प्रतिशोधले हैन विकेकले काम गरौं नेताहरु

पुस १२ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा भेला भए । शुक्रबार ६ घण्टा लामो छलफल गरी  ९ बुँदे निर्णय गरे । आफूहरुले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नगए संघीय सरकारविरुद्ध दबाबमूलक संघर्षका कार्यक्रम गर्ने उनीहरुको चेतावनी पनि छ ।

सात जना मुख्यमन्त्री, मुख्यन्यायधिवक्ताहरु र प्रमुख सचिवहरुसहितको बैठकले गरेका नौ बुँदे निर्णयसहितकोे नौ बुँदे साझापत्रको प्रधानमन्त्रीबाट कार्यान्वयन नभए संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने पत्रकार सम्मेलन गरेर मुख्यमन्त्रीहरुले जानकारी दिएका छन । सात प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाले तीनै तहको सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन संविधान निर्माणमा संलग्न प्रमुख दलहरुबीच साझा धारणा बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।

भेलाले प्रहरी समायोजन, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् । त्यस्तै, प्रदेशले प्रयोग गरिरहेका सरकारी भवन तथा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न, साझा अधिकारका विषयका कानून निर्माणमा सहकार्य गर्न, राष्ट्रिय वन लगायतका प्राकृतिक स्रोतको उपयोग एवम् राजस्व बाँडफाँट, वित्तीय हस्तान्तरण लगायतमा माग अघि सारेको छ । यसअघि नै भएका यी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । हेटौंडामा भएको भेलाले तयार पारेको नौ बुँदे साझापत्र बोकेर मुख्यमन्त्रीहरु शुक्रबारै काठमाडौं आए अनि शनिबार विहानै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफूहरुको निर्णय जानकारी गराए ।  

नौ बुँदे साझ पत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक सङ्घीय कानून निर्माण्का लागि आफू गम्भीर रूपमा लागिपरेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिवार विहानै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको सामूहिक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयताको परिकल्पनाकार र संविधान निर्माणको समेत अगुवा हुनुको नाताले आफ्नो ध्यान सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रित भएको बताए ।

उनले भने, ‘तपाईँहरू सबै जानकार नै हुनुहुन्छ, मैले नै सङ्घीय गणतन्त्रको परिकल्पना गरी त्यसका निम्ति सङ्घर्ष गरेको थिएँ, त्यसलाई संविधानमा लिपिबद्ध गर्नसमेत भूमिका खेलेको छु, नेतृत्व लिएको छु, त्यसैले सङ्घीयता कार्यान्वयन मेरो सबैभन्दा ठूलो चासो र प्राथमिकताको विषय हो ।’ उनले सङ्घीय संसद्मा सहभागी सबै दललाई पनि सहमत गराएर सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा केही समय लागेको तर्क पनि गरे । ‘वर्तमान सरकारले सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी ऐन निर्माणका लागि द्रुत गतिका साथ काम गरिरहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विधेयकहरू प्रस्तुत पनि भइसकेका छन्, अब छलफलको माध्यमबाट त्यसलाई निष्कर्षमा लैजान बाँकी छ ।

शीर्ष तहमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लगाउन थप पहल गर्नेछु ।’ मुख्यमन्त्रीहरूले नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका साझा अधिकार सूची प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन तथा गत असारमा पोखरामा सम्पन्न मुख्यमन्त्री सम्मेलनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न सरकारको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण गराए । अनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण नेपाल सरकार, सङ्घीय संसद् र राजनीतिक दलको साझा दायित्व भएकामा जोड दिँदै मुख्यमन्त्रीहरूले राजनीतिक सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

हुन त प्रधानमन्त्री आश्वासन दिन माहिर छन । व्यक्ति र परिस्थिति अनुसार ठीक्क पार्न सक्ने खुबी छ । प्रधानमन्त्रीले मुख्यमन्त्रीहरुलाई थामथुम पारेको यो पहिलो पटक होइन र अन्तिम पटक पनि हुनेछैन । किनकि प्रधानमन्त्रीको ‘नानीदेखिको बानी’ नै यही हो ।  सरकार वा प्रधानमन्त्री वा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरु संघीयता कार्यान्वन गर्न तयार नै छैनन । अहिलेका दलका प्रमुख नेताहरुलाई परिस्थितिले संघीय व्यवस्थामा सहमत हुनु पर्ने ठाउँमा पु¥यायो । परिस्थितिले यहाँसम्म आइपुगेका नेताहरु अब न पछि हट्न सक्छन न त संघीयता कार्यान्वन गर्न मनैदेखि तयार हुन्छन । उनीहरु अझै पनि केन्द्रिकृत मानसिकताबाट ग्रस्त छन । यही त्यसो हैन भने दलहरुलाई फटाफट कानूनहरु बनाएर संघीयता कार्यान्वन गर्न के ले रोकेको छ के ले छेकेको छ ? 

प्रधानमन्त्री मुखले संघीयता कार्यान्वन गर्न प्रतिवद्ध भएको देखिए पनि व्यवहारले त्यसको पुष्टि हुन सकिरहेको छैन । हुन त २०७२ सालमा संविधान जारी भयो । अझै पनि संविधानले परिकल्पना गरेका विषयहरु कार्यान्वनका लागि बन्नु पर्ने कानूनहरु भनेका छैनन । अरु त अरु अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्कालिन विद्रोही माओवादीका पनि अध्यक्ष हुन । शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता पनि हुन ।

त्यत्ति बेलै संक्रमणकालीन न्यायका काम ६ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको थियो । तर १७ वर्ष भइसक्दा पनि यो काम सकिएको छैन । सरकार अहिले हिउँदे अधिवेशन आह्वानको तयारीमा छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि यही आगामी अधिवेशनबाट पारित होला । हुन त यो ऐन गत अधिवेशनबाटै टुग्याउने भनेर बर्खे अधिवेशन लब्याइएको थियो । २४ वैशाखदेखि सुरु भएको बर्खे अधिवेशन कात्तिक १६ गतेसम्म चल्यो । तर बिडम्बना अधिवेशनले बजेटबाहेक एउटा मात्रै कानून बनाउन सक्यो । 

अहिले सत्तागठबन्धन संक्रमणकालीन न्याया टुग्याउने छलफलमा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अनलाइन खबर डटकमसँग गरेको  कुराकानी प्रकाशित छ । त्यहाँ ओलीले भनेका छन्– ‘अहिले एउटा हतारो देखिन्छ । अहिलेको अहिल्यै, आजको आजै, भोलिको भोलि तुरुन्ताको तुरुन्तै गरौं भन्ने खालको । १७ वर्ष हतार भएन । म प्रधानमन्त्री हुँदा टुंग्याउन भन्दा टुंग्याउनका लागि प्रचण्डजी र शेरबहादुरजी कुनै हालतमा तयार हुनुभएन ।’

ओलीको यो भनाइले  शान्ति सम्झौता हुँदा ६ महिनामा टुंग्याउने भनेको संक्रमणकालीन न्यायाको काम अझै गिजोलिने पुष्टि हुन्छ । ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा अहिलेका प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंगो लगाउन कुनै चासो नदेखाएको आरोप लगाए । त्यसो त अहिले संक्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउन सत्तारुढ दललाई तातो लागेको छ । तर एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्तारुढ गठबन्धनले हतारो गरेकोमा शंका छ । ओलीले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउनका लागि केही बुँदाहरुमा स्पष्ट अडान पनि राखेका छन । 

–पीडितलाई अझ पीडा दिएर टुंग्याउन सकिँदैन् ।

–सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।

–राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वन हुनुपर्छ । 

–गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरू, बलात्कार जस्ता कुराहरूमा कुनै सजाय घटाउने पनि हुँदैन, माफी पनि हुँदैन ।

–संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टनियो गुटेरेसले संसद्मा बोल्ने क्रममा राखेका विषयको सम्बोधन हुनुपर्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उपसमिति बनाएर छलफल थाल्यो । उपसमितिले ओलीले राखेका अडानसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी मुख्यत ४ बुँदा शीर्ष नेताहरुबाटै टुङ्ग्याउने निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन तयार ग¥यो । उपसमितिले सहमति गर्न नसकेका ४ बुँदा – 

१. मानव अधिकारको गम्भीर उल्लघंनका परिभाषाको विषय छ । ‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या÷दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय’।

२. ‘सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने विषय’ ।

३. ‘मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय’ । 

४.  चौथो बुँदामा ‘घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय’ छ ।

ओलीको कुरालाई विश्वास मान्ने हो भने पनि यी विषयमा प्रमुख दलहरुबीच बुँदागत रुपमा छलफल नै भएको छैन । सत्तारुढ गठबन्धन यो काम टुंग्याउँदा अमेरिका, युरोप र भारतबाट आर्थिक सहयोग आउने प्रलोभनमा परेको ओलीको आशंका छ । 

यसले ओलीमा आफ्नो पालमा हुन दिएनौ अब तिमीहरुको पालामा काम गरेर जस लिन किन नदिने भन्ने प्रतिशोधको भावना उर्लेको देखिन्छ । प्रचण्ड र देउवालाई जस लिन नदिने भन्ने प्रतिशोध साँधेर पीडितलाई न्याय दिने कामबाट पछि हट्न हुँदैन । 

नेपालमा कुनै पनि काम हुनभन्दा नहुनुमा नेता र यसका सरोकारवालाहरुलाई फाइदा हुन्छ भन्ने भनाइ नै स्थापित भइसकेको छ । अहिलेको सरकार र प्रतिपक्षी दललाई पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय त्यही भएको हो कि ? दलहरुबीच इमान्दार भएर लाग्ने हो हो भने पीडितले न्याय पाउने गरी यो काम टुंगिन्न सक्छ ।