कालापानीतिर नेपालको बजेट घट्दो, भारतको बढ्दो

अतिक्रमित भूमि समेटिएको दार्चुला जिल्लामा नेपाल सरकारको बजेट घट्दै गएको छ भने नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै आएको छिमेकी भारतले चाहिँ आफ्नो सहायता बढाउँदै लगेको छ । भारत र चीनसँग सीमा जोडिएको दार्चुलामा नेपाल सरकारका दुइटा आयोजना मात्रै छन् । 

सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखे पनि महाकाली कोरिडोर सडक आयोजनामा बर्सेनी ५० प्रतिशत बजेट घटाउँदै आएको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ३ करोड बजेट रहेकोमा गत वर्ष २०७९/८० मा ६३ करोड बजेट खर्च गरिएको छ । चालु वर्ष ०८०/८१ को निम्ति भने महाकाली कोरिडोर सडक आयोजनामा ४३ करोड रूपैयाँ मात्रै छुट्याइएको छ । 

दार्चुला मात्र नभएर बैतडी, डडेल्धुरा र कञ्चनपुर जिल्लाको भूगोलमा सडक निर्माण गर्न महाकाली कोरिडोर सडक आयोजनाको बजेट खर्च हुँदैआएको छ । गतवर्षको बजेटमध्ये दार्चुलाको भूगोलमा २५ करोड रूपैयाँ खर्च भएको महाकाली कोरिडोर सडक आयोजनाले जनाएको छ । 

यस कोरिडोरको सडक क्षेत्र कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि डडेल्धुरा र बैतडी जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र भएर दार्चुलासम्म फैलिएको छ । चार वटै जिल्लामा सडक निर्माणको कार्य भइरहेकोले सबै ठाउँमा बजेट खर्च भइरहेको आयोजना प्रमुख लक्ष्मणदत्त जोशीले बताउनुभयो । 

महाकाली नदीको तटीय क्षेत्रको सुरक्षाका लागि एक दशकदेखि निर्माण भइरहेको तटबन्धको कार्य पनि सरकारको उपेक्षामा परेको छ । दार्चुलास्थित महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाको कार्यालय बैतडीको पाटनतिर सार्नेगरी गत वैशाख २० गते मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । यसरी दार्चुलाको भूगोलमा महाकाली नदी संरक्षणको कार्य सम्पन्न नहुँदै आयोजना कार्यालय नै अर्को जिल्लामा सारिएको छ । 

महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले गत वर्ष २६ करोड ९० लाख रूपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ । गतवर्ष दार्चुलाका साथै बैतडी, डडेल्धुरा र बझाङ जिल्लामा नदी संरक्षणको कार्यमा बजेट खर्च गरिएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजना प्रमुख मनोहरप्रसाद साहले बताउनुभयो । 

चालु वर्षमा दार्चुला जिल्लाको महाकाली तटीय क्षेत्रमा संरक्षण कार्य गर्नका लागि ६ करोड रूपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाअन्तर्गत दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्रको महाकाली किनारमा १६ करोड रूपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का चालु अवस्थामा छ । सरकारले ६ करोड मात्रै बजेट विनियोजन गर्दा चालु ठेक्काअन्तर्गतको सम्पूर्ण निर्माण कार्यसमेत गराउन सकिने अवस्था छैन । 

दार्चुलामा महाकाली कोरिडोर र महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाबाहेक अन्य कुनै पनि आयोजना वा विकास गतिविधिमा नेपाल सरकारको लगानी छैन । भौगोलिक विकटता र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाक्षेत्र रहेको दार्चुलालाई सरकारले जहिले पनि उपेक्षा गर्दै आएको दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष विशन सिंह बोहराले बताउनुभयो । 

महाकाली कोरिडोरअन्तर्गतको दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पनि न्युन बजेट र सडक निर्माणको ढिलाइले सीमाक्षेत्रका जनतामा निराशा छाएको निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य गेल्बु सिंह बोहराको भनाइ छ । ‘सडक निर्माणमा सेनालाई लगाउँदा केही आश पलाएको थियो तर पछिल्लो समय बजेट घटाइँदै छ र सडक निर्माण पनि सुस्ताएको छ’ त्रिदेशीय सीमाक्षेत्र रहेको व्यास गाउँपालिका वडा नम्बर १ छाङरुको बासिन्दासमेत रहनुभएका निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य बोहराले भन्नुभयो । 

महाकाली कोरिडोरअन्तर्गत व्यास गाउँपालिका–३ तुसारपानीदेखि वडा नम्बर १ टिंकर भञ्ज्याङसम्मको ७९ किमि सडक खण्ड नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । हालसम्म १० किलोमिटर मात्रै सडक निर्माण गरिएको छ । मागबमोजिमको वार्षिक बजेट विनियोजन गरिएमा १० वर्षसम्म यो सडक खण्डको ट्रयाक निर्माण गरिने सेनाले जनाएको छ । तर, सरकारले सेनाले मागेको भन्दा एक तिहाइ बजेट मात्रै उपलब्ध गराइरहेको छ । 

भारतीय सहायता सीमाक्षेत्रमा केन्द्रित

त्रिदेशीय सीमाक्षेत्रसमेत रहेको दार्चुलामा नेपाल सरकारले बजेट घटाइरहँदा छिमेकी भारतले भने आफ्नो सहायता यसक्षेत्रमा केन्द्रित गरिरहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा दार्चुलाको महाकाली किनार क्षेत्रमा भारतले आधा दर्जन विद्यालय भवनहरू निर्माण गरिदिएको छ । छ वटा स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स र दुईवटा विद्यालयलाई स्कूल बस उपलब्ध गराएको छ । तीनवटा विद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना गर्न सहयोग गरेको छ । 

सीमाक्षेत्रका वासिन्दालाई आफूप्रति आकर्षिक गर्ने र आपसी सद्भाव बढाउने गरी भारतले सहायताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैआएको छ । भारतीय राजदूतावासले साना विकास सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत सर्वप्रथम मालिकार्जुन गाउँपालिका–८ स्थित शंकरपुर मावि पस्तीमा १० कोठे विद्यालय भवन निर्माण गरेको थियो । 

सदरमुकाम खलंगामा मात्रै तीन वटा विद्यालयको छुट्टाछुट्टै भवन निर्माण सम्पन्न भएका छन् । महेन्द्र मावि खलंगामा तीन तला र १३ कोठाको विद्यालय भवन भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा तीन वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्यालय भवन निर्माणमा राजदूतावासको ३ करोड रूपैयाँ सहयोग रहेको प्रधानाध्यापक रामदत्त जोशीले बताउनुभयो । एक वर्षअघि दूतावासले यसै विद्यालयलाई स्कूल बस पनि उपलब्ध गराएको छ । 

सदरमुकाममै रहेको पशुपति शिक्षा मन्दिरमा ८ कोठे भवन र मोती महिला संघ प्रावि तिंकरको ६ कोठे विद्यालय भवन पनि भारतीय सहायतामा निर्माण सम्पन्न भएका छन् । 

सदरमुकाम खलंगाबाट ८ किलोमिटरको दूरीमा रहेको मालिकार्जुन मावि धापमा दुई वर्षअघि दुई तले १२ कोठाको विद्यालय भवन भारतीय सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएको छ । उक्त भवन निर्माणका लागि भारतीय राजदूतावासबाट २ करोड ६१ लाख रूपैयाँ अनुदान प्राप्त भएको प्रधानाध्यापक सुन्द्रसिंह बुढाथोकीले बताउनुभयो । 

दुहुँ गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ स्थित जनविकास मावि बारबाजमा दुई तला र १५ कोठासहितको विद्यालय भवन भारतीय दूतावासको ३ करोड रूपैयाँ अनुदानबाट निर्माण भइरहेको छ । विद्यालय भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह बडालले बताउनुभयो । मावि बारबाजलाई दूतावासले स्कूल बससमेत उपलब्ध गराएको छ । 

