संघीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री गम्भीर

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको बताउनुभएको छ ।  

आज राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको र संघीय निजामती ऐन विस्तृत बहसपछि प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएकाले दुवै विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट छिट्टै पारित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि दुवै ऐन संवेदनशील र महत्वपूर्ण रहेको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाई छ । 

संघीय प्रणाली व्यवस्थित तथा सुदृढ पार्न अत्यावश्यक ऐनहरु तर्जुमा गर्न सरकार गम्भीर रहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत वर्षदेखि नै यसका लागि पहलकदमी लिएको बताउनुभयो ।  

‘२०७६ मा दुवै सदनबाट पारित भएको प्रदेश प्रहरी समायोजना ऐन कार्यान्वयन प्रक्रियामा लगिएको छ । अहिले कार्यान्वयनको निम्ति गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको समिति बनाएर अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी म गराउन चाहन्छु’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्को असाध्यै चर्चा भएको संघीय निजामती ऐन लामो समयदेखि त्यसमा बहस चल्दै आयो । र, अहिले सरकारले त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको छ । मलाई विश्वास छ–छिट्टै हामी दुवै सदनबाट त्यसलाई पारित गर्ने ठाउँमा पुग्नेछौँ । र, संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा दुइटा असाध्यै संवेदनशील र अत्यन्त महत्वपूर्ण ऐनहरु संघीय निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा जाने ढोका खुलेको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानून निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी गर्नुभयो ।