के मुलुक अहिले राष्ट्रिय संकटमा छ ?

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आ-आफ्नै महत्व,भूमिका र औचित्य हुन्छ । सत्ता पक्षलाई खबरदारी गर्दै जनउत्तरदायी बनाउन बलियो प्रतिपक्षको व्यवस्था संसदीय प्रणालीको मूल विशेषता हो । तर,नेपालमा भने संसदीय राजनीतिको यो मान्यता कागजमा मात्र सीमित रहने गरेको छ । 

आफूलाई मार्क्सवादी भन्ने एमाले, माओवादीलगायतका वामपन्थी पार्टीहरुको कुरा छोडौँ,संसदीय प्रणालीको जननी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेससमेत संसदीय मूल्य,मान्यता र आदर्शबाट क्रमश: च्युत हुँदैछ । संसदको दोस्रो ठूलो दल एमालेसँग मिलेर सत्ता चलाउने काँग्रेसको पछिल्लो निर्णय त्यसैको परिणाम हो ।   

हुन त कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाएको यो नै पहिलो पटक भने होइन । विगतमा पनि यी दुई दलले मिलेर पटक-पटक सत्ताभोग गरिसकेका छन् । तथापि संसदीय प्रणालीलाई आदर्श मान्ने कांग्रेसीहरु खास राजनीतिक परिस्थितिमा बाहेक पहिलो र दोस्रो ठूलो दल सँगै सरकारमा जान नहुने मत राख्ने गर्छन् । एक समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 'ठूला दल मिल्न  हुँदैन भनेर कांग्रेसले सिद्धान्त नै प्रतिपादन गरेको' भनी कटाक्षसमेत गरेका थिए । 

संसदको गणितले मात्र होइन,राज्यका सबै तह र तप्कामा प्रभावका हिसाबले पनि कांग्रेस र एमाले प्रमुख प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन् । अर्कोतिर भिन्न राजनीतिक बिचार बोक्ने यी दुई दलका नीति, कार्यक्रम र उद्धेश्यमा पनि आकाश-जमिनको फरक छ । तर, अहिले के आपत आइलाग्यो र यी दुई दल एकाएक सहकार्यका लागि तयार भए ? के मुलुक गम्भीर संकटमा छ ? यी र यस्ता प्रश्नलाई पन्छाउँदै कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि प्रारम्भिक सहमति बनिसकेको छ । संविधान संशोधनलगायत विभिन्न मुद्दामा मिलेर जाने भन्दै 'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार' भनिए पनि मूलत: यो समीकरण पनि सत्ताकेन्द्रित राजनीतिकै नयाँ शृंखलाका रुपमा आएको प्रारम्भिक आकलन गर्न सकिन्छ ।

यी दुई दलका नीति, कार्यक्रम र उद्धेश्यमा पनि आकाश-जमिनको फरक छ । तर,अहिले के आपत आइलाग्यो र यी दुई दल एकाएक सहकार्यका लागि तयार भए ? 

कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउने निश्चित भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिले तत्काल नयाँ मोड त लिने नै भयो, यसले पार्नसक्ने दीर्घकालीन प्रभावका सम्बन्धमा पनि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कांग्रेससँगको समीकरण छोडेर एमालेतिर आउँदा लामो सहकार्यका साथ वामपन्थीहरु एक ठाउँमा आएको दाबी गरिएको थियो । प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच सरकारमा सहकार्य गर्दै आगामी निर्वाचनमा वाम एकता गर्ने सहमति भएको भनिएको थियो । तर, एकाएक प्रचण्ड छोडेर ओलीले शेरबहादुर देउवा रोजेपछि वाम गठबन्धनका लागि भैरहेको भनिएको प्रयास खेर गएको छ ।  

एमाले-काँग्रेसको यो मिलन तत्काल एक थान प्रधानमन्त्री फेरिने कुरामा मात्र सीमित नरहने त उनीहरुले गरेको समझदारीबाटै प्रष्ट भैसकेको छ । यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पार्ने प्रभाव के-के होला ? के दुई ठूला र प्रतिश्पर्धी शक्ति सँगै सरकारमा रहेर चुनावमा जालान् ? यसलाई आम मान्छेले कसरी लेला ? यी प्रश्नहरुको जवाफ तत्काल कसैले दिनेवाला छैन । तर, वाम एकताको सम्भावना भने लगभग अन्त्य भएको छ । 

