स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार मानव अधिकार आयोगलाई असैह्य

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कुनैपनि बहानामा हुने स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण सैह्य नहुने बताएको छ । 

केही दिनयता देशका विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको दुर्व्यवहार तथा त्यसको विरोधमा भैरहेका आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । आयोगले चिकित्सकहरुको सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाको निरन्तरता तथा बिरामीहरुले भोग्नु परिरहेको समस्याका सम्बन्धमा विभिन्न माध्यमबाट निरन्तर अनुगमन गरिरहेको समेत जनाएको छ ।

 
‘पछिल्लो पटक पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक जना बिरामीको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको भन्दै मृतकका आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात र दुव्र्यवहार गरी अस्पतालको भौतिक संरक्षण तोडफोड गर्नुका साथै सुरक्षाकर्मीबाट समेत चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार भएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘शान्ति सुरक्षा र घटनामा संलग्नमाथि कानूनी कारबाहीको माग गर्दै चिकित्सकले असोज ९ र १० गते अस्पतालको आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिएका कारण उपचारका लागि आएका बिरामीहरु सेवा पाउनबाट वञ्चित भएको देखिएको छ ।’

चिकित्सकहरुमाथि आक्रमणका श्रृङ्खलाबद्ध घटनाहरु विगतमा समेत हुदैँ आएको भन्दै आयोगले यसबाट स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल र स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारितामा असर परेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

स्वास्थ्यकर्मीहरु स्वास्थ्य सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा उत्रिँदा नागरिकको स्वास्थ्योपचारको हकमा असर पर्नुका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरु धरायसी बन्ने आयोगको ठहर छ । 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्षराष्ट्र बनेको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध १९६६ र नेपालको संविधानको धारा २५ ले नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । नागरिकका यी अधिकारको सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले स्वास्थ्योपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक दोषी देखिएकामा निजलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा स्वास्थ्य संस्था र सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नै आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जानु लोकतन्त्र, मानव अधिकार र विधिको शासन विपरीत हुने जनाएको छ । 

आयोगले स्वास्थ्य संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तोडफोड र आक्रमण नगर्न तथा पेशागत हकहितका नाममा सेवा नै बन्द गरी आन्दोलनमा नउत्रन सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।