सरकारले सहकारी संस्थालाई थप कडाइ गर्ने

सरकारले बचत तथा सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि नियमनमा कडाइ गर्ने भएको छ । 

सरकारको तर्फबाट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीमा बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित तुल्याउँदै सहकारी संस्थालाई कडाइका साथ नियमन गरिने बताउनुभएको हो । 

सहकारीको बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गरिने पनि राष्ट्रपति पौडेलले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति पौडेल अहिले संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ ।