चूप, उप र झ्याप्पझुप्प

 – लेखनाथ भण्डारी

‘उप चुप’, सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भूमिकाबारे यसरी टिप्पणी हुन र प्रश्न उठ्न थालेपछि उपसभामुख इन्दिरा रानाले गत वर्ष नै  सार्वजनिक रूपमै आक्रोशपूर्ण गुनासो गरेकी थिइन् । आफ्नो योग्यता, क्षमता, विज्ञता र अनुभवले प्राप्त गरेको यो जिम्वारीमा के गर्नुपर्छ र के गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको आफूलाई हेक्का छ भन्दै सभामुख रानाले भनेकी थिइन्, ‘उप–चुप’ होइन, ‘उप उपर जाने’ हो ।’ उनले यही गुनासो दोहोर्‍याउँदै दोस्रो पटक प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘उप–चुप’ भनेर संविधान वा नियमावलीमा कहाँ लेखेको छ ? उनको चित्त दुखाइ थियो, ‘के जनजाति र महिला भनेर यसो भनेको हो ?’

‘नो नट अगेन’ को घण्टी बजाएर उपसभामुखमा निर्वाचित हुँदाका बखतको उनको त्यो आक्रोशपूर्ण गुनासो तत्कालका लागि ‘लोक रिझ्याइँ’को धङ्धङी मात्र भएको देखिन्छ । उपसभामुख रानामा पनि प्रचलित भागबण्डाको संसदीय अभ्यासको रस बस्दै गएको र ‘पदअनुसारको आचरण’गर्ने बानी पर्न थालेको पो हो कि ? अन्यथा सम्माननीय सभामुख देवराज घिमिरेको लस्करमा मिसिएर सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुख सचेतक, सांसद, संसदका महासचिवलगायत सहभागी हुने पूर्वनिर्धारित अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमबारे उपसभामुखले थाहा थिएन, थाहा पाइनँ वा थाहा दिइएन भनेर पन्सिन मिल्दैन ।

यो सवाल न ‘उप’को हो न महिला वा जनजातिको हो । यो सवाल राजनीतिक र संसदीय अभ्यासको हो । यो सवाल, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको हो । विशेषतः यो सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षको समेत संसद्लाई आ–आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने प्रयासको परिणाम पनि हो । त्यसमा पनि यो रास्वपाको हैसियतको प्रश्न पनि हो । रास्वपाले आफ्नो पार्टीको प्रतिष्ठाका लागि पाएको उपको प्रतिनिधित्वलाई यसरी सेटिङमा पारेर ‘चुप’ लाउँदा खै–खै–खबरी गरेको ? प्रश्न यो हो– पद प्रतिष्ठा जिम्वेवारी निर्वाहका लागि हुन् कि ‘बार्गेनिङ टुल्स’ मात्र ? 

यसभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमतिको नाममा संसदलाई राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादीका अध्यक्षको ‘सेटिङ’ मा बन्दी बनाउँदै आएको आरोप त रास्वपाले पनि लगाउँदै आएको थियो । यी तीन शीर्ष नेताको शक्तिकेन्द्र राजनीतिक पार्टीको सबै हैसियतबाट बिदा लिएर जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च निकायका प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सम्माननीय घिमिरेज्यूमा पनि सरेको त होइन ? सभामुख घिमिरेको शक्तिकेन्द्र निर्माणको यो प्रयासलाई रास्वपाको तर्फबाट उपसभामुख रानाले पनि ‘चुप’ लागेर अनुमोदन गरिदिएको देखिन्छ ।’

संसद् बैठक नियमित चल्नुपर्ने आवज उठिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरे १० दिनसम्म बैठक राेकेर स्विट्जरल्याण्ड उडेका छन् । सभामुनकाे विदेश भ्रमणबारे उपसभामुख बेखबर छिन् ।

यो शक्ति अभ्यासको प्रयास आलंकारिक सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भने गर्न सक्नुभएन । नागरिकता र राहदानीलगायत कागजातमा किर्ते गरेको आरोप लाग्दै आएका प्रशासक पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई संसद सचिवालयको महासचिवमा गरिएको नियुक्तिलाई शुरुका दिनमा रोक्न प्रयास गरेका सम्माननीय राष्ट्रपति अन्ततः त्यतिबेला गले जुनबेला महासचिवमा प्रस्तावित पाण्डेका किर्ते कागजातको थप प्रमाण सार्वजनिक हुन थालेको थियो !      

केही दिनदेखि सर्वसाधारण नागरिकको सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा मुछिएको आरोपमा गृहमन्त्रीको राजीनामा मागेर संसद चल्न रोक्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पनि गत हप्ता एकाएक सदन चल्न दिएर सभामुखलाई संसद् स्थगन गर्ने सूचना सार्वजनिक गर्ने अवसर दिएको थियो । सभामुख देवराज घिमिरेले यही अवसर छोपेर आफ्नो विदेश भ्रमणका लागि १० दिन संसद् स्थगन गरेर कांग्रेसको तर्फबाट संसदको नियमित कार्यक्रम रोक्न नेतृत्व गर्दै आएका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलगायत सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूसमेत सहभागी गराउन सफल भएका छन् । यद्यपि, यो पूर्वनिर्धारित योजना थियो ।

