बील तिर्न नसकेका बिरामी बन्धक, सरकार निःशुल्कको रटानमा

गत माघ १२ गते आफ्नो कान्छो छोरो उमेशको बालपोषण भत्ता लिन बैंकमा खाता खोल्न गएकी धनुषाकी मन्तोरिया रायलाई सबैला बजारमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिएपछि गम्भीर घाइते भइन् । 

उनको जनकपुर मुरलीचोकस्थित न्यूरो अस्पतालमा उपचार गर्न थालियो । फागुन २० गते उनी डिस्चार्ज भइन् । तर, उपचार खर्च तिर्न नसक्दा डिस्चार्ज भएको ३८ दिनसम्म उनी अस्पतालमा बन्धक भइन् ।

जसोतसो ऋण काढेर र समाजबाट चन्दा उठाएपछि प्राप्त झण्डै १० लाख रुपैयाँ अस्पताललाई गरिब परिवारले तिर्यो । तर, बाँकी नौ लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि डिस्चार्ज भएको एक महिना हुँदा समेत उनी घर जान पाइनन् । उनीसहित उनका दुई छोरा र एक छोरी अस्पतालमा बस्न बाध्य भए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासँगको समन्वयमा सबैला नगरपालिकाले एक लाख रुपैयाँ सहयोग गरेपछि उनी ३९ दिनमा घर फर्किएकी हुन् । 

२०७९ पुस ९ गते आफ्नो दुई महिने छोरोलाई तेल लगाउने क्रममा रौतहटकी २५ वर्षीया पुनम कुमारीको लुगामा आगो सल्किएपछि उनको शरीर जल्यो । परिवारजनले नजिककै गौर अस्पताल पुर्याए । तर, जलेको घाउ झन् बिग्रन थाल्यो । 

उनलाई थप उपचारको निम्ति काठमाडौंको कीर्तिपुर अस्पताल पुर्याइयो । पुनमको उपचारमा एक महिनामै कीर्तिपुर अस्पतालमा परिवारले निकै कष्टका साथ चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्यो । तर, माघ १५ गते उनको निधन भयो । झण्डै एक लाख आठ हजार रुपैयाँ पुनमको उपचार खर्च बापतको रकम परिवारजनले तिर्न बाँकी थियो । सोही कारण अस्पतालले पुनमको शव दिएन । 

यस्तै, २०७८ भदौ १५ गते मोरङकी ७० वर्षीया सानमाया मगर विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा पेट दुखेपछि भर्ना हुन पुगिन् । उनको उपचारको क्रममा भदौ २४ गते मृत्यु भयो । मृतक र उनका श्रीमान ८० वर्षीय बलबहादुर मगर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका थिए । 

तर, सानमायाको मृत्युपश्चात् बलबहादुरले उनको अन्तिम संस्कार समेत गर्न पाएनन् । उपचारमा लागेको साढे एक लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि अस्पतालले सानमायाको शव दिन आनाकानी गरेको थियो । चन्दा संकलनबाट करिब ८० हजार रुपैयाँ संकलन भए पनि पूरा रकम चुक्ता नगरेसम्म शव नदिने अडानमा अस्पताल दृढ रह्यो । 

यसैगरी, २०७७ भदौ १९ गते विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज टिचिङ अस्पतालमा सप्तरीका ६७ वर्षीय सनमन सार्की अछामीको मृत्यु भयो । उच्च रक्तचापका कारण २०७६ चैत ५ गतेदेखि उनी अस्पतालमा भर्ना भएका थिए । तर उपचारको क्रममा उनको मृत्यु भएको थियो । उपचार खर्च बापतको ११ लाख रुपैयाँ तिर्न नसकेपछि उनको परिवार दाहसंस्कार गर्नबाट वञ्चित भए । 

