अविश्वासी प्रचण्ड, अतिअविश्वासीमा घटुवा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिने भन्दै संसदलाई पत्र पठाइसकेका छन् । असार २८ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव छ । कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए संविधानको धारा १००, उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) ले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था छ । एमालेकै लाइनमा उभिएको छ अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी । यसकारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु परेको हो ।

एमालेले नेपाली कांग्रेससँग सहमति गरेर संसदको बाँकी कार्यकालको आधा समय प्रधानमन्त्री पक्का गरिसकेको छ । कांग्रेससँग असार १७ गते सोमबार मध्यरात भएको सहमतिअनुसार अब एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन् । अनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बाँकी कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्नेछन । २०८४ सालको आमनिर्वाचन देउवाले नै गराउनु पर्नेछ । त्यसअघि स्थानीय तहको पनि निर्वाचन हुनेछ । संसदका दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले एकातिर उभिँदा स्पष्ट बहुमत पुग्छ । यसको मतलब प्रचण्डको पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावना छैन । हुन त दलहरूले हार्ने निश्चित भएको ठाउँमा पनि उम्मेदवार उठाउँछन् । तिनले यसैलाई राजनीति भन्ने गरेका छन् । कतिपय ठाउँमा आफ्नो उपस्थिति छ है भनेर दलहरूले त्यसो गरेका हुन्छन् । 

२०७९ साल मंसिरमा प्रचण्डले कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट जिते । माओवादीले प्रचण्डले भन्ने गरेको जादुमयी ३२ सिट ल्यायो । संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दलभन्दा निकै पछाडि रहेर पनि तेस्रो दलको हैसियत प्राप्त भयो । नेपालमा तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गरेको र पहिलो दल प्रमुख प्रतिपक्षी भएको यसअघिका नजिर छन् । त्यो नजिरलाई प्रचण्डले नियमित बनाउने खोजे । अब पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री हुने उद्घोष गरे । यसले एमालेको मनमा चिसो पस्यो । 

प्रचण्डले २०७९ पुसदेखि नै म त तपाईंको मान्छे हुँ नि भन्दै ओलीको दैलो बालकोट पुगेर प्रधानमन्त्री पड्काए । त्यसको अढाई महिनामै शेरबहादुर देउवाको दैलोमा फर्किएर कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति बनाई आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सुरक्षित गरे । यसो गर्दा प्रचण्ड एक वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहे । गत फागुनमा फेरि ओलीसँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्रीमा कायम रहे । ओली र देउवालाई पटक पटक म त तपाईंकै मान्छे हुँ भनेर धोका दिए । अनि पटक पटक धोका खाएका कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा उभिएपछि सत्ताबाट नराम्ररी पछारिए । 

प्रचण्डले अब जति नै विन्ती गरे पनि तत्काल ओली र देउवाको मन फर्कने देखिँदैन । आफूहरू मिलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइहाल्ने अपेक्षा एमाले र कांग्रेसको थियो । तर प्रचण्डले राजीनामा दिएनन् । उल्टै संसद्मा अझै आफूमाथि विश्वास छ भनेर देखाउने प्रयास थाले । कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति सार्वजनिक भइसकेको छैन । यसलाई माओवादीले शंकाको सुविधाको रूपमा लिएको छ । विश्वासको मत लिन लागेका प्रधानमन्त्रीसँग आफ्नो दल माओवादी केन्द्रका ३२ सांसद छन् ।

२१ सांसद भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र १० सांसद भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिने भनेको छ । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा खुलेका यी दलको सांसद संख्या जम्मा ६३ हुन्छ । तर विश्वासको मत पाउन २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १३८ सिट आवश्यक पर्छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका ६ सांसद भएको जनमत र ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नयाँ गठबन्धनतिर लाग्नेमा कुनै शंका छैन । यी सबैले विश्वासको मत दिए पनि पुग्दैन ।

सतप्रतिशत सांसदकाे समर्थन पाएका प्रचण्ड अब एक चाैथाईभन्दा कमकाे समर्थनमा खुम्चिएर पदच्यूत हुँदैछन् । अघिल्लाे पटक रास्पाले सरकारलाई दिएकाे समर्थन फिर्ता लिँदा प्रचण्डले विश्वासकाे मत लिएका थिएनन् ।

अहिले बनेको गठबन्धमा कांग्रेसका ८८ र एमालेका ७९ सांसद जोड्दा नै १६७ हुन्छ । यो गठबन्धनलाई लोसपाका ४, जसपाका ७ सांसदले समर्थन गर्ने निश्चितजस्तै छ । पाँच सांसद रहेको जसपा नेपालसमेत नयाँ गठबन्धनप्रति सकारात्मक छ । १४ सांसद भएको राप्रपाले पनि संविधान संशोधनका विषय स्पष्ट भएर आएमा समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ ।

यसअघि चारपटक विश्वासको मत लिएभन्दा बिल्कुल फरक अवस्थामा छन् अहिले प्रचण्ड । विश्वासको मत लिए पनि एक तिहाईभन्दा कम सांसदको समर्थन पाउने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब १५ दिनपछि पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रचण्डले करिब सतप्रतिशतजस्तै अर्थात् २७० जना सांसद उपस्थित भएको प्रतिनिधिसभाको त्यो बैठकमा २६८ जनाबाट विश्वासको मत पाएका थिए । दुई जना सांसद मात्रै विपक्षमा उभिनेमा एकएक जना सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल थिए ।

पहिलो पटक विश्वासको मत पाएको साढे दुई महिनापछि नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिए । माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाएपछि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको थियो । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिए । त्यसबेला २६२ सांसद उपस्थित रहेकोमा नेपाली कांग्रेससहित १७२ जनाले पक्षमा मत दिएका थिए । ८९ सांसदले विपक्षमा मत दिँदा एक जना तटस्थ बसे । फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसहितको गठबन्धन बनेपछि गएको फागुन ३० गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए ।

२६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले पक्षमा मतदान गरे । कांग्रेससहित ११० सांसद विपक्षमा गए । एक जना सांसद तटस्थ बसे । चौथो पटक जेठ ७ गते १५७ मत परेको थियो । कांग्रेसको अवरोधका बीच विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा कसैले पनि मत हालेनन् । अब असार २८ गते प्रचण्डको पक्षमा ६३ मत पर्ने देखिन्छ । यसरी सतप्रतिशत सांसदको समर्थन पाएका प्रचण्ड अब एक चौथाईभन्दा कमको समर्थनमा खुम्चिएर पदच्यूत हुँदैछन् । अघिल्लो पटक रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रचण्डले विश्वासको मत लिएका थिएनन् । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेको अहिलेको सरकारले विश्वास गुमाए उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भन्दै कांग्रेस–एमालेलाई अलमल्याउने दाउमा छन् । तर संविधान संशोधन, सुशासन र समृद्धिको नारासहित समीकरण बनाएका कांग्रेस–एमाले त्यसमा तलमाथि गरिहाल्ने पक्षमा छैनन् । त्यसो त सरकार गठनको आह्वानको विषय राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो । यसो हुँदा राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार नै संयुक्त सरकार गठनको आव्हान गर्ने सम्भावना छ । यसर्थ विश्वासको मत लिने हठ अविश्वासी प्रचण्डबाट अतिअविश्वासीमा घटुवाबाहेक अन्यथा हुँदैन ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)