रोएर–कराएर थामिन्न हेटौंडाका साँघुरा सडक

बागमती प्रदेशको राजधानी भनिए पनि हेटौँडाको सडक अवस्था देख्दा त्यस्तो लाग्दैन । साँघुरा सडक र सडक किनार सार्वजनिक क्षेत्र मिचेर बनाइएका घरटहरा अनि नालाहरूले नै हेटौँडाको संकुचित परिभाषा दिइरहेको छ । यद्यपि, ११ वटा वडामा सीमित तत्कालीन हेटौँडा नगरपालिकालाई राज्यको पुनःसंरचनाका क्रममा नजिकका गाउँ विकास समितिहरूलाई समेत समेटेर १९ वटा वडामा बिस्तार गरी उपमहानगरपालिका बनाइएको हो । 

अहिले हेटौँडामा तात्तातो बहस भइरहेको विषय हो–सडक किनार अतिक्रमित जग्गामा बनेका भौतिक संरचना भत्काउने । यो विषयको पुनः उद्घाटन लिखित रूपमा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले असार १० गते सूचना प्रकाशनमार्फत गरेको हो । त्यसो त तत्कालीन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले यसअघि नै २०७६ सालमा सडक फराकिलो पार्ने सडक डिभिजन कार्यालयको अभियानलाई रोक लगाएका थिए । उनीसहितको तत्कालीन नेकपाका नेताहरू मिलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गरी हेटौँडा १५ रातोमाटेदेखि हेटौँडा १० राप्तीरोडसम्म राजमार्गको चौडा १६ मीटर मात्रै कायम गर्ने सहमति गरेको चर्चामा आएको थियो । त्यसलगत्तै सडक चौडा पार्ने अभियान सेलायो । अहिले पुनः असार १० गते सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई समेत आधार बनाएर कार्यालयले प्रकाशन गरेको सूचनामा रातोमाटेदखि राप्ती पुलसम्मको खण्डमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) चौडा बनाउने उल्लेख छ । सूचनामा ३५ दिनभित्र अतिक्रमित संरचना भत्काएर खाली गर्न भनिएको छ । साउन १५ गते सूचनामा उल्लेखित ३५ दिनको अवधि सकिनेछ । 

यो अवधिमा मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघले सडक चौडा हुन नदिनका लागि आन्दोलन गरिरहेको छ । तर, यहाँको स्थानीय सरकार र राजनीतिक दलहरूले अदालतको आदेशबमोजिम नै सडक भत्काउन सहमति जनाएका छन् । जनताको मन राख्नका लागि दलहरूले उचित क्षतिपूर्तिको कुरालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर बोलिरहेको पाइन्छ । मेयर मीना लामा कुनै पनि हिसाबले यसपटक हेटौँडा शहर चौडा पार्ने अभियान सफल पार्नुपर्नेमा दृढ छिन् । उनले भनेकी छन्– ‘साँघुरो हेटौँडाका सडक चौडा पार्न सबै एकजुट हुनुपर्छ, यसो गर्दा एउटा मीना सकिए के भो त ! अरु मीनाहरू पक्कै जन्मनेछन् ।’ हेटौँडाको सडक चौडा पार्नुपर्ने अधिकाँशको माग छ । तर, सडक चौडा गर्दा घर पर्नेहरू संगठित रूपमा आन्दोलित हुने क्रम जारी नै छ । त्यसो त विगत सम्झने हो भने २०७३ सालतिर पनि सडक डिभिजन कार्यालयले सडक चौडा पार्ने काममा हात नहालेको होइन । डोजर लगाएर राप्तीरोडतर्फका घर र भवनहरूमा हान्न थालेपछि आन्दोलन भएको थियो ।

राजनीतिक दल तथा व्यवसायीहरूको अवरोध तथा अदालतमा समेत मुद्दा रहेकाले त्यतिखेर हानिएका घर र भवन अहिले पनि बनाइएका छैनन् । यसपटक हेटौँडाका सडक चौडा पार्न दलहरू एकमत छन् भने स्थानीय सरकार समेत दरिलो ढंगले उपस्थित भएको छ । यसैमा, मकवानपुरमा भर्खरै सरुवा भएर आएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यप्रसाद सेँढाईं पनि थपिएका छन् । उनको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया छ– ‘मलाई सरुवा गर्ने भए गरिदिनुस्, तर सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा सम्झौता हुँदैन ।’ सेँढाईं उनै व्यक्ति हुन्, जो १२ वर्षअघि राजश्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैयामा हुँदा हेटौँडा ४ स्कूलरोडस्थित हिरालाल किराना पसलमा छापा मार्न आउँदा व्यवसायीहरूबाट अपमानित भएका थिए । त्यस क्रममा व्यवसायीले घेरा हालेर अवरोध गरी उनलाई मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघमा लगेर अघोषित बन्धकजस्तो बनाएका थिए । लगत्तै उनले सुरक्षाकर्मीको साथ लिएर किराना पसलमा पुनः छापा मारी अनुन्धान प्रक्रिया अघि बढाएर २० लाख बढी जरिवाना तिराए ।