रविलाई जोगाउने भए इच्छाराजलाई पनि छोडम न त श्रीमान !

सर्वोच्च अदालतले पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी उजुरी झिकाउने आदेश दिएलगत्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट पनि कागजात मगाइएको छ । रकम हिनामिनामा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको आरोप लागेका अन्य सहकारीमध्ये चितवनको सहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी पनि हुन् ।

सहकारीका कागजात र हिसाबमा आफ्नो नामबाट  रकम झिकिएको,अरुको खातामा ट्रान्सफर गरिएको विवरण हुँदाहुँदै पनि रविले ‘हुँदै होइन’ भन्दै आएका छन् । उसोभए त्यसरी सोध्दै नसोधी, कागजपत्र नगरी करोडौं रकम सहकारीबाट झिकिदिने,रवि र गोर्खा मिडियाको खातामा हालिदिने ‘बेबकुफ’ मान्छे को होला ?

उनको खातामा पैसा हालिदिने र उक्त खाताबाट पैसा अन्यत्र सारिदिने सबै पात्रलाई बोलाएर बयान लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । करोडौंको कारोबारका बग्रेल्ती कागजात भेटिँदा रवि स्वयमलाई पनि बोलाएर वास्तविकता के हो ? भनेर प्रहरीले सनाखत गराउनैपर्ने हो । तर यी सबै काम गर्न उनको मातहतमा रहेको प्रहरीले कसरी सक्ला र !

उसोभए त्यसरी सोध्दै नसोधी, कागजपत्र नगरी करोडौं रकम सहकारीबाट झिकिदिने,रवि र गोर्खा मिडियाको खातामा हालिदिने ‘बेबकुफ’ मान्छे को होला ?

सांसद बन्नुअघि शेयर स्वामित्वसहित उनी गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक र जिबी राई अध्यक्ष थिए । बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवास सामुन्ने खोलिएको मिडियाको भवन यतिखेर भूत बंगला बनेको छ । जबकि तीन वर्षअघि दुई वटा पाँचतारे होटलमा दशौं लाख खर्चेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रमुख आतिथ्यमा उक्त मिडिया शुभारम्भ गरिएको थियो ।

‘जनतासँग सीधा कुरा’ टेलिभिजन कार्यक्रममा अरुका बारे तथानाम गाली गर्ने रवि आफैँ न्यायाधीश बन्थे । तर,आफू र जिबीमाथि यति ठूलो रकम अपचलनको आरोप लागिसक्दा प्राप्त  कागजात,खाता नम्बर र कारोबारलाई सनाखत गर्न उनी किन हिच्किचाइरहेका छन् ? पोखरालगायत विभिन्न स्थानका सहकारीको सदस्य नभए पनि उनी र गोर्खा मिडियाको नाममा कसरी अरबौँ लगानी गरियो ? मिडियामा गरिएको लगानी आफ्नै घर घरानाबाट ल्याइएको हो भने त्यो पनि प्रमाणित गर्दा भैहाल्यो । बैंक खाता र कारोबारबारे प्राप्त विभिन्न स्रोतलाई चुनौती दिने हो भने उनी स्वयमले प्रमाण दिन सक्नुपर्यो ।

अन्यथा,गोर्खा मिडियाको खातामा उनको नामबाट आएको र सकारेको रकमको आधारमा मिडिया छाड्दा निकालिएको अन्तिम हिसाबकिताबको फरफारकमा कसरी र किन हस्ताक्षर हुन गयो ? रविले छाडेको भनिएको गोर्खामा गरिएको लेखापरीक्षण कागजातबाट पनि करोडौंको कारोबारमा रविको संलग्नता ‘होइन’, ‘छैन’ भन्नलाई कुनै ठाउँ देखिँदैन ।