सभामुख घिमिरेको विदेश भ्रमणबारे गत हप्ता प्रकाशित समाचारको सारांश हो यो –  ‘संसद् बैठक नियमित चल्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला सभामुख देवराज घिमिरे १० दिनसम्म बैठक रोकेर स्विट्जरल्याण्ड उडेका छन् । सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले बैठक चलाउन सक्ने भए पनि सभामुखको विदेश भ्रमणबारे उपसभामुख बेखबर छिन् ।

लामो समयसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक नै रोकेर सभामुख विदेश जाँदा संसदका काम कारबाही प्रभावित बनेका छन् भने छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने संसदमा विचाराधीन दर्जनौं विधेयक अलपत्र परेका छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम ६ अनुसार सभामुखले लिखित अनुमति दिएको खण्डमा उपसभामुखले बैठक तथा अन्य निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था छ । तर, सभामुख घिमिरे आफूलाई कुनै जानकारी र निर्देशन नदिई स्विट्जरल्याण्ड उडेको उपसभामुख रानाको गुनासो छ ।’ 

संघीयतालाई सही ढंगले प्रयोग गर्न नसके यसका विरोधी स्वरलाई बल पुग्ने र असन्तुष्टिमा प्रतिगामीले खेल्ने कुरा सार्वजनिक मञ्चमा प्रकट गर्दै आएका सम्माननीय घिमरेले केही दिनपहिले मात्र वितृष्णाको वातावरणमा प्रतिगामीले खेल्ने कोसिस गरिरहेको बताएका थिए । उनै सम्माननीयको यो भूमिका न संघीयताको सही ढंगको प्रयोगको उदाहरण हुन सक्यो न त  वितृष्णाको वातावरणमा प्रतिगामीलाई निरुत्साहित गर्न बल पुग्ने प्रयास देखियो !

सभामुख घिमिरे उपसभामुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरी स्वयं संसदीय मर्यादा र अभ्यासविपरीत १०–१० दिन संसद बन्द गरेर देशाटनमा हिँड्नुले ‘जेठा मामाको त भांग्राको धोती, कान्छा मामाको के गति ?’ को चरितार्थ गरेको छ । अति जरुरी वा कुनै विज्ञ परामर्शका लागि नहुँदा आफ्नो देशको संसद् चलिरहेको अवस्थामा संसद नै बन्द गरेर संसद सदस्यसमेतको लस्कर लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन हिँड्नु संसदीय अभ्यासको मापदण्डअनुकूल पदीय दायित्व निर्वाह हो कि दुरुपयोग ? सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी, सरकार र संसद सदस्यहरूले सोच्न नसक्नु लज्जाको विषय हो ।

सम्माननीय सभामुख घिमिरेले यो भ्रमण वा सम्मेलनमा आफ्नो व्यक्तिगत भूमिकाको महत्व देखेको भए उपसभामुखलाई अधिकार दिएर जानुपथ्र्याे वा उपसभामुखलाई अधिकार नदिने हो भने उपसभामुखलाई पठाउनुपथ्र्यो ।  देशबाहिर जाँदाको अवस्थामा राज्यका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूले आफूभन्दा कनिष्ठलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नु सामान्य प्रचलन हो । यसमा कानुनका ‘नौ सिङ’को व्याख्या गर्नु पर्दैन । तर, सम्माननीयज्यूले यो मान्यतालाई बेवास्ता गर्नुलाई जनबोलीमा ‘जनैको साँचो’ कहिले फुकाल्ने भनेजस्तै हो ।

उता, परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको ९ दिन लामो चीन भ्रमणबारे एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गरेका छन्, ‘कति लामो भ्रमण हो ? कति फुर्सद हो परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ? चीनको भ्रमणमा ९ दिन खर्चिनुपर्ने के रहेछ ? ०२३ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चीनमा ९ दिनै घुमफिरमा बिताउनुभएको थियो । दुनियाँले के भन्छ होला ? अलिकति त ख्याल गर्नुपर्ने होइन र ?’ रिजालको यही ट्विटलाई शेयर गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले थपेका छन्, ‘नपाउनेले केरा पायो, बोक्रैसित खायो ।’

यी दुवै टिप्पणिमाथि दलाली गरेको भन्दै अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कृष्ण श्रेष्ठले प्रश्न गरेका छन्, ‘परराष्ट्रमन्त्री मात्रै होइन, संसद बन्द गरेर दलका प्रमुख सचेतकसहित १० दिन विदेश भ्रमणमा जाने सभामुखबारे किन बोल्दैनौ ? यस्तो समयमा संसद बन्द गरेर हिँड्नु उपयुक्त हो त ? कि तिम्रा सभामुख र भाइ सचेतक पनि परेर हो ?’ सामान्य मैत्रीभाव नाघेका यी कटाक्षपूर्ण प्रश्नले उठाएको अर्को प्रश्न हो – के सामाजिक सञ्जालमा मात्र हुन् त यस्ता विषयमा हामीले प्रश्न गर्ने ?

‘संसद चालु रहेको अवस्थामा अति जरुरी कामबाहेक संसद सदस्यसमेत विदेश भ्रमणमा नजाने प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो ।’ भनेर बुझ्न र राष्ट्रिय आवश्यकतालाई महत्व दिनुपर्ने कुरा सिक्न सम्माननीय सभामुख तथा राजनीतिक पार्टीका प्रमुख सचेतकहरूले यो अवसरबाट ज्ञान प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने कामना गर्नुको विकल्प पनि हामीसँग छैन ! यसो हुन सके सम्माननीय जनप्रतिनिधिको आङमा लागेको फोहोर सफा गरिदिने यी टिप्पणीको प्रयास पनि सार्थक हुने थियो ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)