छरिएर रहेका वाम पार्टीहरु एकजुट हुँदा नेपालमा अहिले पनि करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमा वामपन्थी जनमत छ । संसदमा रहेका एमाले,माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको सिट र पछिल्लो चुनावमा पाएको मत हेर्दा उनीहरुले झण्डै ४५ प्रतिशत जनमतको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा वाम पार्टीहरु मिलेर जाँदा जनमत थप बढ्ने प्रष्ट आधार थियो । तर,अब त्यो सम्भावना रहेन । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने भएकाले तत्कालिक हिसाबले एमालेलाई लाभ त मिलेको छ, तर वाम आन्दोलनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उसलाई अन्तत: नोक्सानै हुने देखिन्छ । 

"रास्वपा,माओवादी र एकीकृत समाजवादी कमजोर हुनु एमाले बलियो हुनु हो ? अर्थात् यी तीन पार्टीलगायत अन्य साना दल कमजोर हुँदा फाइदा कसलाई हुन्छ ?"

दुई ठूला दल मिलेर सत्ता चलाउने भएसँगै माओवादी केन्द्र,राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकीकृत समाजवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने भएका छन् । बलियो अंकगणितको सरकार सहज ढंगले अघि बढे राज्य संयन्त्रमा उनीहरुको एकछत्र राज चल्नेछ र आउँदो चुनावसम्ममा यी दल थप कमजोर हुनेछन् । यसैपनि संविधान संशोधन गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउने भनिएकाले आगामी निर्वाचन उनीहरुका लागि चुनौतिपूर्ण हुने नै छ । 

प्रश्न उठ्छ- रास्वपा,माओवादी र एकीकृत समाजवादी कमजोर हुनु एमाले बलियो हुनु हो ? अर्थात् यी तीन पार्टीलगायत अन्य साना दल कमजोर हुँदा फाइदा कसलाई हुन्छ ? डेमोक्रेटिक पृष्ठभूमिका मतदातामा आधारित रहेको रास्वपाको लोकप्रियता घट्दा स्वभाविकरुपमा त्यसको लाभ काँग्रेसलाई हुनेछ । घण्टीमा भोट हाल्नेहरु अधिकांश कांग्रेस पृष्ठभूमिको भएकाले रास्वपासँग असन्तुष्ट मतदाताको रोजाईमा कांग्रेस नै पर्छ । जसपा,लोसपालगायत अन्य साना दल नासिए भने फाइदा काँग्रेसलाई नै हुने देखिन्छ । लोसपा र उपेन्द्र यादवको जसपाका धेरै नेता गैरवामपन्थी पृष्ठभूमिका छन् । 

माओवादी र एकीकृत समाजवादी 'मास बेस्ड' पार्टी होइनन् । यी दुई दललाई भोट हाल्नेहरु कुनै न कुनै रुपमा पार्टीसँग जोडिएका हुन्छन् । त्यसकारण एकाध नेतालाई चोरेर एमालेमै प्रवेश गराउनेबाहेक माओवादी र एसको भोट सूर्यमा जाने अवस्था हुँदैन । यो परिदृश्यमा यसैपनि जनमत खस्कँदो अवस्थाका माओवादी र एसलाई त आगामी चुनाव चुनौतिपूर्ण हुने नै छ, आफूलाई वाम आन्दोलनको मूल प्रवाह दाबी गर्ने एमालेका लागि पनि सहज हुने देखिंदैन । 

हुन त, नेपालको सत्ता राजनीति आफैंमा धोकाधडी र उथलपुथलबाट प्रेरित रहँदै आएकाले कांग्रेस र एमालेको यो सहकार्य लामो समय जानेमा विश्वास गर्न कठिन छ । त्यसमाथि शीर्ष नेताका निजी स्वार्थ र बाह्य शक्ति केन्द्रको चासोसमेत गाँसिने भएकाले अबको ६ महिनामा अर्को समीकरण बन्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिंदैन । 

भनिंदैछ,गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पूर्व पर्यटन सचिव रहेको नातामा अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई वाइडबडी प्रकरण र नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजू राणालाई तान्ने तयारी गरेपछि एकाएक समीकरण बद्लिएको हो । जानकार स्रोतका अनुसार गृहमन्त्रीले प्रहरीसँग यसबारे सोधखोज गरेको सूचना जब बालकोट पुग्यो त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको शीर्ष तह प्रचण्ड र रविलाई 'डाउनसाइज' गर्नुपर्ने निचोडमा पुग्यो । अर्कोतिर नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका दुई आरोपित बेचन झा र एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापालाई पक्राउ गरेर भारतले यतिबेलै बुझाउनुलाई सत्ता 'उथलपुथल'मा भूराजनीतिक चासोका रुपमा विश्लेषण गरिएको छ ।