सेनालाई विकासमा लगाउँदा व्यवस्था खतरामा पर्ने माननीयको चिन्ता

नेकपा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले विकास निर्माणका काममा नेपाली सेनाको संलग्नताप्रति आशंका गरेका छन् । 

आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले सेनालाई व्यापार र ठेक्कापट्टा गर्न दिनु कत्तिको जायज हो ? भनि प्रश्नसमेत गरे । विकासका काममा संलग्न हुँदै आएको सेना महत्वाकांक्षी भए व्यवस्थामाथि संकट आउनेतर्फ गुरुङले चिन्ता जनाए । 

‘हामीहरु त्यस्तो संवेदनशील अङ्ग छ, संस्था, संरचना छ नेपाली सेना । त्यसलाई हामी व्यापार गर्न दिन्छौँ । त्यसलाई हामी ठेक्कापट्टा गर्न दिन्छौँ । सुरक्षाको हिसाबले, संवेदनशीलताको हिसावले यो कुरा कत्तिको जायज हो ?', रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट सम्बन्धी छलफलमा उनले सोधे, 'आज कुनै नेताले यो कुरा मुख खोल्न सक्दैन होला । हामीले सोच्नुपर्छ- धेरै महत्वकांक्षी बन्यो भने त्यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्रमाथि विभिन्न देशको घटना हेर्दाखेरी त्यस्तो महत्वकांक्षा बढ्दाखेरी के हुन्छ ?'

यो विषयमा नेताहरूले सोच्नुपर्ने उनको सुझाव छ । गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेना मात्रै हो भन्ने बुझाइमा समेत प्रश्न उठाएका छन् ।

'राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको नेपाली सेनाको मात्रै हो भन्ने बुझाइ त्यहाँका ठूला हाकिमहरुको पनि छ । हाम्रो नेताहरुको, पार्टीहरुको पनि छ । राष्ट्रिय सुरक्षा भनेको खालि नेपाली सेनाको मात्र होइन, नेपाल प्रहरी छ । सशस्त्र छ । राष्ट्रिय सुरक्षालाई व्यवस्थापन गर्ने, सुदृढ गर्ने, ऐनमा समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने केही छ भने सुधार गर्नुपर्यो । सुधार गरेको देखिदैन । लोकतान्त्रिकरण गरेको देखिँदैन’, असन्तुष्टि जनाउँदै उनले भने । 

राष्ट्रिय सुरक्षालाई व्यवस्थापन र सुदृढ गर्नका लागि काुननमा यथोचित सुधार गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको गुरुङको भनाई छ । उनले कानुनलाई लोकतान्त्रीकरण गर्नुपर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए ।