सिंहदरबारलाई जनकपुरको एक महिने अल्टिमेटम
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवले संघीय सरकारसमक्ष ६ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
आज दिउँसो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर उनले ज्ञापनपत्र पेश गरेका हुन् । मधेस सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको मागपत्रमा संघीयता कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्नेलगायत छन् ।
त्यस्तै, प्रदेश प्रहरी एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संसदबाट पारित गर्नुपर्ने, सार्वजनिक जग्गाको उपभोग, प्रयोगसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, गुठी जग्गा व्यवस्थापनको सम्बन्धमा अविलम्ब आवश्यक कानूनहरु संशोधन गर्नुपर्ने, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क करबाट उठेका राजस्वमा अहिले संघीय सरकारले ७० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारले १५/१५ प्रतिशत पाउनेमा संघीय सरकारको ५० प्रतिशत, प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशत र स्थानीय सरकारको २० प्रतिशत गर्ने गरी कानून संशोधन गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ ।
यसैगरी, प्रदेशलाई अभियोजनसम्बन्धी अधिकारको प्रयोगका लागि उचित व्यवस्थापन गर्न पनि माग राखिएको छ । त्यसक्रममा मुख्यमन्त्री यादवले माग पूरा गर्न एक महिनाको अल्टिमेट दिँदै अन्यथा संघर्षको कार्यक्रम तय गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउन मुख्यमन्त्रीसँगै मधेसमा क्रियाशील सबै राजनीतिक दलका नेता सिंहदरबार पुगेका थिए ।
टिप्पणीहरू