क्याबिनेटको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
बोर्ड अध्यक्षका लागि सर्टलिस्ट (छनौट सूची) मा परेका पाँच जनामध्ये तीन जना अन्तर्वार्तामा अनुपस्थित भएको जनाउँदै सिफारिस समितिले प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको र हिजो बसेको क्याबिनेट बैठकले पहिलेको प्रक्रिया रद्द गरेर नयाँ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेपछि आज सर्वोच्चले उक्त आदेश दिएको हो ।
अध्यक्षका उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । अध्यक्ष छनोटको प्रक्रिया रद्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पनि दिएको छ ।
यसअघि श्रेष्ठ र अर्का उम्मदेवार मुक्तिनाथ श्रेष्ठ कार्ययोजना प्रस्तुतीमा उपस्थित भएपनि डा. नवराज अधिकारी, चिरञ्जीवी चापागाईँ र कृष्णबहादुर कार्की अनुपस्थित भएका थिए । सन्तोष नारायणमाथि बिचौलिया दिपक भट्टको उम्मेदवार रहेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
टिप्पणीहरू