आयल निगम नै संलग्न भयो अत्याचारमा

शीर्षक पढेरै भाउन्न हुँदो हो, नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एक मात्रै निकाय नेपाल आयल निगम छ । निगमले नै सबै पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्छ । यसको मुख्य उद्देश्य भनेको उपभोक्ता चुसेर यससँग सम्बन्धित सबैलाई पोस्नु हो । आफूलाई चर्को नाफा राख्नु, सञ्चालन खर्च अत्यधिक गर्नु, ढुवानी व्यवसायी र बिक्रेतालाई मोटो रकम कमिशन खुवाउनु, अनि सिण्डिकेटको पक्षपोषण गर्नु । यसले चलाइरहेको धन्दा नै यही हो ।

खरिद मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर बिक्री गरेको पाइएमा कालोबजारी भएको मानिन्छ । अहिले आयल निगमले पेट्रोल १०२ रुपैयाँ ७३ पैसामा खरिद गरेर १८३ रुपैयाँमा बिक्री गर्छ । यत्ति हुँदा पनि उसलाई २ रुपैयाँ २९ पैसा मात्रै नाफा छ । यस्तै डिजेल ११८ रुपैयाँ ४० पैसामा किनेर १७३ रुपैयाँमा बिक्री गर्दा २ रुपैयाँ ४ पैसा घाटा देखाउँछ । खाना पकाउने ग्यास १ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ ९४ पैसामा किनेर १ हजार ८ सय ९५ रुपैयाँँमा बेच्दा पनि १८१ रुपैयाँ ५३ पैसा प्रतिसिलिण्डर नोक्सान रहेको देखाएर  इन्धनको मूल्यवृद्धि गरेको थियो । तर २४ घण्टापछि फिर्ता लियो । निगमले शनिबार राति १२ बजेबाट लागू भएको मूल्यवृद्धि आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी फिर्ता लिएको हो । चाडबाडको मुखमा मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । निगमले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबमोजिम मूल्यवृद्धि फिर्ता गरेको जनाएको छ । 

खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य दाल, चामल, गेडागुडी र मसलाजन्य वस्तुमा व्यापारीले मनोमानी मूल्य बढाएर रन्थनिएका नागरिकलाई सरकारले पनि प्रत्येक १५–१५ दिनमा महँगी नै उपहार दिन्छ । सरकारले सोमबारदेखि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य एकै पटक २१५ रुपैयाँले बढाएर नागरिकको भान्सा थप महंगो बनाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो । त्यसपछि ग्याससँगै डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको वृद्धि भएको मूल्य फिर्ता लिइएको छ । तर स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको नाममा निगमले आफूलाई अधिक नाफाको ग्यारेन्टी गर्दै नागरिकको ढाड सेक्दै आएको छ । 

निगमले एक लिटर पेट्रोल विक्री गरेबापत ६ रुपैयाँ १४ पैसा पेट्रोल पम्पहरूलाई दिन्छ । एक ट्यांकर पेट्रोल बेच्दा पम्पहरूलाई १ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ । यस हिसाबले पेट्रोल पम्पले आम्दानी गर्छ–एक महिनामा ७३ लाख ६८ हजार ।

पछिल्लो ४५ दिनमा ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिण्डर १०५ रुपैयाँ बढाइसकेको छ । यस्तै पेट्रोलमा १८ रुपैयाँ, डिजलमा २७ रुपैयाँ मूल्य बढाइएको छ । त्यसको सिधा प्रभाव नागरिकको दैनिकीमा परेको छ । इन्धन बढेको नाममा खाद्यान्नदेखि तरकारीसम्ममा मूल्य बढाइन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएका बेला आफ्नो घाटा देखाएर घटाउन आनाकानी गरेको निगमले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई देखाएर कालोबजारी गर्न दाउ हेरी बस्ने व्यापारीकै इशारामा मूल्य बढाइरहेको छ । स्वचालित मूल्य पछिल्लो समय मूल्य बढाउन निगमले रचेको साजिस हो यो । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तल्लो विन्दूमा झरेर उकालो लाग्ने निश्चित भएपछि आफ्नो नाफाको ग्यारेन्टी गर्न र नागरिकको ढाड सेक्न असार ३१ गतेदेखि इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको थियो । स्वचालित मूल्य लागू गरेपछि निगमले १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाइसकेको छ । गत वर्षसम्म सरकारले खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिण्डर ६ सय रुपैयाँ अनुदान दिन्थ्यो । त्यो पनि हटाएर त्यसको भार पनि नागरिकमा थोपरिएको छ । 

निगमले सिण्डिकेटका नाइके ढुवानीकर्ता तथा पेट्रोल पम्पलाई अत्यधिक नाफा कमाउन दिएर उपभोक्तालाई चरम शोषण गरिहेको छ । एक लिटर पेट्रोलमा निगमले ढुवानी भाडाबापत मात्रै ६ रुपैयाँ २४ पैसा तिर्ने गरेको छ । यसअनुसार एक ट्यांकर (२० हजार लिटर) पेट्रोलको ढुवानीबापत निगमले १ लाख २४ हजार ८ सय रुपैयाँ तिर्छ । ढुवानीकर्तालाई मात्रै होइन, निगमले उपभोक्ता लुटेर पेट्रोल पम्पको खल्ती माटो बनाउने कामसमेत गरिरहेको छ । निगमले एक लिटर पेट्रोल विक्री गरेबापत ६ रुपैयाँ १४ पैसा पेट्रोल पम्पहरूलाई दिन्छ ।

एक ट्यांकर पेट्रोल बेच्दा पम्पहरूलाई १ लाख २२ हजार ८ सय रुपैयाँ नाफा हुन्छ । एउटा पेट्रोल पम्पले एकदमै कम पेट्रोल बेच्दा पनि दुई ट्यांकर बिक्री गर्ने व्यवसायीहरू बताउँछन् । यस हिसाबले पेट्रोल पम्पले दिनमा कम्तीमा पनि २ लाख ४५ हजार ६ सय रुपैयाँ आम्दानी गर्छ–एक महिनामा ७३ लाख ६८ हजार । ठूला पम्पले त एक महिनामै करोडौं नाफा कमाउँछन् । यसरी लामो समयदेखि सिण्डिकेट चलाउँदै आएका व्यापारीहरूको खल्तीमा अर्बौं रुपैयाँ हालिदिएर निगमले उपभोक्तामाथि चरम शोषण गरिरहेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष नेपालमा ६८ करोड ८ लाख ६ हजार लिटर पेट्रोल खपत भयो । त्यसबापत ढुवानी व्यवसायीले मात्रै ४ अर्ब २४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ निगमबाट बुझेका छन् । त्यस्तै, पेट्रोल पम्पहरूले ४ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नाफा खाएका छन् । यसरी नेपालका ढुवानी व्यवसायी र पेट्रोलपम्प सञ्चालकले पेट्रोल बेचेर मात्रै ८अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ कमाए । डिजेल, मट्टितेल, ग्यास, हवाई इन्धनको त यसमा हिसाब नै छैन । डिजेलमा ढुवानी भाडा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ १ पैसा र पम्पलाई नाफा ४ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै, मट्टीतेलमा यस्तो नाफा क्रमशः ६ रुपैयाँ २४ पैसा र ४ रुपैयाँ ७६ पैसा छ ।

ग्यासमा भने प्रतिसिलिण्डर २ सय ९६ रुपैयाँ ९६ पैसा विक्रेताको खर्च तथा नाफा तोकिएको छ । ग्यास उद्योगीले ढुवानी तथा बोटलिङ पनि यसैबाट गराउँछन् । यस हिसाबले गत आर्थिक वर्ष ग्यास व्यवसायीले मात्रै खर्च र नाफा गरेर उपभोक्ताबाट १० अर्ब ७५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ लिएको देखिन्छ । मुलुकमा परम्परागत रुपमा सिन्डिकेट चलाइरहेका ढुवानी तथा पेट्रोलपम्प सञ्चालकहरू आयल निगमका उच्च अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा बेलाबेला आन्दोलन गर्छन् । ढुवानी र पम्प बन्द गरेर इन्धनको हाहाकार गराउँछन् । अनि ढुवानी तथा पम्पको नाफा बढाउन बाध्य बनाउँछन् । 

निगमले संसदीय निर्वाचनको मुखैमा २०७९ साल कात्तिक २७ मा १९ सय ट्यांकरको भाडा कम्तीमा ५ देखि बढीमा १० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो । जसबाट उपभोक्ताले थप ८० करोड तिर्नुप¥यो । दुई वर्षअघि भाडा समायोजनसम्बन्धी अध्ययनमा १० प्रतिशतसम्म भाडा बढ्दा निगमलाई ८० करोड हाराहारी व्ययभार थपिने निश्कर्ष निकालिएको थियो । देशभरका आन्तरिक र बाह्य गरेर ३६ वटा गन्तव्यमा इन्धन ढुवानी गर्ने ट्यांकरले बढेको भाडा निगमबाट लिन्छन् । सिण्डिकेटधारी व्यवसायीलाई अत्यधिक नाफा दिलाउन उदार आयल निगम उपभोक्तालाई राहत दिने सन्दर्भमा भने अनुदार रहँदै आएको छ । 

सरकारले पनि इन्धनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी कर असुल्ने गरेको छ । त्यसबाहेक कसरी नाफा कमाउने र बोनस खाने भन्नेबाहेक अरु कुनै ध्यान नभएका निगमका कर्मचारी र निगमले जसोजसो गर्छ उसैउसै सदर गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको यो सरकार सरकार हो कि कालोबजारी गर्न साइत हेरेर बस्ने व्यापारी हो ? नागरिकले प्रश्न गरिरहेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आयल निगमले थाहै नदिई इन्धनको मूल्य बढायो भनेर कसरी बोल्न सकेका होलान् ?