कसैलाई चिन्ता भए पो

चाहे पहिलाको होस्, बीचको वा अहिलेकै किन नहोस्, सरकारले एकपछि अर्को लापरवाही गरिरहँदा देश जोखिममा परिरहेको छ । विशेषतः सम्पत्ति शुद्धिकरण र सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी कानुनका हकमा यस्तो भएको हो ।

शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल (एमालेसहित) र फेरि उहाँ (अर्को गठबन्धन) का सरकारले लगातार लापरवाही गरेको विषय हो, केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दाहरुको अनुसन्धान, अभियोजन र कार्यान्वयन गर्ने काम । जबकि, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय टास्कफोर्स यही महिनाको अन्तिमतिर नेपाल आउँदैछ । उसले सम्पत्तिका स्रोत, वित्तीय व्यवस्थापनका गतिविधि र आतंककारी वा संदिग्ध क्रियाकलापबाट आर्जित रकम राज्यले नियन्त्रणमा लिए–नलिएको अनुगमन गर्छ । तर, सरकारलाई अहिलेसम्म कानुन संशोधन गरी त्यस्ता मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउनेतिर कुनै ध्यान छैन ।

यससँगै अर्को चुनौति छ, द्वन्द्वकालीन घटनाहरुको व्यवस्थापनका निम्ति जारी गर्नुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने । त्यसो नगर्दा नेपालका द्वन्द्वकालीन घटनालाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालततर्फ सोझ्याइने खतरा विद्यमान छ । यी दुबै कुराले देशलाई नराम्रोसँग असर गर्छमात्रै हैन, स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्तारुढ माओवादीका नेताहरुमाथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कसुर आकर्षित हुने खतरा रहन्छ । कतिपय व्यक्ति, संस्था वा समूहले चाहेका पनि छन्, माओवादीहरुलाई त्यतैतिर जाकिदिने !

अस्ति सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच यस विषयमा छलफल त चल्यो तर संसदबाट दिनुपर्ने निकास के कसरी अगाडि बढ्ने हो ? अझै टुंगो लागेको छैन । एमालेले संसदीय समितिमा छलफल नभई सीधै संसदमा टेबुल हुने विधेयक पारित नगर्ने अडान लिइरहेको छ तर सरकार र सत्तारुढ घटकहरुको चाहना छ, छिटो र छोटोबाट ती कानुनहरु जारी गर्ने । यो कुरा मिलेन भने प्रधानमन्त्रीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश जारी गर्ने भन्नुभएको थियो । तर, कानुन फाँटका कर्मचारीहरु भनिरहेका छन्, ‘त्यसो गर्नु हुँदैन ।’ किनभने, द्वन्द्व व्यवस्थापनका विषयसँग कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छन् ।

विभिन्न मुलुकका अभ्यास, शैली र प्रक्रियामा टेकेर ती मुद्दाहरु सुल्झाउनुपर्ने स्थिति छ । त्यस्तो कुरालाई खेलाँचीको शैलीमा अध्यादेशबाट जारी नगरौँ भन्ने उनीहरुको राय हो ।  यससँगै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अर्को विधेयक पनि अड्किरहेको छ । सत्य निरुपण (टिआरसी) र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकलाई एउटै डालोमा राखेर पारित गर्न खोजिँदा केपी ओलीले मान्नुभएको छैन । संवैधानिक परिषद्को कुरा प्राविधिक हो, सच्याउँदा हुन्छ । त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने होइन । अहिलेको सान्दर्भिकतासँग जोडेर गर्दा हुने कुरा (संवैधानिक परिषद्) र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित भएका महासन्धि, विभिन्न देशका द्वन्द्व व्यवस्थापनका अनुभव हेर्नुपर्ने कुरालाई छिटो र छोटोका नाममा नगरेको राम्रो हुने कर्मचारीहरुको राय छ । त्यसैले टिआरसी विधेयक यो अधिवेशनमा पास नभएपछि समितिमा जान्छ तर संवैधानिक परिषद् अहिल्यै भ्याइने सम्भावना छ ।

कानुनका हाकिमहरुले भन्दै आएका छन्– सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई लक्ष्यित गरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न खोजिए पनि प्रक्रिया पु¥याउनका लागि समितिमै जानुपर्छ । भन्न त उनीहरुले केसम्म भनेका छन् भने, सहायक कानुनहरुलाई संशोधन गरेर हैन, मूल कानुनकै मर्म, भावना र निर्देशनहरुलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लण्डरिङ) सम्बन्धी ऐनमै संशोधन गरिदिएपछि नेपाल ऐनका नाममा दशथरि कानुन कोट्याउनै नपर्ने उनीहरुको भनाइ हो ।  

अर्कातिर, संघीय निजामती ऐनलाई टेबुलको घर्रामै थन्क्याएर सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदी अमेरिका गएपछि कर्मचारीहरु ‘ठण्डाराम’ छन् ।