उता अख्तियारको छानबिन,यता बबरमहलमा महल ठड्याउने खेल

विभिन्न निर्माण परियोजनाको आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीमाथि फेरि अर्को आरोप लागेको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत भौतिक संरचना निर्माणमा भएको आर्थिक अनियमितता सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसँग बयान लिने र थप पुर्जी काटेर छानबिन गर्ने क्रम जारी छ ।

पोखराका साथै जनकपुर,मनाङ, भैरहवा विमानस्थल र साँगाको हेलिप्याड निर्माण परियोजनामा अर्बौं अनियमितता गरेको आरोपमा उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको महिनौँ भइसकेको छ । सोही क्रममा अधिकारीले अर्को ठूलै निर्माण योजना अघि सारेका छन् ।

राजधानीको बबरमहलस्थित प्राधिकरणको पुरानो भवन भत्काएर बिजनेस कम्प्लेक्स बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । व्यावसायिक तथा कार्यालय भवन, बबरमहलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको निम्ति क्षेत्र निर्धारणमा आज सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

प्राधिकरणको बबरमहलमा रहेका हालका भवनलगायत संरचना भत्काएर ऋणमा आठ अर्ब लागतको अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ । व्यावसायिक र कार्यालय प्रयोजनका सम्बन्धित सेवाहरु एउटै संरचनाबाट प्रदान गर्न लागिएको प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । जमिनमुनिका दुई तल्ला बाहेक कूल १० तल्लाको भवन बनाउन खोजिएको छ । बेसमेण्टमा ११२ वटा चार पाङ्ग्रे र १६१ वटा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि पार्किङ्गस्थल निर्माण गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

"ती ऋणको बोझले टाउको उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेला थप रिण काढ्न लागिएको हो ।" 

‘‘उपरोक्त सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा बागमती प्रदेश,काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ११ मा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको व्यवसायिक तथा कार्यालय भवन बबरमहल’ निर्माण प्रस्ताव गरिएको छ, जसअन्तर्गत सो स्थानमा हाल रहेको संरचनाहरुलाई भत्काई नयाँ भवन निर्माण गर्ने रहेको छ । यस प्रस्ताव कार्यान्वयनको सिलसिलामा वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ५ को उपदफा (१) तथा वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ को नियम ४ को उपनियम (१) बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व क्षेत्र निर्धारण गरिएको,’’ सूचनामा उल्लेख छ ।

उक्त प्रोजेक्टको लागत आठ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको स्रोत बताउँछ । महत्वपूर्ण योजना भनिएपनि उक्त भवन निर्माण कार्य ‘सेटिङ्ग’ मा अघि बढाइएको भनिएको छ । महानिर्देशक अधिकारीले यस विषयमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड), उच्च व्यवस्थापन कतै पनि विस्तृत छलफल नगरी प्रक्रिया अघि बढाएको आरोप लागेको छ । स्रोत भन्छ, ‘कस्ट बेनिफिट एनालाइसिस समेत नगरी हचुवाका भरमा योजना अघि बढाउनुको उद्देश्य के होला ?’ 

‘अर्बौंको बिजनेस कम्प्लेक्सको आउटपुट के हुने भन्नेबारे केही बताइएको छैन । हाललाई विमानस्थलको ठेक्कापट्टा सकिएपछि अब पुरानो भवन भत्काएर बिजनेश कम्प्लेक्स बनाउनेतर्फ महानिर्देशकको ध्यान केन्द्रित भएकोमा शंका गर्नुपर्ने आधार प्रशस्त छन्’, स्रोतले भन्यो । 

अधिकारीको विशेष अग्रसरतामा बनाइएका धेरै योजना प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किएका छन् । चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट २२ अर्ब ऋण लिएर बनाइएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘सेतो हात्ती’ को हैसियतमा पुगेको छ । भैरहवा विमानस्थलको हालत पनि उस्तै छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा र निर्माणका लागि एडीबी बैंकबाट लिइएको ऋणमा अहिले करोडौं ऋण थपिएको छ । प्राधिकरण ती ऋणको बोझले टाउको उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेला थप रिण काढ्न लागिएको हो ।

ती विमानस्थलबाट प्राधिकरणले सतप्रतिशत घाटा व्यहोरिरहेको छ । यतिखेर आम्दानीको स्रोत भनेको एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्रै हो । त्यहाँबाट वार्षिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ । त्यही रकमबाट सम्पूर्ण विमानस्थलको सञ्चालन,प्रशासनिक, मर्मतसम्भार खर्च धानिएको छ । 

निर्माण कार्यमा विशेष रुची राख्दै आएका अधिकारीको उक्त चाहनालाई पूर्व पर्यटनमन्त्री सुदन किरातीले भने अंकुश लगाउन प्रयास गरेका थिए । तर आफ्नो उक्त चाहनालाई अहिले बबरमहलमा भवन ठड्याएर मूर्तरुप दिन लागिएको छ । महानिर्देशक अधिकारीका कतिपय बदमासीपछि अख्तियारले काटेको १७ बुँदे थप पुर्जीसम्बन्धी विस्तृत समाचारका लागि भोलिको जनआस्था साप्ताहिक हेर्नुहोला ।