्टीहरूको  र तिनमा पनि गुट उपगुटको संरक्षणमा रहेर आफ्ना र स्वार्थअनुसारका समूहहरूको सेवाका लागि काम गरिरहेको छन् । सांसदहरूको अहिलेको यो दोहोरो भूमिकाको अन्त्य राजनीतिक पार्टीहरूले पनि गर्नुपर्छ । आफ्ना सांसद सदनमा कहिले जान्छन्  वा जाँदैनन्  ? तिनले त्यहाँ खेल्ने भूमिकाको निगरानी र निर्देशन पनि सम्बन्धित पार्टीको हो भने निर्वाचित भैसकेका जनप्रतिनिधीले पनि आफ्नो पार्टी तथा देश र जनताका प्रतिको आफ्नो विधायिका भूमिका निर्वाहमा  स्वप्रेरित भएर वा संसद संचालन सम्बन्धित आचारसंहिता बनाउनु आवश्यक छ ।