यस्तो संघीयता अब थामिन्छ कसरी ?

नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको पूर्वसन्ध्यामा गण्डकी प्रदेश सरकार फेरिएको छ । एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई विस्थापित गर्दै सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट काँग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे आज मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । 

प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । केन्द्रमा जस्तै १५ दिन अगाडि नै बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्त प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि भोलि बिहिबारलाई बैठक आह्वान पनि भएको छ । तर,नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको अन्तिम तयारी चलिरहेकै बेला खगराज नेतृत्वको सरकार ढलेर पाण्डे मुख्यमन्त्री भएपछि संवैधानिक संकट निम्तिने खतरा उत्पन्न भएको छ । 

केन्द्रीय समीकरण अनुकूल प्रदेशमा गठबन्धन बनाउने केन्द्रिकृत अभ्यासले संघीय प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । त्यसकारण राम्रो पूर्वतयारी गरेर नागरिकमा आशा जगाउने खालको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर, एउटा सरकारले बजेट तयारी गर्ने,अर्कोले प्रस्तुत गर्ने र कार्यान्वयनका लागि फेरि नयाँ सरकार बन्ने स्थिति देखिंदैछ । 

खगराज चैत २५ गते संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम एमाले, माओवादी केन्द्र र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर,सभामुख समेतलाई गणना गरेर मुख्यमन्त्री भएको दाबी गर्दै काँग्रेस नेता पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले रिट खारेज गर्दै चैत २८ गते प्रदेशसभाबाटै विश्वासको मत पुष्टि गर्न आदेश दियो ।

एउटा सरकारले बजेट तयारी गर्ने,अर्कोले प्रस्तुत गर्ने र कार्यान्वयनका लागि फेरि नयाँ सरकार बन्ने स्थिति देखिंदैछ । 

त्यसपछि वैशाख २३ गते खगराजले विश्वासको मत लिए । ६१ सदस्यीय प्रदेशसभामा उनले ३० मत पाएका थिए । तर, सभामुख कृष्ण धितालले विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत रहेको घोषणा गरेपछि त्यसविरुद्ध पाण्डे पुन: सर्वोच्च पुगे । सोही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले हिजो खगराजलाई पदमुक्त गर्दै ठूलो दलको नेताका हैसियतमा पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

आज शपथ लिएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले अघिल्लो सरकारले तयारी गरेको बजेट ल्याउलान् या अर्को बनाउलान् ? यो प्रश्न त छँदैछ,सँगसँगै बजेट पारित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका पनि छ । बजेट पारित भए पनि सरकार टिक्ने सुनिश्चितता छैन । किनभने धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पाण्डेले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, उनको पक्षमा बहुमत जुट्ने संख्या अहिलेसम्म देखिएको छैन । 

६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतको लागि ३१ मत आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा कांग्रेसको २७ सिट छ । सत्ता गठबन्धनमा नरहेको दुई सिटको राप्रपाले सघाउँदा पनि पाण्डेलाई बहुमत पुग्दैन । यता, सत्तापक्षसँग एमालेका २२,माओवादीका सभामुखबाहेक सात र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । यो पनि बहुमत पुग्ने संख्या होइन ।

यस्तै लफडा छ कोशी प्रदेशमा । त्यहाँ संविधान अनुकूल ब्याख्या हुने हो भने हिक्मत कार्कीको मुख्यमन्त्री पद धरापमा पर्ने कतिपय संवैधानिक कानुनका जानकारहरु दाबी गर्छन् । कार्की १६८ (५)को सरकारलाई विस्थापित गरी सोही उपधाराअन्तर्गत मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । जबकि सरकार गठनको अन्तिम विकल्पका रुपमा राखिएको उक्त उपधारा दोहोर्याएर प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा दुईथरी मत देखिन्छ । 

'संविधान हेर्दा उपधारा ५ को व्यवस्था एक पटकका लागि हो, पटक-पटक होइन भन्ने बुझिन्छ । प्रदेशसभा विघटन हुन नदिन बरु फेरि उपधारा २ मा फर्किनुपर्थ्यो', एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भने, 'अब यसको प्रष्ट ब्याख्या गरेर अदालतले नजिर स्थापित गराउनुपर्छ ।'

यही जिकिर गर्दै कांग्रेस नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले हालेको रिट सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । केहीगरी अदालतले १६८ (५)को सरकार दोहोरिएर गठन हुन नसक्ने ब्याख्या गर्यो भने हिक्मतको पनि पद जाने खतरा छ । यो स्थितिले कोशी र गण्डकी प्रदेशसभा विघटन भएर मध्यावधिमा जाने देखिन्छ ।   

तर,यस्ता जटिल संवैधानिक व्याख्याको मुद्दामा अदालतले संविधानको मर्मअनुसारको भन्दा पनि न्यायाधीशको विवेकअनुसारको निर्णय गर्ने गरेको दृष्टान्त छ । उदाहरणका लागि हिक्मतविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन मानेन । एमालेको कोटामा न्यायाधीश बनेका फुयाँल र हिक्मत कुनैबेलाका रुममेट हुन् । 

यता, 'रुख छाप' वाला न्यायाधीश भनी आरोप लागेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले गण्डकीमा कांग्रेस नेता पाण्डेको मागअनुसारकै आदेश दियो । तर, त्यही मुद्दामा यसअघि सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सभामुख बाहेकको संख्यालाई कूल संख्या मानेर त्यसको बहुमत भए पुग्ने आशयको आदेश गरेको थियो । त्यसैका आधारमा ३० मत प्राप्त गरेका खगराजलाई सभामुखले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका हुन् । 

न्यायाधीशको अनुहार हेरेर पहिले नै सम्भावित आदेश/फैसला अनुमान गर्न सकिने अवस्थामा मुलुकको न्यायालय पुग्नुलाई विज्ञहरु बिडम्बनापूर्ण अवस्था भन्छन् ।