समानान्तर सत्ता बलियो बनाउँदै भारत

– अनिल शर्मा ‘विरही’

सूर्यबहादुर थापाले कुनै समय २०३६÷०३७ को जनमत संग्रहमा षड्यन्त्र गरेर पञ्चायती व्यवस्थालाई जिताएपछि पत्रकारको प्रश्नको जवाफ दिँदै ‘मलाई राजाको भन्दा राजालाई मेरो खाँचो बढी छ’ भनेका थिए ।

उनैले २०३७ सालमा भारतीय लाखौंलाई मतदान गर्न लगाएर बहुदलीय पक्षलाई पराजित गराए । जनमत संग्रहमा मतदान गरेकालाई नागरिकता दिनुपर्ने मागलाई २०४६ सालपछि सद्भावना पार्टीले जोडतोडले उठायो । कालान्तरमा भारतीयको योजनामा शुरु भएको ‘थापा मिसन’ सद्भावना पार्टी हुँदै कांग्रेसको सरकारले पूरा गरेको छ ।

राजा वीरेन्द्रलाई समेत न्यूनीकरण गर्ने पञ्च प्रभु सूर्यबहादुर थापाले २०५९ (सन् २००३) मा सामुदायिक विकास परियोजना सम्झौता गरेका थिए । जसअनुसार भारतीय दूतावास (वाणिज्य दूतावाससमेत) ले अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्थानीय निकायसँग अनुमति नलिई सोझै लगानी गर्न र आयोजना छनोट गर्न सक्थ्यो ।

त्यसरी दूतावासले भारतीय भूभागमा जसरी नै लगानी गर्न पाउँछ । आर्थिक कूटनीतिमार्फत प्रभाव बढाउँछ । भारतको पक्षमा जनमत बनाउँछ । वर्तमान संविधानअनुसार संघीय सरकारको अनुमति नलिइकन कुनै पनि स्थानीय सरकारले विदेशी मुलुकसँग सहकार्य गर्न सक्दैनन् । यस्तो स्थितिमा भारतीय दूतावासद्वारा चालु साना विकास परियोजना चलाउन पाउनु नेपालको चालु संविधानको प्रतिकूल छ।

पूर्वप्रम डा.बाबुराम भट्टराईले २०६६ (सन् २००९) मा सान्ना विकास परियोजनाको रकम ३ करोड रहँदै आएकोमा ५ करोड पु¥याएका थिए । सम्झौताको समय सकिएको अवस्थामा २०७७ भदौ १ गते पूर्वप्रम केपी ओलीले सम्झौताको समय तीन वर्ष लम्ब्याउने निर्णय गरे । २००७, २००९, २०११, २०१४ र २०२० मा पूर्व सरकारहरुले यस्तो सम्झौतालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । 

परियोजना छनोट, निर्माण व्यवसाय र अनुगमनसमेत भारत सरकारले नै गर्दछ । परियोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास भारत सरकारले आफैं हेर्छ । जसको माध्यमबाट नेपालको चुनाव परिणाम प्रभावित हुन्छ । देशको राष्ट्रियताको भावना कमजोर भएर जान्छ र फरक देश हुनुको कारण नै कमजोर हुन्छ । जसको कारण यसको विरोध भएको हो । पूर्वप्रम झलनाथ खनालले विरोध जनाएका छन् भने नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डले राष्ट्रघाती सम्झौता भएको भन्दै सो सम्झौता खारेजीको माग गरेका छन् ।

२०५९ सालमा ज्ञानेन्द्र शाह राजा हुँदा सूर्यबहादुर थापाले ३ करोड लगानी गर्न गरेको सम्झौतालाई प्रचण्डको सरकारले २० करोड पु¥याएको छ । २०८० पुस १९ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले उच्च प्राथमिकताको सामुदायिक विकास परियोजनामा सहमति गरेको हो । जसको एमाले नेता रघुजी पन्त र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि विरोध गरेका छन् । 

राष्ट्रघातको सिलसिला नेपालमा नयाँ होइन । राणा श्री ३ पद्मसमशेरले संसदीय व्यवस्थाको जग बसाउन (भारदारी सभालाई सल्लाह दिन) भारतीय नागरिकहरु प्रकाश गुप्ता (प्रमुख), रघुवीर सिंह र रामउग्र सिंहलाई झिकाएका थिए । श्री ३ महाराज चन्द्रसमशेरले जापानी गुप्तचर संस्था ‘कावागुची’ का भिक्षुहरुलाई (भिक्षु भेषधारी गुप्तचर) काम गर्न अनुमति दिएका थिए । राजा महेन्द्रले बेलायतबाट आइभोरजेनिङ ल्याएर २०१५ सालको अन्तरिम संविधान जारी गरी त्यसैको आधारमा पहिलो संसदीय आमनिर्वाचन गराए । 

