हेरौँ त राम्ररी, कहाँ हराइएछ होश !

भौतिकवादी दर्शनले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषणलाई क्रान्तिको वैचारिक हतियार मान्छ । कतिपयले यसलाई माक्र्सवादको आत्मा पनि भनेका छन् । सारतः राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको ठीक ढंगले विश्लेषण गरेर उचित समयमा उचित निर्णय लिनु नै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण हो । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले अत्यधिक चर्चामा ल्याउने यो विषय व्यवहारमा भने ठीक उल्टो देखिने गरेको छ । 

विश्वभर वाम आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा रहेका बेला नेपालमा भने अहिले पनि झण्डै ६० प्रतिशत वामपन्थी जनमत छ । आफूलाई मूलधारको दाबी गर्ने नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत संसदीय अभ्यासमा रहेका वाम पार्टीको ४५ प्रतिशत हाराहारी संसदमा प्रतिनिधित्व छ । त्यसबाहेक चुनावी राजनीतिबाट पर रहेका अन्य वाम घटकको शक्तिसमेत हिसाब गर्ने हो भने वामपन्थीकै बर्चस्व देखिन्छ । तर, वाम पार्टीले परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसकेकै कारण सत्तामा भने उनीहरूको कहिल्यै निर्णायक उपस्थिति रहन सकेन । 

०७४ सालको निर्वाचनयताका राजनीतिक घटनाक्रम केलाउँदा आफूलाई माक्र्सवादी भन्ने वामपन्थी पार्टीका नेताहरूले ठीक समयमा उचित निर्णय लिन नसकेका कारण सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन, सम्बन्धित पार्टी, नेता स्वयं र समग्र मुलुकले व्यहोर्नुपरेको नोक्सानीको चर्चा गरिसाध्य छैन । ०७४ को आमनिर्वाचनमा माओवादी र एमालेबीच गठबन्धन हुँदा मतदाताले वामपन्थीहरूलाई झण्डै दुई तिहाइको हैसियतमा पु¥याइदिए । मतादेशअनुसार चुनावलगत्तै दुई पार्टीबीच एकता पनि भयो । त्यसैको बलमा केपी शर्मा ओली नेपालको राजनीतिक इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा पुगे । सम्भवतः नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनले पाएको सबैभन्दा ठूलो सफलता यही नै हो । 

तर, यस्तो असाधारण सफलता लामो समय टिक्न सकेन । पार्टीभित्र सत्ता राजनीतिका अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा शुरु भए । एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, छिर्के दाउ हान्ने र व्यक्ति केन्द्रित निर्णय गर्ने अराजनीतिक प्रवृत्ति हावी हुँदै जाँदा पार्टी एकताको एक–डेढ वर्षमै नेकपामा अन्तरसंघर्ष चर्किन थाल्यो । फलतः नेकपा हुँदै एमालेसम्म विभाजनको शिकार बन्यो र त्यसको भर्पाइ वाम आन्दोलन र सिंगो मुलुकले आज पनि चुकाइरहेको छ । त्यसयताका मुख्य घटनाक्रमको यहाँ चर्चा गरिएको छ :

वैचारिक, राजनीतिक विषयमा मतभेद नहुँदा नहुँदै पनि आलोपालो प्रधानमन्त्री र सत्ताको हिसाबकिताब नमिल्दा नेकपामा शुरु भएको अन्तरसंघर्षले उग्ररूप लिँदै थियो । अलग–अलग गुटका भेला, बैठक चलिरहँदा ०७८ साल मंसिर २८ गते बसेको सचिवालय बैठकले समग्र अन्तरविरोध हल गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, उक्त बैठकले ठीक निर्णय लिन नसक्दा पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरिदिए । संसद विघटनले संवैधानिक र राजनीतिक संकट निम्तिने नै भयो । तर, सर्वोच्च अदालतले विघटनको निर्णय उल्ट्याईदिएपछि संवैधानिक संकटले त पार पायो तर नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा झन् धाँजा फाट्न थाल्यो । त्यसपछि पनि सबैले आत्मसमीक्षा गरेर दुई तिहाईको हाराहारी सरकार जोगाउन सक्ने सम्भावनाको अन्त्य भने भैसकेको थिएन । तर, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा फागुन २३ गते अदालतले पार्टीको एकता उल्ट्याएर एमाले र माओवादीलाई एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काइदियो । सम्भवतः मङ्सिर २८ को सचिवालय बैठकले पार्टीभित्रका आन्तरिक समस्या समाधानमा जोड दिएको भए पुस ५ आउने थिएन । र, पुस ५ को घटना नघटेको भए फागुन २३ को सामना गर्नुपर्ने थिएन । 

अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी अलग–अलग हुनुको विकल्प रहेन । तथापि प्राविधिकरूपमा टुटेको एकतालाई पुनः जोड्ने सम्भावना भने बाँकी नै थियो । तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन दिनुबाहेक त्यसतर्फ कुनै पहलकदमी भएन । त्यसैबीच पुरानै अस्तित्वमा फर्किएको एमालेमा कलह शुरु भयो । अदालतको फैसलाले दुवै पार्टी एकतापूर्वको अवस्थामा फर्किएको भनेकाले एमाले ०७५ जेठ ४ को अवस्थाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने थियो । तर, नेकपाकालमा ओलीविरुद्ध संघर्ष गरेको माधव नेपाल खेमालाई बाहिर राखेर फागुन २८ गते बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकियो । ओलीले आफू निकटलाई राखेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरी १४ सयको संख्यामा पुर्‍याए भने महाधिवेशनबाट निर्वाचित माधव, झलनाथलगायत उक्त पक्षका सबै हटाइए । एमाले विभाजनको बीउ त्यही बैठकले रोपेको मानिन्छ । 

त्यसपछि दोस्रो चरणको संसद विघटन भयो र किचलो झन् बढ्दै गयो । अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर मात्र गरेन, समय नै तोकेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश नै जारी गर्‍यो । अदालतको आदेशले देउवा प्रधानमन्त्री भए, जुन रोकिने कुरा पनि थिएन । तर, एमाले जोगाउने विकल्प भने बाँकी नै थियो । किनभने त्यसबेलासम्म एमालेमै रहेको माधव खेमालाई सहमतिमा ल्याउन सकेको भए अर्कै परिस्थिति बन्न सक्थ्यो । तर, त्यसो भएन । विश्वासको मत दिएका माधव, झलनाथसहित १४ सांसदलाई एमालेले ह्वीप उल्लङ्घन गरेको भन्दै पदबाट निलम्बन ग¥यो । यद्यपि सभामुखले उक्त निर्णय संसदमा नसुनाएका कारण उनीहरूले पद गुमाउनु चैँ परेन । 

सांसदबाट हटाइएपछि साउन १६ गते माधव पक्षले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै दल दर्ताको निवेदन दियो । साउन २६ गते दल विभाजनको खुकुलो प्रावधान राखिएको अध्यादेशको ड्राफ्ट भयो र पर्सिपल्ट २८ गते जारी गरियो । र, भदौ ९ गते एकीकृत सामाजवादी विधिवत निर्वाचन आयोगमा दर्ता भयो । त्यसपछि पनि गत निर्वाचनमा मिलेर लड्ने सुविधा वामपन्थीहरूलाई नभएको होइन । तर, एकले–अर्कालाई सिध्याउने तहमा पुगेका उनीहरू अर्कै गठबन्धन बनाएर चुनावमा गए । त्यसो परिणाम आज संसदमा देखिँदै छ । ०७४ को चुनावमा १२१ सिट जितेर प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमाले अहिले ७९ सिटसहित दोस्रो छ । ५४ सिट जितेको माओवादी केन्द्र ३२ मा खुम्चिंदा एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड नै कटाउन सकेन । वाम पार्टीमा आएको विभाजनले प्रत्यक्ष लाभ पाएको कांग्रेस पहिलो दल बन्यो । रास्वपा, नागरिक उन्मुक्ति, जनमत जस्ता पार्टीहरू एकाएक उदाए ।

चुनावपछि एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच पुनः सहकार्य शुरु हुँदा वाम एकताका पक्षधर शक्तिहरू उत्साहित थिए । तर, एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड केही दिनमै काँग्रेसतिरै फर्किए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले फेरि एमालेसँगै समीकरण गर्न आइपुग्नुले पनि त्यसबेलाको निर्णय परिस्थितिको ठीक विश्लेषणका आधारमा थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ । 

अर्कोतिर, एमालेबाट बिद्रोह गरी एकीकृत समाजवादी गठन गर्दा १० भाइ समूह भनिएका सुरेन्द्र पाण्डे, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, रघु पन्त, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराईहरूले समयमै निर्णय लिएको भए के हुन्थ्यो ? भन्ने प्रश्न पनि छ । प्रभावशाली नेताहरूको ठूलो पंक्ति एमालेमा नफर्किएको भए सायद एकीकृत समाजवादीको हैसियत आजको भन्दा फरक हुन्थ्यो कि ! चुनावमा एमालेले टिकट नदिएपछि एकीकृत समाजवादीमा आएका घनश्याम भुसालले ’कलम’ चिन्ह लिएर लडेको भए के हुन्थ्यो होला ? अर्को पनि प्रश्न छ । सबैतिरबाट रित्तिएपछि स्वतन्त्र उठेका उनले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको समर्थन त पाए, तर चुनाव जितेनन् । अहिले पनि समाजवादीका नेताहरू चुक्चुकाउँछन्– घनश्याम कलम चिह्नमा लडेको भए उनले चुनाव जित्ने र एकीकृत समाजवादी पनि राष्ट्रिय पार्टी हुने अवस्था थियो । किनभने समाजवादीलाई जम्माजम्मी ५–७ हजार भोट मात्र नपुगेको हो । प्रत्यक्षमा घनश्यामले जित्ने र समानुपातिकमा थ्रेसहोल्ड कटाएको भए समाजवादीको कम्तीमा चार सिट बढ्थ्यो । त्यहो हुँदा सरकार गठनका लागि ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुर्‍याउन परिरहेको आजको अवस्थामा वामपन्थीहरूलाई केही राहत हुनसक्थ्यो । यी र यस्ता अन्य कयौं घटना परिघटना छन्, जहाँ व्यक्ति केन्द्रित भएर गरिएका निर्णयले शासन, प्रशासन, सरकार हुँदै समग्र देश र जनता पछाडि पर्नुपरेको छ । 

अतः घटनाक्रमले के प्रमाणित गर्छ भने सत्ताकेन्द्रित राजनीति र नेताहरूका व्यक्तिगत टकराव नै नेपालको वाम आन्दोलनले भोगिरहेको अहिलेको मूल समस्या हो । त्यसैले व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति छाडेर पार्टी, आन्दोलन र मुलुकको हित खोज्ने हो भने आत्मसमीक्षासहित आगामी यात्रा शुरु गर्नुबाहेक एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसँग अर्को विकल्प देखिँदैन । आउँदो चुनावलाई लक्ष्य गरेर अहिलेबाटै त्यसको तयारी थाल्नु आवश्यक छ । यसै पनि बिचार, सिद्धान्त र राजनीतिमा फरक नरहेकाले छुट्टाछुट्टै पसल थाप्नुको औचित्य देखिँदैन । बाहिर भाषण गर्दा एकले अर्कालाई दक्षिणपन्थी, संशोधनवादीजस्ता आरोप लगाए पनि एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको दस्तावेज हेर्दा शव्द तल–माथि हुनुबाहेक तात्विक भिन्नता छैन । यी तीन वटै शक्ति सारतः माक्र्सवादी दर्शनबाट निर्देशित समाजवादी विचारधारा बोक्ने दल हुन् ।

– साहस न्यौपाने