यस्तो सम्झौता, कार्यान्वयनमा शंकैशंका

नेपाल सरकारले आन्दोलनरत शिक्षक, राहत शिक्षक तथा बालविकासका सहजकर्ताहरूसँग गरेको सहमतिले राजनीतिमा भीड जम्मा गर्न सके जेमा पनि सरकारलाई घुँडा टेकाउन सकिने रहेछ भन्ने नजिर स्थापित हुन पुगेको छ । कतिपय जायज मागहरूसँगै राजनीतिक रोटी सेक्ने नाजायज मागमा पनि सहमति गरेको देखिएपछि यस्तो दाबी गरिएको हो । शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईकै सामु राहत शिक्षकको सीमित प्रतिस्पर्धासम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ सतप्रतिशत कायम गर्ने सहमति भएको छ । यो सहमतिका कारण शिक्षकमा जागिर खुल्ला र प्रतिस्पर्धा गरौंला भन्ने युवायुवतीहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । यो सहमतिसँगै नयाँ शिक्षक भर्नाको लागि एकपटक भए पनि बाटो बन्द भएको छ ।

जबकि शिक्षकको जागिर मुश्किलले ५।१० वर्षमा एक पटक खुल्ने गथ्र्यो । रोजगारी नपाएका उर्जाशील, योग्य र क्षमतावान युवायुवती यस्तो नाजायज माग देखेर सरकारसँग निराश भएका छन् । राहत शिक्षककै जाँचमा अनुत्तीर्ण हुनेहरूलाई पनि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्न आन्दोलनरत शिक्षकसँग यसपटक सरकारले सहमति गरेको छ । संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा आन्तरिकतर्फ ५० प्रतिशत कायम राख्ने उल्लेख भए पनि शिक्षक महासंघको आन्दोलनमा ७५ प्रतिशत पु¥याउने सहमति थियो तर त्यसमा असहमत राहत तथा बालविकास सहजकर्ताहरूले आन्दोलन जारी राखेपछि सय प्रतिशत नै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बनाइएको हो ।

शिक्षक महासंघ, राहत शिक्षक तथा बालविकास सहजकर्ताहरूसँग भएको सहमतिलाई इमान्दारिताका साथ कायम गर्ने हो भने तत्कालका लागि २० देखि ३० अर्ब रुपैयाँसम्म राज्यलाई थप व्ययभार पर्ने देखिन्छ । यदि यो पुरा गर्नेतर्फ लागियो भने मौजुदा विकास बजेट र प्रशासनिक बजेटको स्वरुप नै फेरबदल गर्नु पर्ने हुन्छ । कतिपय निकायले पेन्सन दिन नसकेर गोल्डेन ह्याण्डसेकको नाममा उपदानसहित बिदा दिएको छ भने २०६५ सालयता नियुक्ति निजामती कर्मचारीहरूलाई त झन् पेन्सन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकहरूसँग गरिएको सम्झौताले यस्ता सबै कुरालाई बेवास्ता गरेको देखिन्छ ।

सहमतिबारे एक जना शिक्षाविद् भन्छन् ‘जसले जे माग्यो त्यही राज्यले पु¥याउँदै जाने हो भने केचाहिँ बाँकी रहन्छ ? मुलुक कसरी चल्छ ?’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विदेश भ्रमणमा रहेको बेला गरिएको शिक्षक आन्दोलनसामु सरकार झुकेपछि यस्तो शर्त पूरा गर्ने सहमति भएको हो । 

सहमतिको एक अर्को बुँदामा शिक्षकको विशिष्ट श्रेणीको पद सिर्जना गर्ने भनिएको छ । यो सहमति अब क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्रोफेसर र लेक्चररहरूले यही पदको माग गरे भने कसरी पुरा गर्ने भन्ने सवाल खडा भएको छ । विद्यालयका शिक्षक, क्याम्पसका प्रोफेसर र निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणी जोड्दा राज्यलाई निकै ठूलो आर्थिक भार थपिनुका साथै मर्यादाक्रममा पनि समस्या हुने देखिन्छ । शिक्षा सचिव विशिष्ट श्रेणी, स्कूलका शिक्षक पनि विशिष्ट श्रेणी, दुवैको समान स्तर भएपछि कसैले कसैलाई नटेर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । 

सहमतिमा सबै शिक्षकले अस्थायी भई काम गरेको अवधिलाई पनि सेवा अवधिमा सामेल गर्ने भन्ने पनि छ । यस्तो कुरा निजामती सेवामा रहेकाको हकमा भने लागू भएको छैन । २०५२ सालदेखि २०५९ सालसम्म शिक्षकको स्थायी दरबन्दी कायम नभएको र परीक्षाको नतिजा पनि नआएकाले त्यसबेला अस्थायी पदमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई ७ वर्षको अवधि गणना गर्नु जायज भए पनि अरुका हकमा भने यो मेल खाने देखिन्न । त्यसैगरी राहत शिक्षकहरूको पनि सेवाअवधि गणना गर्दा राज्यमाथि आर्थिक व्ययभार थपिन्छ । शिक्षा सेवा आयोगमा जाँच दिएर फेल भएका, दल वा नेतामार्फत शिक्षक भएका सबैको सेवाअवधि गणना गर्दै लैजाने आन्दोलनबाट उम्केर आर्थिक संकटमा मुलुक फस्ने खतरा पनि देखिँदैछ । अब खुल्ने शिक्षक कोटामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै पदपूर्ति गर्दा शिक्षक बन्न चाहना गर्नेहरूले कोइलाखात वा खाडी जानुबाहेक रोजगारीको विकल्प छैन । बेरोजगारलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट बञ्चित गराउनु नाजायज नै ठहरिन्छ । कतिपय बालविकास शिक्षकले अध्यापन अनुमतिपत्र नै लिएका छैनन् । दातृ निकायले सहयोग गरेको अवस्थामा उनीहरूलाई शिशु कक्षा सञ्चालन गर्ने सहजकर्ता, सहयोगी वा कर्मचारीको रुपमा हेरिन्थ्यो । नियुक्ति स्थानीय सरकारले त्यत्तिकै गरेको हो तर अहिलेको सम्झौताका कारण उनीहरूलाई पनि शिक्षक शिक्षिकाको दर्जा दिनुपर्ने, काम गरेको अवधि गणना गर्नुपर्ने र पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चाँडै आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेर समस्या सुल्झाउन चीनबाटै रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षामन्त्री अशोक राई, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलगायतलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । गृहमन्त्री भने दुई–चार दिन आन्दोलन गर्दै गरुन्, जेमा पनि सम्झौता हुनुहुन्न, राज्य कमजोर बन्नु हुन्न भन्ने अडानमा थिए । वार्ताको बेला पनि उनी जे पायो त्यही सम्झौता नगर्ने पक्षमै थिए । तर प्रधानमन्त्रीको आन्दोलनलाई सेटल गर्नु भन्ने निर्देशनकै बीच संसदमा विधेयक छ, सांसदले पनि यस विषयमा बुद्धि पु¥याउलान् नि भन्दै सहमतिमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । वार्तामा बसेका शिक्षकहरूसँग गृहमन्त्री श्रेष्ठ तपाईंहरू आफैं यो विषयमा लबिङ गर्नुहोस्, सरकारले नहुँदो कुुरामा लबिङ गर्न सक्दैन भनेर झर्किएका थिए । यसै कारणले निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक संसद्मा टेबल नहुने भएको छ । किनभने टेबल हुनेबित्तिकै कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिने अवस्था छ । सबैलाई कानुन बनाउँदा चित्त बुझाउन सकिँदैन, देश र जनताको हित, राज्यको सामथ्र्य र आर्थिक अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ तर त्यस्तो कसैले सोचेको देखिएन । प्रस्तावित निजामती कर्मचारीसम्बन्धी मस्यौदा विधेयकमा नायव सुब्बाहरूलाई सोझै अधिकृत बनाउनु पर्ने मागलाई समावेश गरिएको छैन । त्यसैगरी पेन्सनलगायतका विषयमा पनि कुनै प्रावधान उल्लेख नगरिएकाले कर्मचारीहरू सोझै आन्दोलित हुनसक्ने अवस्था छ । 

अहिले सरकारले शिक्षकहरूलाई नियमित तलब दिन नसकेको र चार–चार महिना कुर्नुपर्ने अवस्थामा यस्ता आर्थिक व्ययभार वृद्धि हुने सहमति लागु हुने कुरामा भने धेरैले शंका नै गरेका छन् । सहमतिमा प्रस्तावित विधेयकमा छुटपुट भएका अन्य विषयलाई पनि संसदीय प्रक्रियामार्फत् समावेश गर्ने भनिएको छ । यसका लागि प्रतिनिधि सभाका माननीयहरूसँग लबिङ सुरु भएको बताइन्छ ।