यो वर्ष मात्रै थप दुईवटा विद्यालय निर्माणका लागि दूतावासले सम्झौता गरेको छ । केही दिनअघि मात्रै काठमाण्डौंमा व्यास गाउँपालिका–६ स्थित हिमालय मावि हुती र शैल्यशिखर नगरपालिका–८ स्थित गलैनाथ मावि झरकडाको विद्यालय भवन निर्माणबारे सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ । मावि हुतीमा १२ कोठे विद्यालय भवन निर्माण गर्न भारतीय दूतावासले साढे ३ करोड बजेट दिने भएको छ भने झरकडाको ११ कोठे विद्यालय भवन निर्माणका लागि ३ करोड ३५ लाख रूपैयाँ भारतीय सहयोग हुनेछ । 

दार्चुलाको महाकाली तटीय क्षेत्रमा पर्ने सबै स्थानीय तहलाई भारतीय राजदूतावासले एम्बुलेन्स गाडी उपलब्ध गराएको छ । भरपर्दो सडक सुविधा नभएको व्यास र दुहुँ गाउँपालिकालाई समेत एम्बुलेन्स दिइएको छ । व्यास गाउँपालिकाको वडा नम्बर १ र २ मा नेपालतर्फ हिँड्ने बाटोको समेत सुविधा छैन । 

सदरमुकाम क्षेत्रको महाकाली नगरपालिका तथा मालिकार्जुन, लेकम र नौगाड गाउँपालिकाले पनि दूतावासबाट एम्बुलेन्स गाडी सहयोग पाएका छन् । दार्चुलाका तीनवटा स्थानीय तहले मात्रै एम्बुलेन्स गाडी पाउन बाँकी छ । निकट भविष्यमा बाँकी तीनवटै स्थानीय तहलाई पनि भारतीय दूतावासबाट एम्बुलेन्स गाडी उपलब्ध हुने नेपाल–भारत मैत्री संघ दार्चुलाका अध्यक्ष वासुदेवसिंह ऐतवालले बताउनुभयो । 

सदरमुकाम खलंगादेखि १० किलोमिटर टाढा धापको असिगडा क्षेत्रमा नेपाल र भारत जोड्ने गरी महाकाली नदीमा मोटरपुल पनि निर्माण भइरहेको छ । भारत सरकारको सहयोगमा दुइ लेनको पक्की मोटरपुल निर्माण भइरहेको हो । पुलको लम्बाई १ सय १० मीटर छ भने ३३ करोड भारतीय रूपैयाँको लगानी छ । 

कञ्चनपुरको सीमा जोडिने वनबासा र टनकपुरमा मात्र महाकालीमा मोटरपुल रहेकोमा पहाडी क्षेत्रमा पहिलो मोटरपुल दार्चुलाको धापमा निर्माण भइरहेको छ । भारतले सडक सुविधा तथा आफ्नो बजार विस्तारका लागि महाकालीमा मोटरपुल निर्माण गरिरहेको छ । 

आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका साथै सीमाक्षेत्रका वासिन्दाको सद्भाव बटुल्ने प्रयासमा भारत सरकार सक्रिय छ । दार्चुलामा मात्रै नेपाल र भारत जोड्ने १० वटा झोलुंगेपुल र सीमानाकाहरू छन् । ती सबै स्थानका झोलुंगे पुलको निर्माण नेपाल सरकारले गरेको हो । तर, ती झोलुंगेपुल भएर भारतीय मोटरबाटो र बजारको उपभोग भइरहेको छ । सीमाक्षेत्रका नेपालीलाई केही सहज र सुविधा भए पनि आर्थिक लाभ भारतीय पक्षलाई मात्रै भइरहेको छ । मोटरपुलको निर्माण र सञ्चालनबाट सीमाक्षेत्रका नेपालीको भारत निर्भरता झन् बढ्नेछ ।

(जन आस्था साप्ताहिकबाट साभार)