यी त केही प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यस्ता घटना हाम्रो समाजमा प्रशस्त देख्न र सुन्न थालिएको छ । कतै उपचार खर्च तिर्न नसकेर बिरामी बन्धक बस्नुपर्छ त कतै शवको अन्तिम संस्कार कार्य रोकिने गरेको छ । मुलुकका राजनीतिक दलका शीर्ष नेता तथा उच्च अधिकारीहरु सामान्य रोगको उपचारमा पनि राज्यको खर्चमा विदेश जाने गरेका छन् । त्यसमा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

तर, बिडम्बना सर्वसाधारण बिरामी र तिनका परिवार सरकारी अस्पतालमै उपचार खर्च तिर्न नसकेर बन्धक बस्नुपरेको छ । मृत्युुपछि शवको समेत अन्तिम संस्कार हुन गाह्रो हुने गरेको छ । अहिले पनि उपचार निकै महंगो भएकाले जनता रोग पालेर बस्न बाध्य छन् । तर, उनीहरुको पीडा र व्यथा कसले सुनिदिने ? सामाजिक अभियन्ता रामबहादुर थापा सरकारले गरिब, विपन्न वर्गका निम्ति नीति नियम निर्माण गरेपनि कार्यान्वयन नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन् । 

सरकारी अस्पतालले नै उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बिरामीलाई बन्धक बनाउने वा लाश रोकिदिने जस्ता कार्य गर्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन बसेको उनको भनाइ छ । ‘निःशुल्क वा थोरै भए पनि सहुलियत पाउने आशले आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु उपचारको निम्ति सरकारी अस्पताल जान्छन् । तर, निःशुल्क भनिएकै ठाउँमा उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बिरामी बन्धक बस्नु परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कहिलेसम्म ?’

सरकारी अस्पतालले निजी अस्पतालको मिलोमतोमा भर्ना भएका बिरामीलाई समेत आवश्यक सामग्रीको अभाव वा चिकित्सक नभएको बहानामा निजी अस्पतालमा सिफारिस गर्ने गरेको उनको आरोप छ । 

निजी अस्पतालमा भर्ना भएपछि उपचार खर्च तिर्न नसक्दा अस्पतालले बिरामीलाई बन्धक बनाउने वा मृत्युपछि शव नदिनेजस्ता अमानवीय कार्य हुँदै आएको उल्लेख गर्दै अभियन्ता थापाले भने, ‘गरिब, विपन्न वर्गको निजी तथा सरकारी अस्पतालमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्छ । ’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सूचना अधिकारी पवनकुमार साह गरिब तथा विपन्न वर्गका निम्ति सरकारले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छुट र बेडको व्यवस्था गरिएको बताउँछन् । 

उनले सरकारी अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारको उपचार निःशुल्क हुने दाबी गर्दै रकम तिर्न नसक्दा अस्पतालले बिरामीलाई बन्धक बनाउन तथा शव रोक्न नपाइने बताए । ‘सरकारी तथा निजी अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न वर्गका लागि अनिवार्य रुपमा १० प्रतिशत छुट र छुट्टै बेडको व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले भने, ‘अझै सरकारी अस्पतालमा गरिब तथा विपन्न वर्गका परिवारको निःशुल्क उपचार गरिन्छ ।’

‘निजी अस्पतालले कतिपय अवस्थामा उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बिरामी वा शव रोक्ने गरेको पनि पाइएको छ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालले मानवताको आधारमा भए पनि काम गर्नुपर्छ । तर, सरकारी अस्पतालले यसरी उपचार खर्च तिर्न नसक्दा बिरामी वा शव रोक्न पाउँदैन । यसप्रति मन्त्रालयले पनि नियमन गर्दै आइरहेको छ,’ उनले थपे । 

सूचना अधिकारी साहले उपचार खर्च तिर्न नसक्दा सरकारी अस्पतालले बिरामी बन्धक बनाएमा वा शव हस्तान्तरण कार्य रोकेमा सम्बन्धितले यसबारे मन्त्रालयमा जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘मन्त्रालयले समिति गठन गरेर त्यस्ता अस्पताललाई कारबाही गर्नेछ ।’