अब त खुल्ला नि नेपालमाथिको अंकुश

यदि भूराजनीति कारक हैन र अगाडि सारिएका शर्त मान्दा हुने भए अब छिट्टै नेपाली जहाज फेरि युरोपेली आकाशमा उड्ने दिन त्यति टाढा होइन ।

नेपाली विमान सेवालाई युरोपेली आकाशमा लगाइएको प्रतिबन्ध (कालोसूची) हटाउनका निम्ति इयुले अगाडि सारेकामध्ये प्रमुख शर्त पूरा गर्ने अग्रसरता देखाइएको छ । त्यसअनुसार, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने काम अगाडि बढेको छ । प्राधिकरण नियामक निकाय (विभाग) का रूपमा रहने र त्यसको अधीनमा हवाई सेवा प्राधिकरण गठन गर्ने विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।

इयुले कालोसूचीबाट नेपाललाई हटाउनका निम्ति अगाडि सारेको मुख्य शर्त पनि यही नै थियो । यद्यपि, भूराजनीतिक दाउपेच, अर्थात् नेपाललाई कामै नलाग्ने ४ थान जहाज भिडाउने चीन र युरोपेली मुलुकबीच कटुताको चेपुवामा नेपाल परेका कारण ब्ल्याकलिष्टमा राखिएको भन्ने कतिपयको अनुमान छ । यदि त्यो अनुमान सत्य होइन र उसका शर्त पूरा गरिदिँदा कालोसूची हट्ने नै हो भने नेपालको तर्फबाट इमान्दार प्रयास शुरु भएको छ । संसदमा अहिले चलिरहेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सकिएर समय बाँकी रह्यो भने यही वर्षे अधिवेशनमा यो काम सकिन्छ । नत्र, हिउँदे अधिवेशनसम्म नै कुर्नुपर्ने हुन्छ । कानुन मन्त्रालयका हाकिमहरूचाहिँ यही अधिवेशनबाट काम सकिनेमा विश्वस्त छन् ।

यसबाहेक पनि इयुका शर्त त छन्, तर सामान्य । जस्तो– नेपाली आकाशमा भइरहने हवाई असुरक्षाका छिटपुट घटना साम्य हुनुपर्ने र त्यस्ता घटनाको उद्धारकार्यमा दू्रतता आउनुपर्ने । विशेषतः केही वर्षपहिले युएस बांग्लाको विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलकै धावनमार्ग छाडेर बाहिर बजारिँदाको घटनामा तत्काल उद्धार नभएको कुरालाई इयुले ‘असुरक्षा’ का रूपमा चित्रित् गरेको छ । त्यस्तै, गत माघ १ गते पोखराको सेती खोँचमा यति एयरलाइन्सको एटिआर– ७२ जहाज खस्दा तत्काल उद्धार हुन नसकी भएभरका सबै ७२ जनाको ज्यान जानुलाई अर्को ‘असुरक्षा’ मानेको छ । त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय उडान मापदण्डमा भारतभन्दा नेपालको नम्बर माथि छ । उसको ६७ र हाम्रो ७० हो । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा भएको वार्ताअनुसार, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका निम्ति रुट सहज गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रचार गरेको छ । भारतको तर्फबाट इन्स्ट्रुमेन्टल ल्याण्डिङ सिष्टम (आईएफआर) का विषयमा सहमति आइसकेको छ । त्यसलाई सुचारु गर्न एआइपीमा विवरण प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । हवाई रुटको विषयमा भारतले ‘लो अल्टिच्युड’, अर्थात्, १५ हजार फिट उचाईंबाट नेपालगञ्ज हुँदै भैरहवा पुग्ने विषयमा सहमति जनाइसकेको छ । तर, कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने यकिन छैन । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरू छिट्टै हुन्छ भन्ने आशामा छन् । खासमा यस्तो हवाई रुट चाहिएको त भारतलाई पनि हो । यदि नेपालगञ्जको नाका खुल्ने हो भने भारतीय विमानसेवाले प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मनसरोवर र बनारससहित नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा उडान भर्ने क्रम बढ्छ ।

उता, सञ्चालनमा आइसकेको पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल ‘टोक्नु न बोक्नु’ झैं भएको छ । त्यहाँ चीनको सिचुआन एयरलाइन्सले छेङ्दुबाट चार्टर्ड उडान गर्ने भएको छ । १ सय ५८ सीट क्षमताको एयरबस– ३१९ ले सीटभरि यात्रु भने राख्न सक्ने छैन । विमानस्थलको विशिष्ट परिस्थितिका कारण ठूला एयरबसको तौल ६ टनका दरले घटाउनुपर्ने भएपछि त्यस्ता जहाजले १ सय २० यात्रुमात्रै ल्याउन सक्छन् । यो त चार्टर्ड उडान हो, खासै फरक नपर्ला । व्यवसायिक उडानका लागि भने घाटा हुने प्रष्ट छ । पेनाल्टी रकम कम, त्यसमाथि भारमा तोकिएको सिमितताका कारण घाटा हुने भएको हो ।

विमानस्थल सुचारु गर्नका निम्ति पहाड काट्नुपर्ने चटारो थियो, त्यो काम भइसक्यो । तर, त्यहाँ जहाज अवतरण गराउनका निम्ति डेडिकेटेड विदेशी पाइलट चाहिन्छ । एक त तौल घटाएर अवतरण गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि एउटा एयरपोर्टका निम्ति अलग्गै तालिम दिएर पाइलट तयार पार्ने काम कसले गरोस् ? भैरहवा विमानस्थलको अप्ठ्यारो पनि त्यस्तै हो । संयोगवश, यी दुवै विमानस्थलको प्रोजक्ट इञ्चार्ज हालका डिजी प्रदीप अधिकारी हुन् ।