काठमाडौं महानगर सुकुम्बासी बस्ती हटाउन फेरि तात्यो
काठमाडौं महानगरपालिकाले बाग्मती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी पुनः थालेको छ ।
महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न गत चैत ११ गते निकालेको सूचनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि बस्ती हटाउने बाटो खुलेको हो ।
उच्चले सुकुम्बासी बस्तीलाई उचित विकल्प दिएर हटाउन आदेश दिएको छ । योसँगै महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाएको बताइन्छ । महानगरले यसअघि पनि पटकपटक उनीहरुलाई हटाउने प्रयास गरेको थियो ।
अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा उनीहरुलाई उचित विकल्प दिन आदेशमा उल्लेख छ । नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले पटक पटक कोशिस गरेपनि विभिन्न व्यवधान आएको थियो ।
महानगर हरेक पटक असफल बन्दै आएको छ । पछिल्लो पटक सुकुम्बासी बस्तीका स्थानीयले टोलीमाथि हमला गरेपछि महानगर फर्केको थियो ।
गत मंसिर १२ गते महानगर प्रहरी र अधिकारसम्पन्न बागमती एकीकृत विकास समितिका कर्मचारी थापाथलीमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुगेका थिए । डोजरसहित गएको महानगर टोलीलाई देख्ने बितिक्कै स्थानीयले ढुंगामुढा गरेका थिए ।
सो क्रममा डेढ दर्जनभन्दा धेरै प्रहरी घाइते भएका थिए । त्यतिबेला असफल भएको महानगरले पुनः सूचना जारी गर्यो । ३५ दिनको समय दिएर महानगरले अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेको हो ।
महानगरले पुस १३ गते लेखेको पत्रको जवाफ गृहले पुस १९ गते दिएको थियो । सोझो अर्थमा अस्वीकार नगरेपनि गृहले भनेको थियो,‘कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा सहयोग हुन्छ ।’
गृहबाट साथ र सहयोग नपाएको महानगरले गत चैत ११ गते फेरि सूचना जारी गर्दै बस्ती खाली गर्न सात दिनको समय दियो । सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका घरटहरामा आफैंले डोजर लगाएर हटाउने चेतावनी समेत दिइएको थियो ।
महानगरले निकालेको सूचनाविरुद्ध चैत १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भयो । यद्यपि, महानगर पछि हटेन । चैत २४ गते डोजर लिएर तीनकुनेको गैरीगाउँ क्षेत्रमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न नगरप्रहरीसहित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली त्यहाँ पुग्यो ।
तर, सुकुम्बासीहरु घरेलु हातहतियारसहित बाहिर निस्किए । महानगर टोली आउने खबर पाएका उनीहरु पहिल्यै तयारी अवस्थामा थिए । टायर बालेर विरोध जनाएपछि टोली त्यसै फर्कियो ।
वैशाख १३ गते उच्चले सो रिटउपर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो । गैरकानुनी रुपमा सरकारी जग्गा मिचेर बसेकालाई महानगरले हटाउला कि उनीहरु आफैं हट्लान् ? सर्वसाधारणमा जिज्ञासा उत्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले सुकुम्बासी बस्ती हटाएरै छाड्ने बताएका छन् । गृहसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनले जानकारी दिए ।
‘महानगर पहिलेदेखि सुकुम्बासी बस्ती हटाउने पक्षमा छ । तर, उच्च अदालत पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा उनीहरुलाई उचित विकल्प दिनु भनेकाले अहिले हामी बस्तीको विकल्पको खोजीमा छौँ । तर, छिटै महानगरबाट सुकुम्बासी बस्ती हट्ने छ,’ उनले भने ।
ढिलै भएपनि सुकुम्बासी बस्तीमुक्त महानगर हुने बताउँदै उनले गृहसँग सुरक्षाकर्मी माग गरिरहेको जानकारी दिए । भन्छन्, ‘सुकुम्बासी बस्ती हटाउन गृहसँग महानगरले सुरक्षाकर्मीको माग गर्दै आएको छ । अब गृह पन्छिन पाउँदैन । गृहले महानगरलाई सहयोग गर्नेपर्छ ।’
यता, गृह मन्त्रालयका उपसचिव एवम् सूचना अधिकारी दिलकुमार तामाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि महानगरबाट कुनै पत्र नआएको दाबी गरे । साथै, उनले महानगरलाई सहयोग गर्न गृह मन्त्रालय पछि नहट्ने प्रतिबद्धता भने जनाएका छन् ।
त्यस्तै, अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता विकास समितिका प्रवक्ता वीरेन्द्र थपलियाले महानगरलाई सहयोग गर्न आफूहरु तत्पर रहेको बताए ।
उनले भने, ‘महानगरलाई स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित बनाउनु नै हाम्रो काम हो । त्यसैले, सहरलाई व्यवस्थित बनाउन महानगरले गर्ने जुनसुकै काममा हाम्रो साथ र सहयोग हुनेछ ।’
मुलुकको राजधानीलाई स्वच्छ, सफा र व्यवस्थित बनाउनु आम नागरिकको कर्तव्य र दायित्व भएको उल्लेख गर्दै थपलियाले पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरु पनि सुकुम्बासी बस्ती हटाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको दाबी गरे ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू