प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रणालीबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सकारात्मक

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान संशोधन गर्ने भए प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जान प्रस्ताव गर्नुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले काँग्रेस र एमालेसहितका दलहरुलाई संविधान संशोधन गर्ने भए खुला छलफल गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित प्रणालीमा जान प्रस्ताव राख्नुभएको हो । 

‘संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने आउनुस्, खुला छलफल गरौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाऔं, दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व अझै बढाऔँ, मेरो प्रस्ताव छ’, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,‘उत्पीडित जाति र वर्गको अधिकारीलाई अझै सुरक्षित गरौँ, विपन्न वर्गको राज्यसँगको पहुँचलाई अझै बढाएर लैजाऔँ, यो माओवादीको प्रस्ताव भयो । तर अब धार्मिक अल्पसंख्यकलाई पहिलेजस्तै राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वविहीन बनाउने षड्यन्त्र अब किमार्थ सफल हुँदैन ।’ 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०४७ सालदेखि ०६३ सम्मको निर्वाचन प्रणाली सम्झेर काँग्रेस एमालेलाई बाडुल्की लागेको हुनसक्ने बताउनुभयो । समावेशी र समानुपातिक प्रणाली हटाएर स्थिरता आउँछ भन्नु भ्रममात्र रहेको उहाँको जिकिर छ । 

‘२०४७ देखि ०६३ सम्ममा १६ वर्षभित्र १५ वटा सरकार बनाउने तपाईंहरु नै होइन ? त्यतिबेला तपाईंहरुले भनेकै निर्वाचन प्रणाली थियो त, स्थिरता हो त्यो ?’, प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभयो, ‘०४७ मा दलितको प्रतिनिधित्व कति थियो ? ०.४८ प्रतिशत, जम्मा एक जना । ५१ सालमा कति थिए त, शून्य । ०५६ मा पनि शून्य, एउटा पनि दलित थिएन । तर ०६३ पछि शून्यबाट सिधै ४.८ मा पुग्यो । सिधै १६ मा पुग्यो ।’