अत्याचार हुँदा पनि चल्मलाउँदैन अख्तियार

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी अर्को विवादमा तानिएका छन् । यसअघि अनियमितताको धेरै वटा आरोपमा अख्तियारले उनीलगायत थुप्रैसँग हप्तौंसम्म बयान लिएको थियो । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको अनियमिततामा उनको विशेष भूमिका रहेको आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ ।

भक्तपुरको साँगा नजिकै बनाइएको हेलिप्याड, जनकपुर र भैरहवा विमानस्थल निर्माणको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धान पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोग स्रोतको भनाइ छ । तीन वटा अनियमितताको अनुसन्धान सकिएर फाइल पेश भइसक्दा पनि अख्तियारले मुद्दा पेश गर्न आनाकानी गर्नुको कारण भने रहस्यमय छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल २ निर्माणका लागि पाँच वर्षअघि छनौट भएको  परामर्शदातृ कम्पनीलाई नै नेपालगञ्ज, भरतपुर र बिराटनगरको नयाँ टर्मिनल भवनको सुपरीवेक्षण र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रस्तावित टर्मिनल २ भवनको डिजाइन पुनरवलोकनका लागि चालु वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएपछि अधिकारी अप्ठेरोमा परेका हुन् ।

भैरहवाको उक्त वहुवर्षीय कार्यक्रमलाई कैफियतमा जनाउँदै पहिलेकै कम्पनीलाई ठेक्का दिइनु र रकमसमेत तोकिनुले उनको नियत र उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाविपरित देखिन आएको छ । एरोड्रोम इञ्जिनियरिङ विभागका निर्देशक बाबुराम पौडेल र निर्माण तथा परामर्श खरिदका प्रमुख नलविक्रम थापाले उक्त ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गरेपछि अधिकारीको धन्दा बाहिर आएको हो ।

केही दिनअघि महानिर्देशकले थापा र पौडेललाई बजेटमा उल्लिखित विषयमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै प्रक्रिया थाल्न आग्रह गर्दा उनीहरूले विमती जनाएको बुझिएको छ । आफूहरू राजीनामा दिन तयार रहेको तर नीतिगत भ्रष्टाचार ठहर हुने उक्त टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने जवाफ दिएपछि अधिकारीले दुबैजनाको सातो टिपेका थिए । महानिर्देशकले उनीहरूलाई दिएको चेतावनीपूर्ण भाषा उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ, ‘बोर्डले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नचाहने तिमीहरू को हौ ? कर्मचारीले नीतिगत निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन ।’

थापा र पौडेलले ‘सर्प मर्ने, लठ्ठी पनि नभाँचिने’ फर्मुला प्रयोग गर्दै डिजीलाई गैरकानुनी प्रक्रिया अघि नबढाउने काममा मनाउन बूढानीलकण्ठदेखि बालुवाटारसम्मको सम्पर्क सूत्रलाई परिचालन गरेको बताइन्छ । गत असारमा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले पाँच वर्षअघि अर्कै प्रयोजनको निम्ति छनौट गरिएको ठेकेदार कम्पनीलाई पाँच वर्षपछि अर्कै प्रयोजनमा काम लगाउन दिने प्रस्ताव पास गरेको थियो ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त गैरकानुनी प्रस्ताव पारित गरेको हो । प्राधिकरणको बजेट निर्माण कमिटीले अधिकारीको निर्देशनमा बनाएको उक्त प्रस्तावलाई सुटुक्क आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को बजेटमा घुसाएको किरातीलगायत कुनै पनि बोर्ड सदस्यले पत्तै पाएनन् । बजेट निर्माण कमिटीका त्यसबेलाका संयोजक तथा कर्पोरेट निर्देशनालयका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलालाई पुरस्कारस्वरुप हाल त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयको महाप्रबन्धक बनाइएको छ ।

गैरकानुनी बजेट प्रस्तावको नाममा अख्तियारले आफूलाई दुःख दिएमा किरातीसहितका बोर्ड सदस्यलाई झोस्न सजिलो हुने उद्देश्यले गत वर्ष १० करोड रुपैयाँको कार्यक्रम समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ । तीन स्थानको टर्मिनल भवन सुपरीवेक्षण र काठमाडौंको डिजाइन अनुगमनको निम्ति आइसीटी–१३–प्रोइन्टेक–सिक्का–स्लेट–इन्फ्राकन्सल्ट–एनट जेभीलाई दिने भनिएको छ । उक्त जेभीलाई यसअघि भैरहवाको दोस्रो टर्मिनल भवन डिजाइन र अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसका लागि ६ लाख ३८ हजार ४५० अमेरिकी डलर र २६ करोड २८ लाख ७५ हजार ६१३ रुपैयाँ १८ पैसा गरी झण्डै ३३ करोड रुपैयामा छनौट गरिएको थियो । अहिले सोही कम्पनीलाई अर्को १० करोड रुपैयाँ पत्रमपुष्पमको निम्ति अघि सारिएको स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ । 

नेपालगञ्ज, भरतपुर र बिराटनगरको निर्माणाधीन टर्मिनल भवन अनुगमन तथा सुपरीवेक्षणको निम्ति प्राधिकरणले यसअघि नै स्थानीय परामर्शदातृ नियुक्त गरिसकेको छ । अहिले ती कम्पनीलाई स्वतः हट्नेगरी भैरहवाको उक्त परामर्श कम्पनीलाई सुम्पने निर्णय बोर्डबाटै गराउनुले गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो । करोडौंको ठेक्का फलानोलाई दिने भनेर पहिले नै सञ्चालक समितिले तोक्न नसक्ने र त्यसको निम्ति बोलपत्र प्रक्रियामा जानुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसविपरीत अधिकारीले प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको दबाबले प्राधिकरणभित्रका उनका विश्वासपात्रहरूबीच फाटो आउन थालेको छ । अख्तियारले नियमित रुपमा बयानको निम्ति बोलाउन थालेपछिको रिस अधिकारीले कार्यालयका कर्मचारीमाथि पोख्ने गरेका छन् ।

आफ्ना सबै खबर चुहाएको अनुमानमा उनले चालकहरूको समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरिदिएका हुन् । प्राधिकरणको बोर्डमा सदस्य रहेका अर्थ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिवहरूले समेत अधिकारी एकपछि अर्को विवादमा तानिएपछि बैठक र एजेण्डा छल्न थालेको पाइएको छ । अख्तियारको जारी अनुसन्धानलाई प्रभाव पार्न केही आयुक्तलाई अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिइएको आरोप पनि महानिर्देशकमाथि लागेको छ । पछिल्लो समस्या र तनावबाट उन्मुक्ति पाउन तान्त्रिक र ज्योतिषहरूको समीपमा पुगेका उनले निकटस्थहरूसँग आफ्ना सबै सम्पत्ति श्रीमतीको नाममा रहेकाले अख्तियारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने तर्क गरेको बताइन्छ । अधिकारीकी श्रीमती सेनाको क्याप्टेन दर्जामा छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा कार्यरत छिन् ।

यो पनि.....

१.सत्र बुँदेको जवाफ के छ त श्रीमान् ?

२.उता अख्तियारको छानबिन,यता बबरमहलमा महल ठड्याउने खेल

३.सवा दुई अर्ब छली यता, खाने डिजी उता

४.यस्तैसँग प्रधानमन्त्रीको उठबस

५.प्रेम राईलाई समेत प्रलोभन

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)