राजधानीमै समानान्तर सरकार

केन्द्रीय सरकारको मुख्यालय सिंहदरबारबाट मात्र डेढ किलोमिटरको दूरीमा एउटा अवैधानिक अड्डा छ । तर, विडम्बना नै भन्दा हुन्छ त्यहाँबाट समानान्तर सरकार चलिरहँदासमेत सिंहदरबार भने मौन छ । 

नेत्रविक्रम चन्दको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको कार्यालय भन्ने परिचय दिइएको छ तर काम भने मान्छे धम्क्याउने र उनीहरूकै न्यायशास्त्रको आधारमा उजुरी लिने र मुद्दा छिनोफानो गर्नेसम्मको काम त्यहाँबाट हुँदै आएको छ । त्यहाँबाट खटिएका हतियारधारीले कुनै पनि कार्यालयमा दिनदहाडै प्रवेश गर्ने र मान्छे कब्जामा लिनेसम्मका गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसै पनि अहिलेको समाज वैधानिक सत्ताविरुद्ध छ ।

कुनै ब्यापारी लोकप्रिय भयो भने समाजले सबैभन्दा बढी आक्रमण त्यसैलाई गर्छ । कुनै उद्योगीले राम्रै काम गरेर कमाएको रहेछ भने पनि त्यसलाई जे जस्तो आरोप लगाउँदा तेजोबध गर्न सकिन्छ त्यसै गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि निकायले ‘मेरोमा उजुरी परेको छ, अब तेरो पनि थपियो, फलानो गते बयान दिन आइज’ भन्छ र यदि त्यो उजुर भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित हो भने अख्तियारले बोलाउनुपर्छ ।

यदि चोरी, डकैती वा फौजदारी अभियोगको हो भने प्रहरीले बोलाउने गर्छ । तर, कानुनले नचिनेको, राजनीतिक दलका रूपमा निर्वाचन आयोगमा समेत दर्ता नभएको कुनै समूहले धम्की दिने र त्रासदी फैलाउने काम गर्दासमेत कारवाही नहुनुलाई ‘तैँले जे गरे पनि हुन्छ’ भन्दै राज्यले नै ढाडस दिएको रूपमा बुझ्नुपर्ने कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ । 

कहिले पोखराका मेयर धनराज आचार्यलाई त कहिले बुद्धनगरको कार्यालयमा ३८ वटा उजुरीको सम्बन्धमा आफूहरूले न्यायसम्पादन गरिरहेको हुँदा तँ पनि तुरुन्त आउनु भन्ने आदेश विप्लवका कार्यकर्ताले जनआस्थाका प्रधानसम्पादक किशोर श्रेष्ठलाई दिएका थिए । उनलाई धम्की दिनेविरुद्ध प्रहरीमा उजुर परे पनि बाँकी ‘उजुरीका प्रतिवादी’ यस्तो आपराधिक समूहबाट कसरी प्रताडित बनिरहेको होला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले खासमा राज्य त बुद्धनगरमा बस्ने अराजक समूहले पो चलाइरहेको प्रतित हुन्छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)