एमसिसीका सामु अझै अप्ठ्यारा

व्यापक बहस र विवादका साथ नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसिसी त भित्रियो । तर, औपचारिक रूपमा शुरु भएको त्यही परियोजनाको आधारभूत तहकै काम नहुँदा बिचल्ली छ । 

एमसिसीअन्तर्गतकै एमसिए, अर्थात् मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउण्ट नेपालले विद्युतको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हो । तर, कामले लय समातेकै छैन । अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको प्रारम्भिक प्रक्रिया, परामर्शदाता र ठेकेदार पनि छनोटकै प्रक्रियामा छ । होटल याक एण्ड यतिकै कम्पाउण्डभित्र लालदरबारमा कार्यालय छ । विद्युत् प्राधिकरणबाट अवकाश पाएका कर्मचारीहरूलाई जागिर दिइएको छ । गोरखापत्रबाट अवकास पाएका पत्रकार पुष्कर माथेमालाई मिडिया हेर्ने व्यक्ति पनि तोकिएको छ । तर, कामचाहिँ कछुवा तालमा भइरहेको छ । इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन परियोजना, अर्थात् विद्युत् प्रशारण लाइन विस्तारका लागि कहाँको जमिन अधिग्रहण गर्ने, जग्गाधनीलाई कति मुआब्जा दिनेजस्ता कुराहरू टुंगो लागेका छैनन् ।

अहिलेसम्म जग्गा प्राप्ति ऐन– २०३४ अन्तर्गत क–कसको जग्गा पर्छ भन्ने प्रारम्भिक सूचनामात्रै आएको छ । तर, अमेरिकी प्रतिनिधिहरू त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि हतार गरिरहेका छन् । भदौ १६ गतेदेखि कार्यान्वयनमा जाने लक्ष्य थियो, लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना भने कम छ । अहिलेसम्म जग्गा किनेको रातमाटेमा मात्रै हो । त्यहाँ पनि पर्खाल लगाउनेबाहेक केही काम छैन । यदि गृह मन्त्रालयले अवरोध गरेन भने जग्गाको भाउ अहिले नै अचाक्ली महँगो बनाइँदै छ । कम्पनीमा पनि काम गर्नेभन्दा फिल्ड कार्यालय स्थापना गरिएको छैन । काठमाडौंबाट जाने र फर्किने काम मात्रै भइरहेको छ ।

ठाउँ–ठाउँमा केही मान्छे राखिएको छ । यस्तो भद्रगोल देखेर अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले कर्मचारीहरूलाई फिल्डमा जान निर्देशन त दिए, तर जाने र आउनेबाहेक केही गरेका छैनन् । बोर्डका अध्यक्ष अर्थ सचिव रहने व्यवस्था छ । तर, उनी बैठक राख्नै मानिरहेका छैनन् । एमसिसी सम्झौताअनुसार, सानासाना कुरा पनि बोर्डले पास गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

उता, विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने एमसिसीविरुद्ध संघर्ष गर्ने भनिरहेकै छ । साउनको २८ देखि ३१ गतेसम्म उक्त पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय कपिलवस्तुको शिवगढीमा सम्पन्न बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो ।