मन्त्राणीले साह्रै नै पेलेपछि

विभिन्न मन्त्रीले समय–समयमा उठाउँदै आएको सवाल हो, मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको घेराबन्दीले काम गर्न सकिएन । तर, हत्तपत्त बोल्न नमिल्ने गरी कर्मचारीले भन्न थालेका छन्– मन्त्राणीको घेराबन्दीका कारण चीनसँग हुनुपर्ने महत्वपूर्ण सम्झौता परराष्ट्रमा अड्कियो । किनभने, एजेण्डा चढाउने विषयमा मन्त्रीपत्नीको हात माथि भयो !

ऊर्जा मन्त्रालयका तर्फबाट प्रस्तुत ६ मध्ये ५ थन्क्याएर मुख्य एजेण्डा नै चीनले रसुवा–केरुङ ट्रान्समिशन लाइन बनाउने कुरामा सिमित भैदियो ! भनियो– उक्त परियोजनाको सफलताले सबभन्दा बढी विद्युत् तथा इन्धनभार बहन गर्नुपर्ने राजधानी उपत्यका पनि लाभान्वित हुन्छ । ट्रान्समिशन लाइनसहित मोटरबाटो पनि सहज हुने परियोजना हो त्यो । त्यसमा चुपचाप काम भयो भने चिलिमे–त्रिशुलीका काम पनि फटाफट काम गरेर दुई वर्षमा सिध्याइनसक्छ ।

यसपछि कसैले रोकेर केही पनि रोकिनेवाला छैन, विद्युत् व्यापारदेखि हरेक चिज व्यापक रूपमा सञ्चालनमा आउँछन् । नत्र, अहिले त एक युनिट विद्युत् न दिन सकिन्छ, न लिन नै । उक्त परियोजना तयार भएपछि विद्युत् दिन र लिन कुनै छेकबार रहँदैन । त्यसैले नेपालले संयुक्त लगानीभन्दा चीनको एकल लगानीमा ती काम होस् भन्ने चाहना राखेको राख्यै छ ।

साझेदारीमा काम गर्दा आउने अनेकन झमेलाले परियोजना नै लम्बिने र अन्ततः अलपत्र पर्ने खतरा रहन्छ । त्यसमाथि रसुुवा–केरुङ परियोजनामा नेपालतर्फ जम्मा १५ किलोमीटरको काममात्रै छ । चीनतर्फ भने ७०–८० किलोमीटरको सवाल छ । त्यहाँ सबस्टेशन बनाउँदा चीनलाई ठूलै आर्थिक भार पर्ने अवस्था पनि छ । नेपालले चीनको तिब्बती भागबाट सडक बनाएर नेपालतर्फको १५ किलोमीटर सडक पनि बनाइदिन माग गरेको छ । र, उक्त ट्र्याक जोडेको भोलिपल्टै व्यापारिक गति पक्डिने निश्चित नै छ । 

अर्को ठूलो समस्या छ, संखुवासभास्थित माथिल्लो किमाथाङका परियोजनामा । त्यहाँ विद्युत् उत्पादनका निम्ति भारतीय कम्पनीले मरिगए आँट गर्दैन । सर्वे गरेर त्यहाँबाट आउने पानी ५० किलोमीटरको दूरीमा हुनुपर्छ । त्यसमाथि त्यो परियोजना बन्ने ठाउँबाट चीन १० किलोमीटर मात्रै पर छ । नेपालले भारतसँग जेजस्तो शर्तमा काम गर्न भनेको थियो, सोही परियोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनीलाई पनि उही शर्त अगाडि सारियो । तर त्यसलाई चीनले मानेको छैन ।

भारतले अरुण तेस्रोमा २२ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत् दिने भनेको छ । त्यसमध्ये निःशुल्क विद्युत् दिने कुरामा त आनाकानी भइरहेको छ । यस्तै यस्तै मामिला तेस्र्याएर विश्व हिन्दू परिषद्को नेपाल च्याप्टरकी उपाध्यक्ष ज्योत्सना अधिकारीले दक्षिणी दबावमा पतिलाई चीनतर्फ धेरै नढिम्किन पेलान दिएको परराष्ट्रका कर्मचारीहरुको दाबी छ ।