युद्धका हस्तीहरू कहिलेसम्म पिल्सिने ?

केही दिनअघि एउटा तस्बिर पूर्व जनमुक्ति सेनाहरूको फेसबुक वालमा देखियो । एउटा थियो, सिन्धुपाल्चोक सुनखानी गाउँपालिका–५ का नैनबहादुर तामाङ (क.जमिन) को । २ वर्षदेखि क्यान्सरसँग लडिरहेका उनले जग्गा–जमिन बेचेरसमेत सक्नेजति उपचार गरे । केही नलागेपछि सहयोगका लागि कहाँसम्म पुगेनन् उनी ? कहिले प्रचण्डनिवासको गेट त कहिले शान्ति मन्त्रालय, कहिले गृहमन्त्रालय । तर, भुइँमान्छेको आँशु गणतन्त्रमा कसले देख्ने ?
उनको बायोग्राफी केही अनलाइनमा आएपछि चर्चाले अर्कै मोड लियो  । सँगै युद्ध लडी देशविदेशमा छरिएका नेता–कार्यकर्ताको संयुक्त लगानीमा भर्खरै दर्ता भएको नवनिर्माण कम्पनीमार्फत एक लाख ५० हजार सहयोग भयो । सिन्धुपाल्चोककै पुराना नेता सुरेन्द्र नेपाल श्रेष्ठ (हाल : युरोप) ले आवश्यक पर्दा अरू पनि सहयोग पठाउने र क.जमिनका २ जना बच्चालाई कक्षा १२ सम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने सुनाउनुभयो । यो रिपोर्ट तयार गर्दासम्म उहाँको खातामा १२ लाख रुपैयाँ जम्मा भइसकेको  छ ।

पार्टी एकीकरणपछि नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनमुक्ति सेना, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेको निम्ति सरकारबाट विशेष कार्ययोजना बनाइने घोषणा भयो । अहिले त प्रमाणित नै भयो ।
प्रिय सुप्रिमो, हिजोको युद्धमा बलिदान गरेकैहरूका कारण आज तपाईं हामीमाझ हुनुहुन्छ । हजारौँ हस्तीको योगदानले आजको गणतन्त्रमा तपाईंको वर्चश्व छ तर युद्धका कैयौं हस्ती अहिले नैनबहादुरकै हालतमा छन्, यसरी पिल्सिनुपर्ने कहिलेसम्म ?

अबको विकल्प के त ?
– अध्यक्ष प्रचण्ड संरक्षक रहनेगरी केन्द्र स्तरमा पूर्वजनमुक्ति सेना ‘संघ वा कोष’ उचित नाम राखेर संगठन निर्माण गर्ने ।
– जुन संगठनको नेतृत्व डेपुटी कमाण्डरको स्तरबाट गर्ने ।
– परदेशमा इमान्दार र सबैले विश्वास गरेको जनमुक्ति सेनाका कमाण्डरले नेतृत्व गर्ने ।
– नाम, कार्यविधि तयार गरी संगठनलाई परिचालन गर्ने ।
– कोषमा हरेक जनमुक्ति सेनाका कमाण्डर र सदस्यहरूले स्वैच्छिक दिने र पार्टी र सरकारका तर्फबाट नियमित सहयोग गर्ने ।
– आर्थिक रूपमा संगठन र कोषलाई सबल बनाई जनमुक्ति सेना र घाइते, अपांगता भएका र जनतालाई पनि सहयोग गर्न सक्ने बनाउने ।

यस ढंगले ‘पूर्व जनमुक्ति सेना संघ र कोष’ नबन्ने, परिचालन नगर्ने हो भने तल्लो स्तरका घाइते, अपांग जनमुक्ति सेना र पार्टीका सदस्य समस्यामा परिरहनेछन् । झोले संघ बोकेर बार्गेनिङ गर्ने र खानेहरूको बोलाबोल बन्द गरौँ ।
पहुँच नपुगेकाहरूलाई न सरकारले त्यति वास्ता ग¥यो न माओवादीले नै ! उनीहरूलाई घाइते भएको बेला शुरुमा अस्पतालमा उपचार आदि गरियो तर त्यसपछि त्यसै अलपत्र छन् । उनीहरूमध्ये कोही बमको आक्रमणबाट अंगभंग भएका छन् भने कोही बिजुलीको झट्काले घाइते भएका छन्, विद्युतीय धरापबाट घाइते हुने पनि धेरै छन् ।

उनीहरू आज गुमनाम छन् । उनीहरूको शरीरमा अझै गोलीको छर्रा, बमका टुक्रालगायत विषालु पदार्थ छन् । ती छर्रा आदिले दशौं वर्षपछि पनि उत्तिकै पीडा दिइरहेका छन् । घाइतेले अझै प्रत्येक साता ठूलो रकम खर्चेर औषधोपचार गराइरहनुपरेको छ । उनीहरूमध्ये धेरैले घरखेत बेचिसके । घरपरिवार हैरान छन् ।

जनयुद्धका घाइतेले अधिकारसहितको गणतन्त्र सेनानी परिचयपत्र प्रदान गर्नुपर्ने, समय सान्दर्भिक जीवननिर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घाइतेलाई निःशुल्क स्वास्थ्योपचार स्वदेश वा विदेशमा गराउनुपर्ने, बालबच्चालाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गर्नुपर्ने तथा जनयद्धका घाइतेको पुनरावलोकन प्रतिशत निर्धारण खारेज गर्नुपर्नेलगायत माग थियो तर पूरा भएको छैन ।

अध्यक्ष प्रचण्ड, आफूनजिकका भ्रष्ट, गैरजिम्मेवारहरूबाट बच्नुहोस् । बिगार्छन् त सबैभन्दा नजिककाले नै बिगार्छन् । भनिन्छ नि, मुक्का हान्न पनि नजिकै जानुपर्छ ।