गोर्खा मिडियाले तिरेको देखाइको दिन रवि लामिछानेले सोही सहकारीबाट २०७८ असार ३१ गते एक करोड ऋण लिएको देखिन आएको छ । उनको सहकारीमा बनाइएको डिपोजिट एकाउण्ट नम्बर ००१ ००१ ४९ ००००७७० मा ९ प्रतिशत ब्याजदर उल्लेख छ । रविले लिएको कर्जालाई ब्रिज लोन भनिएको छ भने अवधि एक वर्ष तोकिएको छ । त्यसको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत छ ।

सूर्यदर्शनको २०७८ असार ९ गते बनाइएको कम्प्युटर भौचरमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलाई पेश्की (एड्भान्स) वापत ५० लाख रुपैयाँ नगद दिइएको उल्लेख छ । उक्त भौचर नम्बर ००११०३९०००६३८७ बाट रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको मिडियामा सहकारीको कर्मचारीको नाममा झिकिएको ५० लाख सोझै गएको देखिन्छ । त्यसअघि २०७८ जेठ ६ गतेको भौचर नम्बर ००११०३९०००६३०५८ बाट कर्मचारीको नाममा पहिले ५० लाख एड्भान्स जनाएर पछि गण्डकी विकास बैंकको चेक नम्बर २०२७२२१०८५ बाट गोर्खा मिडिया ग्रुपलाई ५० लाख दिइएको थियो ।

त्योसँगै सोही वर्षको असार ३१ गते उठाइएको भौचर नम्बर ००११०३९०००६६७५७ बाट त्यसअघिको एक करोड रुपैयाँ कर्जा फिर्ता गरिएको देखाइएको छ । गोर्खा मिडियाको नाममा २०७९ असार २७ गते ५० लाख लिएर पाँच दिनपछि उक्त कर्जा चुक्ता भएको सहकारी संस्थाको सबलेजरमा देखाइएको छ ।

गोर्खा मिडियाले तिरेको देखाइको दिन रवि लामिछानेले सोही सहकारीबाट २०७८ असार ३१ गते एक करोड ऋण लिएको देखिन आएको छ । उनको सहकारीमा बनाइएको डिपोजिट एकाउण्ट नम्बर ००१ ००१ ४९ ००००७७० मा ९ प्रतिशत ब्याज उल्लेख छ । रविले लिएको कर्जालाई ब्रिज लोन भनिएको छ भने अवधि एक वर्ष तोकिएको छ । त्यसको ब्याजदर १४.७५ प्रतिशत छ ।

मधेसका ७ जना एसपी एक महिनामै सरुवा हुँदा उता रिपोर्ट तयारीमा सहभागी पोखराका एसपी मोहन थापा रविको संलग्नता नभएको बयान दिन किन बाध्य भए र,त्यतै टिके ? 

यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष जिबी र प्रबन्ध निर्देशक रविले पहिले लिएको एक करोड कर्जा तिरेको देखाउँदै अर्को नाममा सोही दिन कर्जा लिएको (कर्जा रकमान्तर) कागजात मिलाएका हुन् । सहकारीको हिसाब विवरणमा उनीहरुले कर्जा लिएको र तिरेको भनिएको अधिकांश कारोबारमा चेक वा बैंक खाता प्रयोग गरेको देखिँदैन । कागज मिलाउन नगद उल्लेख गर्दै भौचर बनाइएको स्वतः पुष्टि हुन्छ । रविले लिएको उक्त कर्जाको सबै विवरण सहकारीको लोन स्टेटमेन्टबाट पनि पुष्टि हुन्छ । उनलाई दिइएको कर्जाको विवरण बुद्धि नामक कर्मचारीले पोष्टिङ गरेको उल्लेख छ ।

२०७९ असार मसान्तमा ब्याज रकमसहित रविले लिएको कर्जाको कूल रकम १ करोड १४ लाख ७५ हजार एक रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको थियो । कागजमा उक्त दिन सोही बराबरको रकम सहकारीमा चुक्ता गरेको देखाउँदै एक करोड १४ लाख ७५ हजार एक रुपैयाँ ५० पैसा पुनः एक वर्षको लागि कर्जा लिएको सहकारीमा रहेको रवि लामिछानेको नामको लोन स्टेटमेन्टमा बकायदा उल्लेख छ । सोही ऋण गत वर्ष असार १३ गते थप ब्याज १६ लाख १३ हजार ७३१ रुपैयाँ ६८ पैसा सहित १ करोड ३० लाख ८८ हजार ७३३ रुपैयाँ १८ पैसा जम्मा गरिएको भनिएको छ । तर, सहकारीको बैंक स्टेटमेन्टमा उक्त रकम जम्मा भएको पाइन्न ।

प्राप्त कागजातमध्ये २०७८ पुस ६ गतेको कारोबारमा ( रविका मार्केटिङ म्यानेजर)  बिपिनकुमार आचार्यका नाममा निकालिएको एक करोड ऋणको सेवा शुल्क एवम् अन्य शुल्क जिबी राईले तिरेको भौचरमा देखाइएको छ । आचार्यले उक्त रकम गोर्खा फाइनान्सको चेक नम्बर १०००८५१५२८ बाट गोर्खा मिडियामा भुक्तानी गरेको अचम्मको तथ्य देखिन्छ । विपिन आचार्यलाई ऋणी बनाएर कर्जा रकम अरुलाई हस्तान्तरण गरिएको यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ । गत भदौसम्म उक्त कर्जाको साँवा र ब्याज १ करोड २६ लाख ६६ हजार ६३९ रुपैयाँ १० पैसा पुगेको थियो ।

रविले लिएको उक्त कर्जाको सबै विवरण सहकारीको लोन स्टेटमेन्टबाट पनि पुष्टि हुन्छ । रविलाई दिइएको कर्जाको विवरण बुद्धि नामक कर्मचारीले पोष्टिङ गरेको उल्लेख छ ।

२०७९ असार ३२ गते दिलिप पंगेनीलगायतलाई २० लाख कर्जा दिइयो । उक्त रकमपछि बहु कर्जाबाट हिसाब देखाएर पेश्की मिलान गरेको पाइएको छ । त्यसअघिको बहुकर्जामा मिति २०७८ भदौ २८ गते नेटवर्कको सिद्धार्थ बैंकको खातामा रकम जम्मा गरिएको देखिन आएको छ ।

२०७८ कात्तिक ५ गते शेरबहादुर ठकुल्लाको नाममा निकालिएको ५० लाख रुपैयाँको ११६–४५७७ नम्बरको कर्जा लगत्तै गोर्खा मिडियालाई मेगा बैंककोे बचत खाता नम्बर ४९०१०५९ बाट चेक नम्बर २९२९०९४६ मार्फत् ठकुल्लाले जम्मा गरिदिएका थिए । हाल ब्याजसहित ६० लाख बढी पुगेको उक्त कर्जा लिँदाको सेवा शुल्क गितेन्द्रबाबु राईले तिरेको देखाइएको छ ।

त्यस्तै २०७७ चैत ३० गते गोर्खा मिडियाको नाममा निकालिएको १ करोड कर्जाबाटै सेवा शुल्क कटाएको पाइएको छ । सोही दिन ९७ लाख ९५ हजार ग्लोबल आईएमई बैंकको चेक नम्बर ३६२९१४७८ बाट रकम मिडियामा ट्रान्सफर गरेर बाँकी २ लाख ५ हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कवापत सहकारी संस्थामा राखी आम्दानी जनाइएको पछिल्लो अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उक्त ऋणको ब्याजसहित रकम १ करोड १३ लाख ५९ हजार ३८० रुपैयाँ पुगेको छ ।

उक्त दिन सोही बराबरको रकम सहकारीमा चुक्ता गरेको देखाउँदै एक करोड १४ लाख ७५ हजार एक रुपैयाँ ५० पैसा पुनः एक वर्षको लागि कर्जा लिएको सहकारीमा रहेको रवि लामिछानेको नामको लोन स्टेटमेन्टमा बकायदा उल्लेख छ ।

सोही वर्षको चैत ३ गते नेचर हर्ब्स प्रा.लिका नाममा झिकिएको १ करोड कर्जा पनि सोही दिन मेगा बैंकमा रहेको गोर्खा मिडियाको खातामा चेक नम्बर २०२६०३८६६७ बाट जम्मा गरिएको थियो । पहिले नेचर हर्ब्सको खातामा रकम जम्मा गरेर पछि मेगा बैंकमा रहेको मिडियाको खातामा हालिएको रकमको साँवा र ब्याज १ करोड १५ लाख ९१ हजार ३४१ पैसा ३५ पुगेको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाबाट विभिन्न नाममा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको कर्जा रकम ५ करोड ८९ हजार देखिन्छ । त्यसको ब्याजसहित हालसम्म कूल रकम ५ करोड ४७ लाख १० हजार ७४७ पैसा ३० पुगेको छ ।

सूर्य दर्शन सहकारीको यो विवरण केही समयअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी), पोखरा महानगरपालिका र चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुको समूहले आवश्यक अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनको निचोड हो । महानगरपालिकाका मेयरले कास्की प्रहरीलाई बुझाएको ३८ सय पृष्ठको प्रतिवेदनमा यीलगायत सबै विवरण हेर्न सकिन्छ ।

सूर्य दर्शन सहकारीको यो विवरण केही समयअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी), पोखरा महानगरपालिका र चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरुको समूहले आवश्यक अध्ययनपछि तयार पारेको प्रतिवेदनको निचोड हो ।

तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयको सट्टा प्रहरीद्वारा  थन्काइएको छ । रवि गृहमन्त्री बनेपछि प्रहरी गरुडको अगाडि सर्पझैँ बनेको छ । मधेसका ७ जना एसपी एक महिनामै सरुवा हुँदा उक्त रिपोर्ट तयारीमा सहभागी पोखराका एसपी मोहन थापा रविको संलग्नता नभएको बयान दिन किन बाध्य भए र,त्यतै टिके ? यता संसदीय समितिको बैठकमा प्रहरी प्रमुखले गृहमन्त्रीको नाममा कुनै केस दर्ता नभएको ‘रेडिमेड’ जवाफ किन दिए ! उत्तर यहीँभित्र छ ।

पीडितहरुको रोदन र प्रतिवेदनमा सबै वास्तविकता खुलाउँदा पनि केस दर्ता नगर्ने स्वयम् प्रहरी संगठन हो । तर,सोही संगठनका प्रमुख विधायकहरुको बैठकमा उपस्थित गृहमन्त्रीका सामुन्ने ‘उहाँविरुद्ध केस दर्ता नभएको’ अचम्मको धारणा राखेर निन्याउरो मुख लगाउँदै त्यो दिन सिंहदरबारबाट बाहिरिएका थिए । सूर्यदर्शनको उक्त आन्तरिक कारोबार विवरणमा भएका सबै कारोबारलाई कि गलत भन्नुपर्यो कि भने सलाई कोरेर बालिदिएमात्रै प्रमाण नष्ट हुन्छ,अन्यथा दलहरुले सत्ता स्वार्थमा लप्पन छप्पन गरे पनि सहकारीको बचत हिनामिनामा रवि,जिबी र गोर्खा मिडियाको संलग्नताको जालो कसरी जेलिएको छ भन्ने दृष्टान्त अदालतले नै निर्क्यौल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यता न्यायालयले पनि पोखराको सन्दर्भलाई जोड्दै बुटवलबाट कागजात मगाएको छ । दोहोरो पासपोर्ट काण्डको रिट निवेदन सारेर छ महिनापछि तारेख दिने अदालतले सहकारी बचत हिनामिना प्रकरणमा अर्को जिल्लाको कागजात मागेर  बिषयलाई अल्मल्याउन खोजेको त हैन ? भनी  शंका पैदा गरिदिएको छ । यति ठूलो प्रकरणमा न्यायालयको कर्मचारीतन्त्र,स्वयम् रजिष्ट्रारहरुको भूमिका पनि कम शंकास्पद छैन ।

स्वयम् न्यायमूर्तिहरु किन एकपछि अर्को किसिमको आदेश गरेर पन्छिन खोजिरहनुभएको छ ? पत्राचारको आदेशमा किन एकै पटक सबै ठाउँको कागजात माग गरिँदैन ?

यता,रवि सभापति रहेको रास्वपाका नयाँ पुस्ताका मन्त्रीहरुले समेत आफूहरु राजीनामा खल्तीमा बोकेर हिँडिरहेको बताउन थालेका छन् । कमजोर वर्तमान सत्ता समीकरणमा अप्रत्यक्ष धम्कीको भाषा ठानिने उक्त धारणाका कारण सरकारको नेतृत्व गरिरहेका दलका नेताहरु धम्काउनेहरुका लागि सहज वातावरण बनाउने कसरतमा लागेका छैनन् भनेर कसरी पत्याउने ?

एकातिर रास्वपा,रवि र स्वयम उनका मन्त्रीहरुले आफ्नो स्वार्थअनुरुपको काम गरिरहेको अवस्थामा प्रहरी,अदालत र प्रशासनले निरीहता प्रकट गरेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो गाँस कटाएर जम्मा गरेको बचत रकम डुबाएका निरीह सर्वसाधारणको चित्त कसले बुझाइदिने ? न साँवा न ब्याज भएका उनीहरुको रकम प्राप्त हुने निश्चिन्तता राज्यले किन दिन नसक्ने ?

सर्वोच्च अनालतका न्यायाधीशद्वय डा.मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पछिल्लो पटक बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । त्यसअघि न्यायाधीश श्रेष्ठकै एकल इजलासले गत जेठ २० गते मुद्दालाई चाँडो टुंग्याउन अग्राधिकार दिँदै विपक्षीबाट लिखित जवाफ मगाएर अन्तरिम आदेशको छलफलमा डाकेको थियो ।

जेठ २० गतेको आदेशमा कास्की प्रहरीमा सहकारी ठगीमा पीडितले दिएको जाहेरी झिकाउनसमेत आदेश भइसकेको अवस्था छ । महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणी पोखरेलले गृहमन्त्री लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ कतै कुनै उजुरबाजुर र अनुसन्धान नभएको भन्दै ‘क्लिनचिट’ को पत्र दिएपछि उत्पन्न विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको हाे । महान्यायाधिवक्ताले पत्र थमाएपछि वैधानिकताको प्रश्न उब्जाउँदै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले महान्यायाधिवक्ता पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेका हुन् ।

सुप्रिम सहकारीको मुद्दाको अभियोगपत्रको पेटबोलीमा लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको दाबी गरिए पनि उनलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छैन । प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनको नौ ठाउँमा लामिछानेको नाम दर्ज भए पनि पदीय हैसियत र हुलिया लुकाइएको छ । तर सुप्रिम ठगी प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवेदनले कुनै प्रक्रिया पूरा नगरी लामिछानेले ऋण लिएको विवरण उल्लेख छ  । सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा २ करोड रूपैयाँ रकम लिएको पुष्टि हुँदाहुँदै उनको नाम प्रतिवादी सूचीबाट अनौठो ढंगले हटेको छ । लामिछानेको तर्फबाट गोर्खा मिडियाको खातामा पैसा जम्मा गर्न खटाइएकी सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरुङ भने जेलमा छन् ।

२८ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा लामिछानेलाई भने अभियोगबाट उन्मुक्ति दिलाइएको छ । सिआइबी र पोखरा उपमहानगरपालिकाले गरेको पूरक अध्ययन प्रतिवेदनपछि जिल्ला सरकारी वकिल गोपालप्रसाद ढकालले २०८० चैत २ गतेको पत्रमा दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका थिए । तर गृहमन्त्रीको डरले एसपी हच्किएको अवस्था छ ।