भारतले आर्थिक, सैन्य र प्राविधिक सहयोगको नामका गुप्तचरी गर्ने गरेको पछिल्लो उदाहरण माल्दिभ्स हो । सन् २०२३ सेप्टेम्बरको निर्वाचनमा त्यहाँ प्रतिपक्षी नेता मोहम्मद मुइज्जु निर्वाचित भएका थिए । उनले आफू निर्वाचित भएमा भारतीय सेना हटाउने घोषणा गरेका थिए । पूर्वराष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद भारतपरस्त मानिन्थे । भारतीय सेनाको उपस्थिति देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षामाथि खतरा भएको दाबी गरेका थिए । हिन्द महासागरमा निगरानी राख्न टापुहरुको देश माल्दिभ्सको सामरिक महत्व छ । त्यहाँ भारतले गत वर्षसम्म २ अर्ब डलर लगानी गरेको छ । जसअन्तर्गत सन् २०१० र २०१३ मा दुईवटा सैन्य हेली उपहारस्वरुप दिइएको थियो ।

२०२० मा अर्को सानो आकारको विमान (हेली) उपहार गयो । स्वास्थ्य समस्या र अन्य विषयमा खोजी र उद्धारमा प्रयोगको लागि सो उपहार दिएको थियो । ती विमानहरुको सञ्चालन र मर्मत भनेर आएको ७५ जना भारतीय सेनाको टोली काम सक्दा पनि नफर्केको भन्दै माल्दिभ्सको सेनाले असन्तुष्टि जनायो । सहयोगको बहानामा भारतीय सैन्य टोली गुप्तचरी धन्दामा संलग्न भएको आशंका जनस्तरमा फैलियो । 

नेपालको उत्तरी सीमाबाट फर्किन बाध्य भएको भारतीय सेना हाल गोर्खा निवृत्तिभरण वितरण कार्यालयको नाममा देशभरि फैलिएको छ । त्यही प्रयोजनको लागि ब्रिटेनले बैंकमार्फत वितरण गर्दछ । भारतीय ती कार्यालयको कुनै औचित्य छैन । तसर्थ खारेज गर्नुपर्ने वा केन्द्रीय सरकार मातहत ल्याउनुपर्ने सम्झौतालाई साविक रुपमा नै निरन्तरता दिनु सरकारको गलत हर्कत ठानिएको छ । भारत सरकार कुनै समय नेपालको प्रमुख दाता रहेको थियो ।

भारतले नेपालमा हरेक वर्ष लगानी घटाउँदै गएको छ तर साना विकासे परियोजनामा भने आफ्नै तजबिजमा खर्च गर्ने गरी प्रत्यक्ष लगानी बढाउँदै जानु आफैंमा आशंकाको कारण बनेको छ । जसको कारण सिंहदरबारप्रति भन्दा भारतीय दूतावासप्रतिको भरोशा बढ्दै जान्छ ।

भारतको चाहना नेपालमा समानान्तर सत्ता चलाउनु रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । आफूलाई देशभक्त दाबी गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहको मन्त्रिमण्डलले नै पहिलोपटक यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । जसलाई केपी ओली, बाबुराम भट्टराई हुँदै प्रम प्रचण्डले निरन्तरता दिएका छन् । 

भारतका विदेशमन्त्री जयशंकरको पछिल्लो नेपाल भ्रमणकै समयमा चिनियाँ पक्ष पनि नेपाल आएको थियो । आफ्नो भ्रमण छायाँमा पर्नसक्ने भयबाट चिन्तित वा लघुताभाषबोध गरेका जयशंकरले त्यहीबेला चिनियाँ टोली पनि भ्रमणमा आउनुलाई असन्तुष्टिका रुपमा लिएका छन् । नेपालमा को, कहिले, के प्रयोजनको लागि आउँछन्, त्यो भारतीयको चासोको विषय हुनुहुँदैनथ्यो ।

त्यो भारतलाई सोध्नुपर्ने विषय पनि होइन । तसर्थ भारत नेपालमा कस्तो सूक्ष्म व्यवस्थापन गरिरहेको छ भन्ने उदाहरण हो यो घटना । भारत सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा गरिएको वृद्धिले यसप्रकारको हस्तक्षेप अझ वृद्धि हुनेछ । आवश्यक काम त त्यस प्रकारका लगानी अरु देशको हकमा समेत नियन्त्रण गर्नु थियो तर पुष्पकमल दाहाल राष्ट्रघातको पछिल्लो पंक्तिमा उभिएका छन् ।