राप्रपा उता टक्टकियो,यता रेशम-रन्जिता ब्यथा बल्झियो

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको आन्तरिक विवाद र राप्रपाको निर्णयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ । 

निर्वाचन आयोगले नाउपा संरक्षक रेशम चौधरी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई अवैधानिक ठहर गर्दै रञ्जिता श्रेष्ठलाई मान्यता दिएपछि यसको प्रत्यक्ष असर सुदूरपश्चिम सरकारलाई परेको हो ।

चौधरी यही रुपमा सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन् भने श्रेष्ठ चाहँदिनन् । यस्तो अवस्थामा राप्रपाले पनि गत फागुन ९ गतै नै आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरिसकेकाले तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम सरकारको संकटलाई थप बल पुर्याएको हो । 

नयाँ सत्ता समीकरणपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह साना दललाई साथै लिएर भए पनि बहुमत पुर्याउने प्रयासमा छन् ।  

उनले गत शुक्रबार नाउपा संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री,इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था,कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र खुशीराम चौधरीलाई विनाविभागीय मन्त्री समेत नियुक्त गरेका थिए । नियुक्त भएका तीनै मन्त्रीले सपथ लिइसकेका छन् ।

 

तर यता निर्वाचन आयोगले भने नाउपा संरक्षक चौधरीलाई पार्टीको सदस्य हुनसमेत अयोग्य ठहर गरेपछि पार्टी नेतृत्वबारे विवाद चुलिएको छ । रञ्जिताले गत शुक्रबार नै सुदूरश्चिम सरकारमा सहभागी तीन मन्त्रीलाई फिर्ता हुन निर्देशन दिइसकेकी छन् । तर संरक्षक चौधरीले भने अझै पनि आफूलाई नै नेतृत्व दावी गर्दै हिजो शनिबार बर्दिया पुगेर आफ्ना तीन मन्त्रीलाई शुभकामना दिएका छन् । उनले 'आयोगलाई म सम्हाल्छु,तपाईंहरु सरकारमा राम्रो काम गरेर देखाउनुस्' भन्दै बधाई दिएका थिए । 

स्मरण रहोस्,रेशम र रञ्जिता नाताले श्रीमान-श्रीमती हुन् । तर श्रीमान-श्रीमतीबीच नै पार्टीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा विवाद हुँदा अन्य साना दलले पनि तत्काल सरकारमा सहभागी हुने छाँटकाँट देखाएका छैनन् । 

५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसद चाहिन्छ । यहाँ नेपाली कांग्रेसका १८ र नाउपाका ७ सांसद छन् । राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद एक/एक जना छन् । यस्तो अवस्थामा राप्रपाले सहभागी नहुने निर्णय गरिसकेको छ । 

रोचक कुरा त के छ भने, नाउपाका संरक्षक चौधरी बर्दियाबाट सिधै बुटवल पुगेर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई भेटेका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस)को समर्थन फिर्तापछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री चौधरी पनि साना दलको सहयोगमा बहुमत पुर्याउने दाउमा छन्। 

यसकै लागि नाउपा संरक्षक चौधरी र मुख्यमन्त्री चौधरीबीच भेटघाट भएको हो । उनीहरुबीच लुम्बिनीमा नाउपाबाट मन्त्री थप्ने सहमति भएको छ ।  भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा नाउपा संसदीय दलका धर्मलाल चौधरीले पुष्टि गर्दै भनेका छन्, ‘हाम्रो संरक्षक रेशम चौधरी र मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीबीच हिजो राती भएको भेटमा हाम्रो पार्टीबाट मन्त्री थप्ने सहमति भएको छ । एक जना थप्ने कि दुई जना थप्ने भन्नेबारे छलफलमा छौँ ।"

सहमतिअनुसार नाउपाबाट सांसद राजकुमार चौधरी र नरमाया ढकाल मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । तर यहाँ पनि राप्रपाले साथ नदिदासम्म मुख्यमन्त्री चौधरीले बहुमत पाउने देखिँदैन । 

मुख्यमन्त्री चौधरीको पक्षमा अहिले ३८ सांसदको समर्थन छ । तर यहाँ बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक पर्दछ ।