सँगिन अपराधमा सँलग्नलाई सुनपानी छर्कन राज्यका अनेक सूत्र

चोरीको समान फिर्ता गरेको आधारमा चोरले उन्मुक्ति पाउँदै गए हालत के होला ? एउटा यस्तो नजिर जसले मुलुकको सिंगो न्याय प्रणालीलाई नै गम्भीर चुनौती दिँदैछ । सन्दर्भ हो- पहुँचवाला व्यक्तिले हडपेका सरकारी जग्गा फिर्ता गराएर मुद्दा नचलाउने प्रवृत्ति । 

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नविन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेर उन्मुक्ति पाए । यही नजिरमा टेकेर डलर अर्बपति भनिने अर्का पहुँचवाला कांग्रेस सांसद तथा व्यापारी विनोद चौधरीलाई 'सुनपानी छर्केर' चोख्याउन भित्रभित्रै चलखेल भैरहेको अदालत वृत्तमा चर्चा हुँदैछ ।

विनोद अध्यक्ष रहेको चौधरी ग्रुपले हडपेको बाँसबारी छाला जुत्ता कम्पनीको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको छ । त्यसअघि मालपोत कार्यालयले २१ दिने सूचना निकालेको थियो । तर, चौधरीहरु मागदावी गर्न नगएपछि सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम भैसकेकाले अब जग्गा फिर्ताको विषय अन्यथा रहेन । तर, सवाल उठेको छ- किर्ते कागज बनाएर सरकारी जमिन हडपेको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई जग्गा फर्काएपछि उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? चौधरी समूहले ४४ वर्षअघि काठमाडौँको मुटुमा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको विषय थप अनुसन्धान र छानविनको विषय बन्छ कि बन्दैन ? 

यो प्रकरणमा अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ । विनोदका कान्छा भाइ अरुण चौधरी र कारखानाका तत्कालीन अध्यक्ष अजितनारायणसिंह थापासहित तीन जना पक्राउ पनि परे । तर,ठगी र किर्तेमा अनुसन्धान चलिरहँदा आरोपितहरु जिल्ला अदालत काठमाडौँको दुई दिने आदेशपछि जमानीमा रिहा भए । राजनीतिक पहुँच र धनको प्रभावमा पारेर मुद्दा कमजोर बनाउने खेलअन्तर्गत न्यायाधीशलाई प्रयोग गरिएको त्यतिबेलै धेरैको आशंका थियो । 

किर्ते कागज बनाएर सरकारी जमिन हडपेको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई जग्गा फर्काएपछि उन्मुक्ति दिन मिल्छ ? चौधरी समूहले ४४ वर्षअघि काठमाडौँको मुटुमा रहेको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको विषय थप अनुसन्धान र छानविनको विषय बन्छ कि बन्दैन ?

'सिआइबीको अनुसन्धान के हुन्छ अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । तर, 'जग्गा सरकारको भैसकेकाले मुद्दा चलाउन परेन' भनी सरकारी वकिलको कार्यालयबाट फाइल महान्याधिवक्ता कार्यालयमा पुर्याएर यो प्रकरणलाई 'ढिसमिस' पार्ने भित्रभित्रै प्रयास चैं भैरहेको छ', उच्च जानकार स्रोतले भन्यो । 

विनोद हर्ताकर्ता हुँदाका बखत जग्गा किनबेच भएकाले यस प्रकरणमा मुख्य आरोपित उनै हुन् । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका शीर्ष नेताहरूको छहारी पाएका उनलाई शुरुमा बयानमा समेत बोलाइएन । राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण जोगिँदै आएका उनी नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि अन्ततः सरकारी वकिलको कार्यालयमा उभिन बाध्य त भए तर सामान्य बयान कागज गरेर छुटाईएको छ । 

प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दर्ता नभएको र अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा विधिवत हिसाबले नआएकाले मुद्दाको प्रक्रियामा जान नपर्ने तर्क अघि सारेर चौधरीहरुलाई जोगाउने प्रपन्च भैरहेको स्रोतले दावी गरेको छ । 

त्यसो त,यो प्रकरण अदालतसम्म पुगे पनि वस्तुनिष्ट न्याय निरुपण हुनेमा सन्देह छ । किनभने पहुँच हुनेलाई जोगाउन अदालतले केसम्म गर्दैन भन्ने दृष्टान्त अनेक छन् । कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङको पद निलम्बनसम्बन्धी संसद सचिवालयको निर्णय उल्ट्याउने सर्वोच्च अदालतको आदेश पछिल्लो उदाहरण हो । 

भ्रष्टाचार मुद्दा बोकेरै चुनाव लडेका गुरुङविरुद्ध अहिले पनि विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दोषी ठहर भएका उनलाई अदालतले जरिवानासमेत तिराएको थियो । 

त्यसैका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र लेखेर गुरुङको पद निलम्बन गर्न आग्रह गरेबमोजिम संसद सचिवालयले १२ पुस २०७९ मा पदमुक्त गरेको हो । त्यसविरुद्ध गुरुङले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका विद्वान न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले निलम्बन फुकुवा गर्न अन्तरिम आदेश दियो । 

स्मरणीय छ, सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्य विनोद तुलनात्मकरुपमा बौद्धिक र इमान्दार पनि मानिन्छन् । उनीसँग न्याय क्षेत्रको लामो अनुभव छ । शाखा अधिकृतबाट उपसचिव हुँदै न्यायमूर्तिको कुर्सीमा पुगेका विनोद अदालतको रणनीतिक योजनामा काम गरेका विज्ञ पनि हुन् । त्यही योग्यताले उनलाई उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश नभई सर्वोच्च पुग्ने अवसर मिलेको थियो । कानुनमै पिएचडी गरेका मनोज शर्मा पनि इमान्दार न्यायाधीशका रुपमा परिचित छन् । 

तर,तिनै न्यायाधीशको बेञ्चले भ्रष्टाचार ठहर भएका र जरिवानासमेत तोकिएका सांसद गुरुङको पद निलम्बन गर्ने संसद सचिवालयको निर्णय बदर गरिदिएको हो ।

कानुनका जानकारहरु भ्रष्टाचारको मुद्दामा अदालतले जरिवाना मात्रै तोके पनि कसूर सावित भएको मान्नुपर्ने बताउँछन् । 'भ्रष्टाचारको मुद्दामा जरिवाना लाग्यो कि कैद भन्ने विषयले फरक पर्दैन । हेर्ने भनेको कसूरदार हो कि हैन भन्ने मात्रै हो', एकजना पूर्व न्यायाधीशले भने ।

कतिपयले चाहिँ  भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई देखाएर राजनीतिज्ञ पनि राष्ट्रसेवकको परिभाषाभित्र रहेकाले कैद नपरेपछि दोषी ठहर नहुने तर्क गरेको पाइन्छ । तर, कर्मचारी र राजनीतिज्ञको हकमा फरक कानुनी व्यवस्था देखिन्छ । जस्तो, सरकारी कर्मचारीको हकमा कुनै पनि अभियोग ठहर हुँदा उसले पाएको सजायका आधारमा पद निलम्बन हुने, नहुने निर्क्यौल हुन्छ । 

'अभियोग लागेका कुनै कर्मचारीलाई अदालतले कैद सजाय सुनाएको अवस्थामा मात्र उसको पद जाने हो, नत्र जाँदैन ।  प्रहरी ऐन र नियमावलीमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ । राष्ट्रसेवकको परिभाषामा परेका राजनीतिज्ञको हकमा त्यस्तो होइन', उनले भने ।