पासपोर्टमा सूर्यबहादुरका नातिको प्रपञ्च

रेमिट्यान्सबाट धानिएको मुलुकमा नागरिकले पैसा तिरेर पनि पासपोर्ट नपाउँदा के होला ? भीसा लिइसकेका सर्वसाधारणदेखि सरकारी कर्मचारी हुँदै उच्चपदस्थ अधिकारीसम्म पासपोर्ट नपाएकै कारण विदेश जानबाट रोकिनुपरे के होला ? ‘पासपोर्ट देऊ’ भन्दै नागरिकले सडकमा नारा लगाउन थाले भने त्यतिबेलाको स्थिति सरकारको नियन्त्रणमा रहला ? यो काल्पनिक प्रश्न होइन, तथ्यले भन्दै छ– सरकारले बेलैमा बुद्धि नपुर्‍याए अबको चार महिनापछि पासपोर्टका निम्ति हाहाकार हुँदै छ । 

अहिले दैनिक ६ हजार राहदानी हाराहारीमा खपत भइरहेको छ । यस हिसाबले एक महिनामा एक लाखभन्दा बढी पासपोर्ट आवश्यक पर्छ । तर, राहदानी विभागसँग जम्माजम्मी साढे पाँच लाख थान मात्र बाँकी छ । त्यो भनेको अरु चार महिना धानिने अवस्था हो । पासपोर्टबाटै मासिक ८० करोड अर्थात् वर्षमा सातदेखि आठ अर्ब राजश्व संकलन भैरहेको छ । 

अहिले फ्रान्सको आइडिमिया नामक कम्पनीले नेपालको पासपोर्ट छपाइ र सप्लाइको जिम्मा पाएको छ । त्यसको नेपाल एजेन्ट हो, डेल्टा फोर । सिद्धार्थ पाण्डे मालिक रहेको डेल्टाले सम्झौताअनुसार १०.४५ डलरमा पासपोर्ट सप्लाई गरिरहेको छ । तर, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद उक्त कम्पनीलाई पुनः छपाइको जिम्मा दिने पक्षमा छैनन् । जिटुजी सम्झौतामार्फत नयाँ कम्पनी ल्याउने योजना छ । त्यसका निम्ति पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाका नाति एवं कांग्रेस नेता सुनिलबहादुर थापाका छोरा सिद्धार्थले मन्त्रालयमा अड्डा जमाउने गरेका छन् । 

आफ्नै पिताको पार्टीका मन्त्रीलाई घुमाइरहेका सिद्धार्थ फ्रान्सकै भेरिडोस भन्ने अर्को कम्पनीसँग सम्झौता गराउने प्रयासमा छन् । बंगलादेशको पासपोर्ट छपाइ गरिरहेको यो कम्पनीको दररेट निकै महँगो रहेको र उसले तीन हजार बंगलादेशी टाकामा पासपोर्ट छापिरहेको बताइन्छ । त्यो भनेको नेपाली रूपैयाँ झण्डै ४५ सय हाराहारी हो । जबकि अहिले नेपालको पासपोर्ट छपाइको लागत १३ सय छ ।

अर्कोतिर नयाँ सम्झौता गरेर समयमै पासपोर्ट छाप्न सम्भव छैन । किनभने ग्लोबल टेण्डरको सबै प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र पनि लामो समय लाग्छ । अघिल्लोचोटि तीन वर्ष लागेको थियो । अबको विकल्प के त ? मन्त्रालयकै एक अधिकारीका अनुसार भेरियसन गरेर अन्तरिम अवधिका लागि पासपोर्ट म्यानेज गरी टेण्डरमा जानुपर्ने हुन्छ । तर, मन्त्री फेरिइरहने र सचिवले नआँट्ने गरेका कारण देश ‘पासपोर्ट क्राइसिस’मा जाने खतरा छ ।’

विभागले बुझाएको यससम्बन्धी प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयले बुझ्न नचाहेपछि दर्तासम्म गरेर छोडिएको छ । पासपोर्टजस्तो संवेदनशील विषयमा परराष्ट्र नेतृत्व कतिसम्म गैरजिम्मेवार छ भन्ने योभन्दा अर्को नमुना के होला ? ‘मन्त्रीज्यूलाई बिचौलियाले घुमाएका छन्, राजदूत हुने लाइनमा रहनुभएका सचिव रिस्क मोल्न चाहनुहुन्न,’ मन्त्रालय स्रोत दाबी गर्दै भन्छ, ‘पासपोर्ट सकिँदै छ भन्ने पोहोर भदौदेखि नै हो । अहिलेका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीकै पालामा ५० लाख पासपोर्टलाई २० लाखमा झारिएको थियो । त्यसकारण ‘पासपोर्टको क्राइसिस’बारे उहाँ आफैँ पनि भलिभाँती जानकार हुनुहुन्छ ।’

यही संकट अस्थायी रूपमा टार्न ६६ पेजको पासपोर्टलाई पनि ३२ पेजसरहकै भाउमा दिने निर्णय गरेको छ सरकारले । त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनेबित्तिकै लागू हुने अवस्था हो । राहदानी विभागले आफूसँग रहेको ३ लाख ९४ हजार थान ३२ पेजवाला पासपोर्टलाई यतिबेलै व्यवस्थापन गर्ने सोच बनाएको छ । नयाँ पासपोर्ट जारी भएयता ८७६ जनाले डिप्लोम्याटिक पासपोर्ट लिएका छन् ।

अफिसियल पासपोर्ट लिनेको संख्या २ हजार ७१४ छ । शान्ति मिसनमा जाने सेनाको तल्लो दर्जाका कर्मचारीलाई यसअघि साधारण पासपोर्ट दिने गरिएकोमा पछिल्लो समय सिपाहीलाई पनि अफिसियल दिने गरिएको छ । कथं समयमै पासपोर्टको जोगाड हुन नसके रोजीरोटीका लागि झोला बोकेर विदेश जाने सर्वसाधारण नागरिक त मारमा पर्ने नै भए, शान्ति मिसनमा जाने सैनिकहरूसमेत रोकिनुपर्ने स्थिति देखा पर्दै छ । 

यता, ग्लोबल टेण्डरका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल टेलिकम, राष्ट्र बैंक, प्रहरी, सेनाका प्राविधिक र आइटी इञ्जिनियरहरू सम्मिलित समितिले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, बिचौलियाको घेरा तोड्न नसके यस्ता अध्ययन केवल कागजमा सीमित रहने मन्त्रालयका कतिपय हाकिमहरूको चिन्ता छ ।