चन्द्रागिरी नगरपालिकाविरुद्ध आन्दोलित महासंघ सर्वोच्च जाने

खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघले स्थानीय सरकारका खानेपानीसम्बन्धी कानूनमा संविधान, संघीय कानून, प्रदेश कानून र चुनावी घोषणापत्र विपरीत हुने गरी समावेश गरिएका व्यवस्था अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको छ । 

खानेपानीमा जनताको पहुँच सुनिश्चितताका लागि उपभोक्ता संस्थालाई आवश्यक अनुदान, सहुलियत र सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरी निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले संविधान, संघीय कानून र चुनावी घोषणापत्र विपरीतका कानूनी व्यवस्था गरेको भन्दै महासंघले यस्तो माग गरेको हो । 

महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाले जारी गरेको एकिकृत खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन ऐन, २०८० मा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको स्वायत्तता समाप्त हुनेजस्ता विभिन्न प्रतिगामी व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । 

विज्ञप्तिमा चन्द्रागिरी नगरपालिकाभित्र रहेका ३६ वटा खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था तथा समितिको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था सिर्जना गरिएकोमा सो ऐन तत्काल खारेज हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दा समेत बेवास्ता गरेको भन्दै नगरपालिकाको उक्त कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्न सर्वोच्च अदालत जान बाध्य भएको बताएका छन् । 

‘चन्द्रागिरी नगरपालिकाको उक्त ऐनमा गरिएका व्यवस्थाहरु नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (घ), २५, ३० (४), ४४, ५७ (६) एंव अनुसूची ५, ७, ८ र ९, जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ३, ४, ५ र ६ एंव खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन, २०७९ को दफा ४ (२), ९(२)(ग) र ९ (३) सँग बाझिनुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ४ (३) (४) र ५ विपरीत रहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नगरपालिकाको उक्त ऐन तत्काल खारेज हुनुपर्ने माग राखी चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेका सबै खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था एंव समितिहरुको समन्वयमा गर्दै आएको आन्दोलनलाई समेत बेवास्ता गरेका कारण हाम्रो आन्दोलन जारी राख्दै संविधान र संघीय कानूनसँग बाझिएको नगरपालिकाको उक्त कानूनलाई प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउनका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष जान बाध्य भएका छौं ।’

आफ्नो जायज मागको सम्बोधन नगरी बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेमा मुलुकभरका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था, समूह, समितिहरु र सिंगो महासंघका तहगत संरचनाहरु राष्ट्रव्यापी रुपमा आन्दोलनमा उत्र्रिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना नगर्न पनि महासंघले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।