यता कुरा मिले उता अझै भागबण्डा

तटस्थ, निश्पक्ष र सर्वस्वीकार्य भूमिकामा प्रस्तुत हुनुपर्ने निकाय । तर, चर्को राजनीतिक स्वार्थसहितको चलखेल ! यही कारण कम्तीमा फागुनसम्म रिक्त रहेका संवैधानिक निकायमा पदपूर्ति हुने सम्भावना देखिँदैन । 

अरुलाई भन्दा बढी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आफूविरुद्ध प्रहार हुने गरेका आर्थिक मामिला सुल्झाउने निकायप्रति चासो बढेको पाइएको छ । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति एमालेको भागमा पारिसकिएको छ । निर्वाचन आयोग, लोकसेवा, अख्तियार प्रमुखमा उहाँद्वारा नियुक्त व्यक्ति नै छन् । र, अब चाहियो महालेखा परीक्षक । यी निकाय त्यस्ता हुन्, जसले मिलाउन चाहँदा जस्तासुकै अपचलनका विषयलाई ‘दिनको रात’ पारिदिनसक्छन् । त्यसैले तटस्थता र निश्पक्षताको मान्यताभित्र रहेर नियुक्त गर्ने कि लेनदेनमा ? यस्तो बहस चल्न थालेको हो ।  

महालेखा परीक्षकका लागि आह्वान गरिएको सूचनाबमोजिम आवेदन दिनेको संख्या १६ छ । यसबाहेक निर्वाचन, वित्त र मुस्लिम आयोगमा एक–एक सदस्य खालि छन् । तर, ओलीलाई अरु केही चाहिएको छैन, महालेखाबाहेक । संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने निकायमा विद्यमान संख्या सन्तुलनभित्र ओलीलाई अनुकूल छ । आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासहित राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र सभामुख उहाँको साथमा रहेको कारण ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जना एमालेसँग छ ।

आगामी फागुन २१ मा राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाको कार्यकाल समाप्त भएपछि उक्त पदमा सत्तारुढ गठबन्धनले आफ्नामध्येबाट अध्यक्ष बनाउने पक्का छ । त्यसपछिको संख्यात्मक सन्तुलन उल्टिँदा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र उपसभामुख सरकारतिर हुने नै भए । यद्यपि, उपसभामुख इन्दिरा राना रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनले उक्त पदमा निर्वाचित भएसँगै तटस्थ भूमिकामा रहने भनेकी छन् ।

राष्ट्रिय सभाको नयाँ अध्यक्ष आएपछि सरकार पक्ष बलियो हुने कारण त्यसबेलासम्म उक्त प्रक्रियालाई लम्ब्याइने छनक देखिँदै छ । त्यसमाथि महालेखा परीक्षकका निम्ति आवेदन दिनेभित्रैबाट नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन । त्यसबाहेकबाट पनि उपयुक्त व्यक्ति भएमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने अधिकार राख्छ, जसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । दलको मान्छे राष्ट्रपति भएपछि दलीय स्वार्थमा काम हुने नै भयो ।

अघिल्लो राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले तटस्थता देखाउनुभएन । त्यस्तै, संवैधानिक निकायका सेवा–सुविधासम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट आएको छ । त्यसलाई विधेयकका रुपमा अगाडि बढाएर कानुन बनाउनुपर्ने काम बाँकी नै छ । त्यो नबन्दासम्म महालेखामा नियुक्ति गर्दिनँ भन्ने अवसर पनि सरकारसँग छँदै छ । या सत्य निरुपणसम्बन्धी विधेयकमा एमाले लचिलो भए निर्वाचन आयोग लिएर महालेखा शिशिर ढुंगानालाई दिने विकल्प पनि खुलै छ भनिन्छ ।