मदन भण्डारीको मर्ममाथि निर्मम मारमुंग्री

विश्वभर कम्युनिष्ट आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका बेला जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को कार्यनीति प्रतिपादन गरेर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिकरणको बाटोमा अघि बढाउन मदन भण्डारीको योगदान अतुलनीय रह्यो । आज नेकपा एमाले हैसियतसाथ राष्ट्रिय राजनीतिमा जबर्जस्त उभिएको छ, त्यसको जग मदनको जबज नै हो । मूलधारको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै मदनको पथमा हिँडिरहँदा एमाले नेतृत्व निःशर्त जबजको पक्षमा उभिनुपर्ने हो ।

मदन भण्डारी आफैँले ०४९ सालमा झलनाथ, मोहनचन्द्र र सिपीसँगै महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको थियो । तर, ३० वर्षपछिको पछिल्ला घटनाक्रमले भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट नेता छान्ने जबजको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ । 

९ औँ महाधिवेशनमा अध्यक्ष चुनिनुअघिसम्म पार्टीमा स्थायी प्रतिपक्षी जस्तै रहेका ओली आफूलाई मदनको उत्तराधिकारी दावी गर्नुहुन्छ । एमालेमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्व चयनको वकालत गर्ने पनि उहाँ नै हो । तर, जब उहाँ पार्टी र सत्तामा पुग्नुभयो, आन्तरिक लोकतन्त्र निमोठिने क्रम त्यहीँबाट शुरु भयो । खासगरी सौराहामा भएको दशौँ महाधिवेशनबाट एमालेमा आन्तरिक लोकतन्त्रको चिरहरण गर्ने अभ्यास शुरु भएको हो । जसलाई एमालेमै रहँदा घनश्याम भुसालले ‘सौराह काण्ड’ को संज्ञा दिएका थिए । 

सौराहामा ओलीको चाहना थियो, सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने । त्यसका लागि उहाँले म्याद सारीसारी खल्तीको नाम अनुमोदन गराउन भरमग्दुर प्रयास पनि गर्नुभयो । तर, भीम रावलले चुनौती दिएपछि अन्तिम घडीमा प्रतिष्पर्धा खुला गर्न बाध्य हुनुभयो । अरु पदाधिकारी पनि आफूले भनेबमोजिम नै आउने गरी नामलिष्ट तयार पारिएको थियो । तथापि घनश्याम भुसाल र भीम आचार्य तगारो बनेपछि त्यो पनि सम्भव भएन । 

यतिबेला एमाले प्रदेश अधिवेशनमा छ । सुदूरपश्चिम र मधेसबाहेकका सबैतिर अधिवेशन सम्पन्न भैसकेका छन् । तर, सौराहामा जस्तै प्रदेशमा पनि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई टीका लगाएर अधिवेशन सम्पन्न भएको घोषणा गर्ने ओलीको प्रयास पूर्णतः असफल भएको छ । चुनाव नगर्न ओलीले दिएको कडा निर्देशन प्रदेशका नेताहरूले अवज्ञा गरेका छन् । अधिवेशन सम्पन्न भएका लुम्बिनी, बाग्मती, कोशी र कर्णालीमा चुनावबाटै नेतृत्व आएको छ । 

मूल नेतृत्वले नियन्त्रित लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न खोजे पनि तलका कार्यकर्ता भने जबजले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक संस्कारमा प्रतिवद्ध रहेको सन्देश प्रदेश अधिवेशनले दिएको ठान्छन् एमाले नेताहरू । ‘पञ्चायतमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य उठ्न पहिला राजाबाट स्वीकृति लिनुपथ्र्याे । अहिले हाम्रो पार्टीमा पनि अध्यक्षको अनुमति नलिई प्रतिष्पर्धा गर्न नपाइने अभ्यास शुरु गर्न खोजिएको छ’, एक पदाधिकारी तहका नेताले भने, ‘त्यो त राजाभन्दा पनि निरंकुश चरित्र भयो, वास्तवमा जबजवादीले यस्तो गर्न सक्दैन ।’ 

जबजले प्रतिष्पर्धाबाट नेतृत्व निर्माण गर्न र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउन मार्गदर्शन गरे पनि अध्यक्ष ओलीका व्यवहार त्यसअनुकूल नरहेको एमाले नेताहरूको गुनासो छ । ‘सौराहा महाधिवेशनमा यो–यो मान्छे उठ्न पाउँछ भनेर तोक्ने अनि भनिएका मान्छेले मात्रै उम्मेदवारी दिने काम गरियो । यही हो त अध्यक्षले बुझेको जबज ?’, आक्रोशित हुँदै एक नेताले भने । तर, जबजले देखाएको बाटो र पार्टीले विकास गरेको प्रतिष्पर्धाको संस्कृतिले माथिबाट जतिसुकै निर्देशित गर्न खोजे पनि प्रदेशले असफल पारिदिएको उनको बुझाइ छ । 

ओलीको चाहनाविपरीत चुनाव हुनु र नचाहेका व्यक्ति नेतृत्वमा आउनु वास्तवमा एमालेमा उहाँको शक्ति कमजोर बन्दै गएको संकेत पनि हो । किनभने माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमलगायत संस्थापक नेताहरूको ठूलो पंक्तिले छोडेर गएपछि विरोधी शून्य पार्टी चलाइरहनुभएका ओलीविरुद्धको विद्रोह पनि हो यो । यसले थप सन्देश के दिएको छ भने अब ओलीले भनेर पनि रोकिने अवस्था छैन । प्रदेशमा आफू अनुकूल नेतृत्व ल्याउन ओलीले आफूनिकट नेताहरूमार्फत ब्यापक शक्तिको दुरूपयोग गरेको पनि भनिंदैछ । सात दिनसम्म अधिवेशन लम्ब्याएर प्रतिनिधिहरूलाई थकाउने र माथिबाट घोषणा गर्ने प्रयास त्यसैको परिणाम हो भन्छन् नेताहरू । कतिपयलाई धम्क्याएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाएको गुनासो पनि उत्तिकै छ । 

कर्णालीका राजबहादुर शाहीले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा दिएको अभिव्यक्तिले पनि कुन हदसम्म दबाब दिइएको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ । सर्वसम्मतिका लागि नेतृत्वले दबाब दिएको र यसका बाबजुद पनि उठेर जितिहाले नेतृत्वसंग काम गर्न अप्ठेरो हुने भएकाले स्वविवेकले मतदान गर्न आग्रहसहित उनले उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेका थिए । बागमतीमा केशरबहादुर बुढाथोकीलाई ‘निर्विरोध हुनेवाला छ’ भन्दै झुक्याएर उम्मेदवारी फिर्ता लिन लगाइएको र केशवराज पाण्डेलाई पनि ‘नेतृत्वको आदेश’ भन्दै दबाब दिइएको उनीहरू निकट कार्यकर्ताको गुनासो सुनिन्छ ।