निर्वाचन कार्यालय खारेज हुँदा चुनावको वैधतामाथि प्रश्न उठ्ने चिन्ता

निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचन व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना हुने बताएको छ । 

आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित सरोकारवालासँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आयोगका जिल्लास्थित कार्यालय खारेज गर्ने निर्णयले निर्वाचन व्यवस्थापनमा चुनौती एंव जटिलता पैदा हुने बताउनुभएको हो । 

संविधानको धारा २४६ ले तोकेको जिम्मेवारी र धारा २४७ तथा प्रचलित निर्वाचन कानूनअनुसार निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी, स्रोत, साधन एंव भौतिक संरचना तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने सवैंधानिक दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै आयोगका जिल्लास्थित कार्यालयको आवश्यकताबारे उहाँले स्पष्ट पर्नुभएको थियो ।  

त्यसक्रममा उहाँले बजेट वक्तव्यको अनुसूचीमार्फत जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको प्रस्तावबाट आयोग आश्चर्यचकित, भ्रमित, त्रसित र सशंकित बन्न पुगेको पनि बताउनुभयो । 

तीनै तहको आवधिक निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन गर्न तथा मतदाता नामावली सधैं अद्यावधिक राख्न जिल्लास्थित आयोगका संरचनालाई अझ बढी सबल, सक्षम, प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजानुपर्र्नेमा बिना अध्ययन, तयारी र वैकल्पिक व्यवस्थापनको आधार खडा नगरी आयोगका जिल्लास्थित कार्यालय खारेजीको प्रस्तावले निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न खडा भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ । 

राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित सरोकारवाला एंव विज्ञको राय सुझाव, विभिन्न तहका निर्वाचनपछिका निर्वाचन समीक्षा एंव निर्वाचनको दौरानमा निर्वाचन पर्यवेक्षक, अवलोकनकर्ता तथा अनुगमनकर्ताबाट प्राप्त सुभाव, सिफारिस तथा पृष्ठपोषण समेत समावेश गरेर निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तयार गरिएको जानकारी दिदैँ उहाँले छिटै सरकारमार्फत संसदमा विधेयक पेश गरिने पनि जानकारी गराउनुभएको थियो ।

योसँगै सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश एंव सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएअनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले विदेशबाट मतदाता नामावली संकलन तथा मौजुदा कानूनको परिधिभित्र रही सम्भाव्य स्थानीय तहमार्फत नियमित रुपमा मतदाता दर्ता कार्य प्रारम्भ गर्ने गरी आयोग तयारी अवस्थामा रहेको पनि सो क्रममा जानकारी दिइएको थियो ।